मणिपूर हिंसाचार आणि दहशतवादी हल्ला

नवनिर्वाचित सरकार शपथ घेत असतांना जम्मू-काश्मीरमध्ये पर्यटकांच्या गाडीवर केलेल्या हल्ल्यात तब्बल 10 पर्यटकांचा मृत्यू झाला तर, दुसरीकडे मणिपूरमध्ये पुन्हा एकदा हिंसाचार उफाळून आला. खरंतर सरकार शपथ घेत असतांना या दोन दुर्देवी घटना घडाव्या यासारखे दुर्देव नाही. मणिूपर हिंसाचार जसा नवा नाही, तसा दहशतवादी हल्ला देखील नवा नाही. मात्र सरकारने या प्रश्‍नांकडे गांभीर्याने न बघितल्याने हे प्रश्‍न गंभीर बनत चालले आहे. खरंतर मणिपूर अनेक दिवस जळत असतांना, तो देखील भारताचा भूभाग आहे, आणि या भागात शांतता नांदण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलण्याची खरी गरज होती. मणिपूरमध्ये भाजपची सत्ता असून, याठिकाणी एन. बीरेन सिंह मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे केंद्राने तेथील राज्यसरकार बरखास्त करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करून, शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची गरज होती. मात्र केंद्राने या बाबी टाळल्या. जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम 370 रद्द करण्यासाठी केंद्राने या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ज्या कठोर उपाययोजना केल्या, त्याच बाबी जम्मू-काश्मीरमध्ये का करू शकत नाही. वास्तविक पाहता मणिपुरमध्ये दोन जातीय संघर्ष उफाळून आला आहे. मणिपूरमधील जातीय संघर्ष आधी समजून घ्यावा लागणार आाहे, तरच हा हिंसाचार टाळता येईल. मणिपूर राज्य लोकसंख्येच्या बाबतीत अवाढव्य नसून, या राज्याची संख्या केवळ 30-35 लाखाच्या इतकी आहे. या राज्यात प्रामुख्याने तीन समाजाची माणसे राहतात. यामध्ये  मैतेई, नागा आणि कुकी यांचा समावेश होतो. यातील मैतेई प्रामुख्याने हिंदूधर्मीय आहेत. पण मैतेई मुस्लीमधर्मीयही आहेत. लोकसंख्येत मैतेई समाजाच्या नागरिकांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. नागा आणि कुकी बहुतकरून ख्रिश्‍चन आहेत. मणिपूर राज्यातील विधानसभेतील राजकीय प्रतिनिधित्व पाहिले तर लक्षात येते की 60 आमदारांपैकी 40 मैतेई समाजाचे आहेत. उर्वरित 20 नागा आणि कुकी समाजाचे आहेत. आतापर्यंत मणिपूरच्या 12 मुख्यमंत्र्यांपैकी दोनच जण अनुसूचित जाती जमातीचे आहेत. आणि याच जातीय समीकरणावरून हा संघर्ष उद्भवला आहे. मणिपूरमध्ये 37 अनुसूचित जमाती आहेत. त्यातील बहुतांश नागा आणि कुकी समुदायातील असल्याचे दिसून येते. तर दुसरीकडे बहुसंख्य लोकसंख्या असलेल्या सुमारे 64 टक्के लोकसंख्या असलेल्या मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा हवा आहे. ही त्यांची मागणी जुनीच आहे. मात्र यावरूनच या राज्यात संघर्ष उद्भवल्याचे दिसून येत आहे. मैतेई या समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यास कुकी समाजाचा प्रामुख्याने विरोध आहे. त्यामुळेच कुकी आणि नागा समाज आपल्यावर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण करत, त्यांनी शस्त्र हाती घेत हा हिंसाचार पेटवला आहे. मात्र राज्य सरकारने या संपूर्ण बाबींचा विचार करता, शांततेच्या बाबीने या बाबी हाताळण्याची गरज आहे. हा हिंसाचार गेल्या कित्येक दिवसांपासून सुरू आहे. या समाजाकडून त्या समाजातील तरूणांची महिलांची हत्या करण्यात येत आहे. तसेच या जातीय हिंसाचाराचा फायदा इतर दहशतवादी संघटना घेत त्याला खतपाणी घालतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्राने हस्तक्षेप करण्याची खरी गरज आहे. दहशतवाद्यांचा थेट मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षा ताफ्यावर हल्ला करण्यास मागेपुढे पाहत नाही, यावरून दहशतवादी किती टोकाला पोहोचले आहे, याचा अंदाज येतो. त्यामुळे केंद्राने येथील सत्ता ताब्यात घेवून, नागा, कुकी, आणि मैतेई या तिन्ही समाजांशी सुसंवाद साधून आपण एकमेकांच्या हक्कांवर गदा येवू देणार नाही, असे आश्‍वस्त करून यावर तोडगा काढण्याची गरज आहे. तरच मणिपूर शांत होईल. अन्यथा मणिपूर कित्येक वर्ष असेच जळत राहील आणि आपण फक्त बघ्याची भूमिका घेवू, इथंपर्यंत थांबल्यास मणिपूर जळून खाक होईल. आतापर्यंत या लढ्यात अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. याला आता वेळीच आवर घालण्याची खरी गरज आहे.