राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचाच; नियम मोडणार्‍यांवर कारवाई होणार : मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई : राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याची अधिसूचना लागू करण्यात आली आहे. ज्या शाळा या नियमाचे उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले. विधानसभा सदस्य हारून खान यांनी या विषयासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना मंत्री भुसे बोलत होते.
मंत्री भुसे म्हणाले की, 1 मार्च 2020 च्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. काही आंतरराष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय मंडळांच्या अभ्यासक्रमात मराठी ही ‘दुसरी भाषा’ किंवा ‘तिसरी भाषा’ म्हणून शिकवणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मराठी वगळता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आमदार हारून खान यांनी ज्या शाळेबद्दल तक्रार केली आहे, त्या शाळेची शिक्षण विभागामार्फत तातडीने तपासणी केली जाईल. तिथे मराठी शिकवली जात नसेल, तर त्यांना कायद्याची जाणीव करून देऊन आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे मंत्री भुसे यांनी सांगितले. मंत्री भुसे म्हणाले, मराठी विषय शाळेत शिकवणे हा नियम केवळ शासकीय शाळांपुरता मर्यादित नसून खासगी, विनाअनुदानित आणि सर्व परकीय मंडळांच्या शाळांनाही लागू आहे. मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषा असल्याने तिचे संवर्धन आणि शिक्षण नव्या पिढीला मिळणे आवश्यक असून, याबाबत राज्य शासन कोणतीही तडजोड करणार नाही. ज्या माध्यमांच्या शाळात मराठी भाषा शिकविली जात नसेल त्यांना समज देऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. या आदेशाला न मानणार्‍या संस्थाची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या प्रश्‍नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य अतुल भातखळकर, अमित देशमुख यांनी सहभाग घेतला.
या पोर्टलवर शाळेचे स्थान, वर्गखोल्यांची संख्या, व्यवस्थापन, विद्यार्थ्यांची संख्या, पायाभूत सुविधा, शाळेची इमारत, क्रीडांगण, स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सीसीटीव्ही तसेच शिक्षक व कर्मचारी याबाबतची माहिती देणे अपेक्षित आहे. राज्यात आतापर्यंत 12 हजार 733 खाजगी पूर्व-प्राथमिक शिक्षण देणार्‍या केंद्रांची नोंदणी झालेली असून उर्वरित संस्थांनाही नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, असेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले. खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणीसाठी अधिनियम आणणार असल्याचे सांगत खासगी बालवाटिकांची नोंदणी, नियमन आणि गुणवत्तेची खात्री करण्यासाठी स्वतंत्र अधिनियम करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून त्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाचा अभिप्राय घेण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव सध्या विधि व न्याय विभागाकडे अंतिम प्रक्रियेत असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले. प्रस्तावित अधिनियमांतर्गत सर्व खासगी बालवाटिकांची अनिवार्य नोंदणी, सक्षम प्राधिकरणाची नियुक्ती आणि गुणवत्ता सुनिश्‍चित करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणीसाठी अधिनियम आणणार
राज्यातील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना दर्जेदार व सुरक्षित पूर्व-प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची पोर्टलवर अनिवार्य नोंदणी, नियमन, व गुणवत्ता सुनिश्‍चित करण्याच्या उद्देशाने अधिनियम आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली. राज्यातील खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणी पोर्टलवर अनिवार्य करण्याबाबत सदस्य मनीषा चौधरी यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य विक्रम पाचपुते, प्रवीण दटके, योगेश सागर आणि अभिमन्यू पवार यांनी सहभाग घेतला.