विदेशात भारतीय समाज संशोधन शिष्यवृत्ती बंदी हटवा !

  भारताच्या संदर्भात उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये विदेशात भारतीय संस्कृती, इतिहास आणि समाजाविषयी संशोधन करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या नॅशनल ओव्हरसिज् स्कॉलरशिपच्या संदर्भात भारत सरकारने लादलेल्या बंधनांच्या विरोधात जगभरातून आता आवाज उठला आहे. केंद्र सरकारने नॅशनल ओव्हरसिज् स्कॉलरशिप आता केवळ भारतातच संशोधन करणाऱ्यांसाठी दिली जाईल असा नियम केल्याने त्याविरोधात विचारवंत संशोधक यांनी आवाज उठवला आहे. यात जगभरातील जवळपास 20 पेक्षा अधिक संघटनांनी आपला विरोध नोंदवला आहे. याचाच अर्थ भारताच्या संदर्भात निष्पक्षपाती संशोधन करण्याची इच्छा असणाऱ्या विद्वत जणांना शिष्यवृत्ती देऊन खर्‍या अर्थाने संशोधन करण्यासाठी ची मदत केली जाती तीच मदत नाकारण्याचा विशेष हेतू केंद्र सरकारचा दिसतो. संशोधन क्षेत्र किंवा कोणत्याही क्षेत्रातील संशोधन हे देशाला प्रगतीच्या पथावर नेणारे असते. विज्ञान, तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील संशोधन हे देशाच्या आर्थिक विकासात परिणाम साधतात; त्याचप्रमाणे संस्कृती, समाज आणि इतिहासाच्या विषयीचे संशोधन हे त्या देशाच्या एकूण समाजाला योग्य दिशेने मार्गक्रमण करण्यासाठी आणि आपल्या समाजाचा, देशाचा इतिहास जाणून घेण्यासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरतो. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात जगभरातील २० पेक्षा अधिक आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संघटना, संशोधन केंद्रे, अभ्यासक केंद्रे व ३५० विचारवंत, तज्ज्ञांनी एक खुले पत्र केंद्र सरकारला लिहिलेले असून त्यात हे बदल त्वरित मागे घ्यावेत अशी सरकारला विनंती केली आहे. हे पत्र केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री यांना नुकतेच पाठवण्यात आले आहे. आजच्या काळात आंतरविद्याशाखीय संशोधन कशाप्रकारे केले जाते, व राष्ट्रीय सीमारेषांनी प्रतिबंधित करणे कसे शक्य नसते या बाबतच्या समजेच्या अभावातून हे बदल केंद्राकडून झाल्याचा मुद्दा पत्रात मांडण्यात आला आहे. जगभरातील विद्यापीठांतील, आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क मधील दक्षिण आशियाई विभाग आणि संशोधन केंद्रांची जोमाने वाढ होत आहे. भारतातील उपेक्षित समुदायांतून आलेल्या अभ्यासकांनी आणि संशोधकांनी कुठल्याही निर्बंधांशिवाय या संशोधनांमध्ये निखळ योगदान देणे अत्यंत महत्त्वाते आहे, व त्यांना ती संधी मिळायला हवी असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. शिक्षणा संदर्भात सध्याच्या केंद्र सरकारने एकूणच नवीन शैक्षणिक धोरण हा पासून तर उच्च शिक्षणापर्यंत ज्या काही नव्या योजना अमलात आणण्याचे ठरवले आहेत त्यामध्ये उपेक्षित बहिष्कृत समाजाला शिक्षण संशोधन या पासून परावृत्त करण्याचा उद्देश प्रामुख्याने दिसून येतो. कोणतीही योजना किंवा धोरण जेव्हा आपले जाते तेव्हा त्यामागील हेतू नेमका काय आहे हे आधी स्पष्ट करावे लागते परंतु वर्तमान सरकारचा जो काही निर्णय होतो तू त्या निर्णयाच्या परिणामांना कोणाला सामोरे जावे  लागेल यावरून त्याचे निष्कर्ष निघतात. कोणताही देश आपल्या नागरिकांना चांगले शिक्षण संशोधन करण्यासाठी उत्तेजन देत असतो मात्र भारतीय समाजामध्ये मागासवर्गीय असणारा भोजन समाजसेवा शिक्षण घेऊन आपल्या व्यक्तिगत विकासासह देशाच्या प्रगतीसाठी झटत असतो त्याच्या त्या उद्देशालाच प्रतिबंधित करण्याचे काम वर्तमान केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणाच्या हेतूमागे दिसतो. स्त्री अभ्यासकांवर यामुळे मोठाच अन्याय होणार आहे. महिलांना निसर्ग विज्ञान आणि तांत्रिक विषयांमधील शिक्षणामध्ये मोठ्या प्रमाणात असमानतेची वागणूक मिळत असल्याने त्यांना सामाजिक विज्ञान आणि मानवीय शाखांमध्ये अधिक सहजपणे संधी उपलब्ध होतात हे लक्षात घेतल्यावर वरील बदलांमुळे या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या स्त्री अभ्यासकांवर याचा सर्वाधिक परिणाम होईल हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे, नव्या प्रतिबंधांना सरकारने त्वरित मागे घ्यायला हवे.