नगर अर्बन बँक आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण : तपासी अधिकार्‍यांकडून सरकारी वकिलांना सूचनाच नाही

अहिल्यानगर : नगर अर्बन मल्टिस्टेट को ऑप.बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी गुन्हा दाखल असलेल्या 10 ते 11 आरोपींकडून जामीनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागण्यात आली आहे. बुधवार दि.16 ऑक्टोबर 2024 रोजी सकाळी न्यायाधीश मेहेर यांच्यासमोर सुनावणी सुरू झाल्यावर सरकारी वकिलांनी तपासी अधिकार्‍यांकडून कोणतीही सूचना आली नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली असून आता 24 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. अतिशय महत्वाच्या प्रकरणात सरकारी वकिल तपासी अधिकार्‍यांकडून सूचना नसल्याचे सांगतात ही बाब धक्कादायक असून पोलिसांना नेमके काय साध्य करायचे आहे असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. तपासी अधिकार्‍यांनी आरोपींच्या जामिनाला विरोध करणे अपेक्षित असताना ते वकिलांना सूचनाच देत नसतील तर गोरगरीब ठेवीदारांना न्याय मिळेल की नाही, असा सवाल बँकेचे जागृत सभासद राजेंद्र चोपडा यांनी उपस्थित केला आहे.
राजेंद्र चोपडा यांनी सांगितले की, आरोपींकडून उच्च न्यायालयात जामिनासाठी प्रयत्न होत असून तो त्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे. परंतु अशा लोकांच्या जामिनाला विरोध करणारा युक्तीवाद सरकारी पक्षातर्फे होणे अपेक्षित आहे. यासंदर्भात तीनच दिवसांपूर्वी बँक बचाव कृती समितीच्या सदस्यांनी अप्पर पोलिस अधीक्षक प्रशांत खैरे यांची भेट घेतली होती. आर्थिक गुन्हे शाखेला कोर्टात व्यवस्थित बाजू मांडण्याचे निर्देश देण्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिले होते. परंतु, प्रत्यक्ष सुनावणीवेळी सरकारी वकिल तपासी अधिकार्‍यांकडूनच कोणत्याच सूचना नसल्याचे सांगतात. वास्तविक या गंभीर प्रकरणात इतकी बेपवाई दाखवणे अतिशय चुकीचे आहे. युक्तीवादानंतर कोर्टाने मेरिटवर योग्य निकाल दिला असता. तो कोणाच्याही बाजूने आला असता तरी त्यात हरकत घेण्यासारखे काही नाही. पण सुनावणीवेळी सरकारी पक्षाने अशा प्रकारे भूमिका घेणे अयोग्य आहे. महाराष्ट्रात तसेच देशात गाजलेल्या या आर्थिक घोटाळ्यात पोलिस प्रशासन असा हलगर्जीपणा करीत आहे. यंत्रणा जर असे काम करणार असेल तर सर्वच तपास गुंडाळून ठेवावा आणि आरोपींना मोकळे सोडून द्यावे. नाही तरी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्दच झालेला आहे. एकीकडे बँकेत ठेवी अडकलेले हजारो ठेवीदार हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने हवालदिल झाले आहेत. बँकेवर नियुक्त केलेले अवसायक गणेश गायकवाड प्रामाणिकपणे थकीत कर्ज वसुलीसाठी प्रयत्न करीत आहेत. त्यातून ठेवीदारांना काही रक्कम परतही मिळत आहे. परंतु, या प्रकरणातील आरोपींवरील कारवाईस पोलिसांकडून होणारी दिरंगाई न्याय नाकारणारी आहे. पोलिसांना याच पध्दतीने काम करायचे असल्यास भ्रष्टाचार्‍यांना रान मोकळे झाल्यासारखे होईल. कायद्याच्या राज्यात पोलिस इतकी ढिलाई दाखवत असतील तर सर्वसामान्यांना कधीच न्याय मिळणार नाही. वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून संवेदनशीलता दाखवावी अशी मागणी राजेंद्र चोपडा यांनी केली आहे.