बारा आमदारांची यादी राज्यपालांकडून रद्द : महाविकास आघाडीला धक्का

मुंबई/प्रतिनिधी : राज्यात राज्यपालनियुक्त 12 आमदारांच्या निवडीचा पेच पुन्हा एकदा कायद्याच्या कचाटयात सापडण्याची चिन्हे आहेत. कारण तब्बल दोन वर्षांपूर्वी महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असतांना, त्यांनी विधानपरिषदेवर राज्यपाला कोटयातील 12 उमेदवारांची नावे मंजूर करत राज्यपालांकडे पाठविण्यात आली होती. मात्र राज्यपाल कोश्याराी यांनी त्यावर कोणताही निर्णय न घेता, त्या नावांना प्रलंबित ठेवले. आमदारांचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात देखील उपस्थित झाला होता. त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आघाडी सरकारने दिलेल्या त्या 12 उमेदवारांची नावे रद्द करण्याची शिफारस केली होती. राज्यपाल कोश्यारी यांनी त्यांची ही शिफारस तात्काळ मान्य करत, त्या 12 जणांची नावे रद्द करण्यात आल्यामुळे हा महाविकास आघाडीला मोठा धक्का असल्याचे बोलले जात आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 2020 मध्ये विधान परिषदेतल्या 12 जागांसाठी राज्यपाल नियुक्त उमेदवारांची यादी पाठवली होती. पण राज्यपालांनी ही यादी मंजूर केली नाही. त्यामुळे विधान परिषदेतल्या 12 जागा आता रिक्त आहेत. या जागांवर शिंदेंचे सरकार आता नवीन नावं सुचवणार आहेत. ठाकरे सरकारच्या या यादीला राज्यपालांकडून केराची टोपली दाखवण्यात आली असून शिंदे फडणवीस सरकारकडून आता 12 आमदारांना विधानपरिषदेवर नियुक्त करण्यासाठी यादी पाठवण्यात येणार आहे. यामध्ये कोणत्या नेत्यांची वर्णी लागणार याकडे लक्ष लागले आहे. शिंदे गटाला आणि भाजपला कितीचा कोटा मिळणार याकडेही लक्ष लागलेले आहे.
राज्यात सरकार स्थापन होऊन अनेक दिवसांचा कालावधी लोटला असला, तरी अजूनही मंत्रिमंडळाचा संपूर्ण विस्तार झालेले नाही. शिवाय आमदार पात्र-अपात्रतेचा फैसला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यातच राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचा पेच निकाली निघण्याची शक्यता आहे. कारण राज्यपालांनी जुनी यादी रद्द केली असून, भाजप आणि शिंदे गट आगामी काही दिवसांत राज्यपालनियुक्त आमदारांची वणी विधानपरिषदेवर लावण्याची शक्यता आहे. मात्र त्याचबरोबर विरोधक याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता आहे. कारण तसे संकेतच काँगे्रस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिले आहेत.

हिवाळी अधिवेशनापूर्वी भरणार 12 जागा
महाविकास आघाडीने राज्यपालांकडे शिफारस केलेल्या 12 नावे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी रद्द केल्यानंतर या जागा भरण्यासाठी भाजप आणि शिंदे गटाकडून घाई करण्यात येण्याची शक्यता आहे. विधानसभेत भाजपचा सभापती असला तरी विधानपरिषदेत देखील भाजपला अध्यक्षपद हवे आहे. विधान परिषदेचे सभापतीपद सध्या रिक्त आहे. आधीचे सभापती रामराजे निंबाळकर (राष्ट्रवादी) यांच्या जागी भाजपला सभापतीपद हवे आहे. सध्याचे विधान परिषदेतील संख्याबळ लक्षात घेता ते शक्य नाही. मात्र, 12 जागा भाजपला मिळाल्यानंतर पक्षाचे विधान परिषदेत 24 आमदार असून दोघांचा भाजपला पाठिंबा आहे. 78 सदस्यांच्या सभागृहात सभापती निवडून आणण्यासाठी हे संख्याबळ पुरेसे नाही पण आणखी 12 (शिंदे गटासह) आमदार राज्यपाल नियुक्त झाले म्हणजे भाजपचे संख्याबळ 38 होईल व सभापतीपद भाजपला मिळणे सोपे जाणार आहे.