Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

एमएमआरडीएला प्रकल्पांसाठी हवे 20 हजार कोटींचे कर्ज

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात एक लाख कोटींहून अधिकचे विविध पायभूत प्रकल्प हाती घेण

 नगरसेवकाच्या घरासमोर धारदार शस्त्राने दोघांची निर्घृण हत्या
श्री स्वामीचे अनुभव | Shri Swami Samarth Maharajanche Anubhav
छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांचा मतदारांवर हल्ला

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात एक लाख कोटींहून अधिकचे विविध पायभूत प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. या प्रकल्पासाठी एमएमआरडीएला सध्या 20 हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. हा 20 हजारांचा निधी कर्ज रूपाने उभा करण्यासाठी एमएमआरडीएने प्रयत्न सुरु केले आहेत. यासाठी एमएमआरडीएने एसबीआय कॅपिटल मार्केट लिमिटेडच्या माध्यमातून इच्छुक वित्तपुरवठा करणार्‍या कंपन्यांकडून स्वारस्य निविदा मागविल्या आहेत.
मेट्रो, मुंबई पारबंदर, जोडरस्ते, उड्डाणपूल, ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्ग अशा अनेक प्रकल्पांच्या माध्यमातून मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशाचा विकास साधला जात आहे. सध्या एमएमआरडीएकडून एक लाख कोटींहून अधिक किमतीचे प्रकल्प राबविले जात आहेत. तर सर्वंकष वाहतूक अभ्यास 2 च्या अहवालाच्या अनुषंगाने पुढील पाच वर्षात पाच लाख कोटींचे प्रकल्प राबवावे लागणार आहेत. एकूणच या प्रकल्प उभारणीसाठी एमएमआरडीएला मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज भासणार आहे. त्यानुसार सध्या एमएमआरडीएला 60 हजार कोटींच्या कर्जाची गरज आहे. या कर्ज उभारणीच्या प्रस्तावाला एमएमआरडीएने राज्य सरकारकडून यापूर्वीच मंजुरी घेतली आहे. प्रत्यक्ष कर्जउभारणीसाठी एसबीआय कॅपिटल मार्केट लिमिटेडची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. आता याच सल्लागाराच्या माध्यमातून एमएमआरडीएने 60 हजारांपैकी 20 हजार कोटींचे कर्ज मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. यासाठी इच्छुक वित्तपुरवठादारांकडून स्वारस्य निविदा मागविल्या आहेत. त्यानुसार लवकरच एमएमआरडीएला हे कर्ज उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान कर्जाच्या माध्यमातून प्रकल्पासाठीचा निधी उभारण्यासह बीकेसीतील भूखंड विक्रीतून मोठी रक्कम मिळविण्यासाठी एमएमआरडीए प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी काही भूखंडांच्या ई लिलावाची प्रक्रिया सुरू आहे. लवकरच आणखी काही भूखंड विक्रीसाठी काढले जाणार आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर एमएमआरडीएच्या प्रकल्प उभारणीतील आर्थिक अडचणी दूर होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

COMMENTS