न्यायपालिकेचे खडेबोल!

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांविषयी थेट नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश समजत नसतील तर, या पुढील काळात वेळेचे बंधन टाकून, आम्हाला आदेश द्यावे लागतील, अशा स्पष्ट शब्दांमध्ये सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सुनावणीतून दिसून येणारी बाब म्हणजे, संसदीय पदावर असलेल्या व्यक्तींविषयी नाराजी म्हणजे, या पदावर असणाऱ्यांनी संविधान आणि कायदा पाळणं ही त्यांची सर्वोच्च जबाबदारी असताना याविषयी कोणी त्यांना सूचना  द्यावी इथपर्यंत त्यांचं वर्तन होऊ नये; अशी अपेक्षा अप्रत्यक्षात यातून व्यक्त होते. अर्थात, सवैधानिक पदावरील नियुक्ती या खास करून संविधान पूर्णपणे माहीत असलेल्या व्यक्तींच्याच होत असतात, असे गृहीत धरले तर, त्यांच्याकडून त्याचे पालन होण्याची देखील अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली सुनावणी, ही त्यांच्या संवैधानिक पदाच्या मर्यादा बाधित केल्याचे दर्शवणारी असल्याचेही या सुनावणीतून अप्रत्यक्षरीत्या व्यक्त होते. खरे तर, महाराष्ट्र विधानसभेतील पात्र – अपात्रतेच्या विषयी १६ आमदारांचा जो प्रश्न प्रलंबित आहे, त्यावर काय निकाल द्यावा, ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली आहे.  विधानसभा ही सार्वभौम असल्यामुळे त्याचा निर्णय अध्यक्षांनी घ्यावा, ही संवैधानिक मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने पाळलेली असताना, जर अध्यक्षांना ती मर्यादा कळत नसेल तर, ती बाब महाराष्ट्राच्या आणि एकूण संविधानाच्या अनुषंगाने दुर्दैवी आहे, असे म्हणावे लागेल. महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन, आता जवळपास वर्षापेक्षा अधिक कालावधी लोटला. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सरकारच्या वैधता किंवा अवैधते विषयीची सुनावणी आणि त्यावर निर्णय घेऊन आता जवळपास पाच महिने झाले. परंतु, या पाच महिन्याच्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय न घेता टाईमपास कसा होईल, या पद्धतीने आपली कार्यपद्धती चालवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी ही केवळ कायद्याची आणि संविधानाची बाब नसून, एकूण लोकशाहीच्या मर्यादांमध्ये संविधानिक पदांनी काय भूमिका बजवावी, याची अपेक्षा व्यक्त करणारी आहे. त्याविषयी आपल्या जबाबदारींचे भान देखील यावे, हे यातून मात्र स्पष्ट होत आहे. विधानसभेच्या अंतर्गत निर्णय करण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे, ही संसदीय लोकशाहीची मर्यादा आणि संवैधानिक भान राखून सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे निर्णयाची जबाबदारी सोपवली आहे. याचा अर्थ विधानसभा अध्यक्ष हे सर्व मर्यादा भंग करून आपली मनमर्जी चालवतील, असे मात्र त्यात अपेक्षित नाही. परंतु, अलीकडच्या काळात एकंदरीतच संविधानिक पदांवरील व्यक्ती ज्या पद्धतीने संविधानाशी द्रोह करीत आहेत, ते पाहता लोकशाहीच्यासाठी ते उचित नाही, एवढे मात्र या निमित्ताने नोंदवायला हवे. भारतीय लोकशाहीला स्वातंत्र्योत्तर काळाच्या ७० पेक्षा अधिक वर्षांची परंपरा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या परंपरांचे भान सर्वच राजकीय पक्षांना आणि त्यातील पदाधिकाऱ्यांना तर असावच, परंतु, संसदीय पदांवर असणाऱ्या व्यक्तींना त्याचं गांभीर्य  अधिक असलं पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालय हेडमास्तर सारखी आपली भूमिका बजावत असताना, विद्यार्थी म्हणून संवैधानिक पदावरील व्यक्ती मात्र नापास होण्याची पात्रता जर स्वीकारत असतील, तर,  त्यावर पुनर्विचार करावा लागेल हे मात्र या निमित्ताने ठामपणे सांगायला हवे.