एमपीएससीची रविवारी होणारी परीक्षा लांबणीवर  

पुणे ः महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससीकडून राज्यसेवा पूर्व परीक्षा रविवारी 25 ऑगस्ट रोजी होणार होती. मात्र याचदिवशी आयबीपीएसची परीक्षा होणार होती. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी एका परीक्षेला मुकणार होते. तसेच कृषीच्या 258 जागा याच रविवारी होणार्‍या राज्यसेवा पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीत समावेश करण्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी पुण्यात आंदोलन सुरू केले होते. अखेर या आंदोलनाची दखल घेत गुरूवारी राज्यसेवेची परीक्षा पुढे ढकण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे.
कृषी विभागाच्या 258 जागा समाविष्ट करण्यासाठी तसेच आयबीपीएस व एमपीएससीची राज्य सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा एकाच दिवशी आल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार होते. यासाठी मुलांनी पुण्यात सोमवारी रात्री पासून आंदोलन सुरू केले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने परीक्षा पुढे ढकलावी यासाठी हे आंदोन सुरू करण्यात आले होते. या आंदोलनात आता थेट शरद पवार यांनी घेत विद्यार्थ्यांची मागणी आयोगाने मान्य करावी अशी मागणी केली होती. तसेच आंदोलनात विद्यार्थ्यांच्या बाजूने उतरणार असल्याचा इशारा देखील दिला होता. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने मुलांच्या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आज बैठक घेतली होती. या बैठकीत या बाबत निर्णय झाला आहे. आयोगाने परीक्षा पुढे ढकलण्याचं जाहीर केलं आहे. या बाबत ट्विटरवर माहिती देण्यात आली आहे. आज रोजी आयोजित आयोगाच्या बैठकीमध्ये रविवार, दि.25 ऑगस्ट 2024 रोजी नियोजित महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परीक्षेचा दिनांक लवकरात लवकर जाहिर करण्यात येईल. असे आयोगाने केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्या काय ? – विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करतांना राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासमोर अनेक मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये राज्य सरकारने 25 ऑगस्टची परीक्षा पुढे ढकलून कृषीच्या 258 जागांसाठीची महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित 2024 मध्ये तत्काळ समाविष्ट करावी. एमपीएससीच्या जुन्या पार्टनुसार होणार्या शेवटच्या राज्यसेवा परीक्षेत सर्व 35 संवर्गांच्या किमान एक हजार 500 जागांचे समावेशक मागणीपत्र तत्काळ पाठवावे. यामध्ये उपजिल्हाधिकारी, पोलिस उपाधीक्षक, मुख्य अधिकारीसह सर्व महत्त्वाच्या संवर्गांचा समावेश करावा. एमपीएससीच्या संयुक्त राजपत्रित गट ‘ब’ व गट ‘क’ पदांची जाहिरात तत्काळ प्रसिद्ध करावी, अशा मागण्या यात करण्यात आल्या आहेत.