जनगणना अभावी १४ कोटींचा प्रश्न!

  भारताची जनगणना २०२१ मध्ये व्हायला पाहिजे होती; परंतु, कोरोना काळामुळे ही जनगणना काही काळ लांबवण्यात आली.  २०२५ चा प्रारंभ होऊनही दुसरा महिना उलटला. मात्र, अद्यापही त्या संदर्भात कोणताही निर्णय दृष्टिपथात येत नाही. ओबीसींच्या दृष्टीने जनगणना ही यासाठी महत्त्वाचे आहे की, त्यांच्या जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा अद्यापही ज्वलंत आहे. मात्र, आज जनगणनेचा मुद्दा या सदरात घेण्यामागचं मुख्य कारण जनगणनेच्या अभावी देशातील १४ कोटी जनतेला अन्नसुरक्षा कायदा अंतर्गत, मूलभूत अधिकार असतानाही अन्नपुरवठा होत नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या काँग्रेसच्या नेत्या तथा राज्यसभेच्या खासदार सोनिया गांधी यांनी सभागृहात केला आहे. लोकसंख्या किंवा जनगणना झाल्याशिवाय लोकसंख्या वाढीचा डेटासमोर येत नाही.  जोपर्यंत असा डेटा येत नाही, तोपर्यंत, नव्या वाढलेल्या लोकसंख्येला या अन्नसुरक्षा कायद्याचा उपयोग होत नाही. अशांची संख्या देशामध्ये १४ कोटी असल्याचा आरोप सोनिया गांधी यांनी राज्यसभेत केला आहे. अर्थात, अन्नसुरक्षा कायदा हा प्रामुख्याने २०१३ मध्ये अस्तित्वात आला. १२ सप्टेंबर २०१३ पासून हा कायदा अमलात आला. त्यामुळे, देशांतर्गत कोणीही भुकेले राहणार नाही; ही जबाबदारी सरकारची आहे!  सोनिया गांधी यांनी राज्यसभेत वक्तव्य करताना अन्नसुरक्षा कायदा हा काही सरकारने दिलेल्या दानाचा भाग नाही; तर, तो नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. अशा शब्दात त्यांनी आपली भूमिका मांडली. अर्थात, त्यांच्या अनुभवी वक्तव्यामुळे या भूमिकेला एक गंभीरता आली आहे. देशामध्ये जनगणनेचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर येऊ शकतो. अर्थात, सर्वसाधारणपणे नेहमीपेक्षा चार वर्ष जनगणनेला विरोध उशीर झाला आहे. या दरम्यान लवकरच जनगणना होईल, अशी अपेक्षा देशातील नागरिकांना आहे. कारण, जनगणनेवर बऱ्याच गोष्टी देशाच्या जनतेच्या अवलंबून आहेत.  सरकारसमोर  जोपर्यंत पूर्ण डेटा किंवा परिपूर्ण डेटा लोकांचा येत नाही, तोपर्यंत सरकारला देखील योजना बनविताना आणि तिचं वितरण करताना अडचणी येतात; ही बाब स्पष्ट आहे. अर्थात, आज शून्य प्रहरामध्ये राज्यसभेमध्ये प्रश्नोत्तराच्या तासात राज्यसभेच्या खासदार तथा काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी हा प्रश्न यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. अर्थात, देशातील ८५% लोकांना अजूनही शिधावाटप मोफत मध्ये केले जाते. असे स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या अनेक भाषणातून सांगितले आहे. देशातील गरीब जनतेला शिधा मिळतो, हे त्यातून स्पष्ट होते. परंतु, वाढीव झालेली लोकसंख्या जी २०११ नंतर खऱ्या अर्थाने प्रौढ लोकसंख्यावरून उभी राहिली, अशातील काहींचं स्वतंत्र कुटुंब उभं राहीलं आणि त्यांनी स्वतंत्र कुटुंबाचे आपले रेशन कार्ड बनवून शिधावाटप मिळवून घेणे, ही बाब राहिलेली आहे. अर्थात, कोणत्याही नागरिकाला रेशन कार्ड बनवताना आपल्या जुन्या शिधापत्रिकातील नोंदणी रद्द करून नवे कार्ड बनवून ती करता येऊ शकते. यात फार अडचण नाही. तरीही, देशातील प्रमुख विरोधी पक्षाचे नेते संसदेत असा प्रश्न उचलत असतील तर, त्याचे गांभीर्य निश्चित आहे. त्यामुळे अशा मुद्द्यांवर राजकारण न करता त्याकडे गांभीर्याने पाहणं हे जनतेच्या कल्याणासाठी अधिक महत्त्वाचे आहे. अन्नसुरक्षा कायदा असेल किंवा अन्य कोणत्याही बाबी असतील देशाच्या लोकांचा डेटा तयार होणं ही फार महत्त्वाची बाब आहे. जनगणना देशातील व्हावी आणि त्याच काळामध्ये जातनिहाय जनगी देखील देशामध्ये करण्यात यावी आणि या जनगणनेतून ओबीसींना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा धरायला, हरकत नाही. त्यामुळे, निश्चितपणे अपेक्षा आहे की जनगणना होईल.