एमसीए निवडणूक वादाला न्यायालयीन ब्रेक

क्रिकेटपटू केदार जाधवच्या याचिकेनंतर स्थगिती
मुंबई : महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या (एमसीए) नियोजित निवडणुकीवर अखेर न्यायालयीन शिक्कामोर्तब झाले आहे. मंगळवारी होऊ घातलेल्या या निवडणुकीस मुंबई उच्च न्यायालयाने तातडीची स्थगिती देत, पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतीही निवडणूक प्रक्रिया राबवू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणातील सविस्तर आदेश पुढील सुनावणीवेळी जाहीर करण्यात येणार असून, तोपर्यंत एमसीएच्या कारभारावर अनिश्‍चिततेचे सावट राहणार आहे.
या निवडणुकीला थेट आव्हान देणारी याचिका माजी क्रिकेटपटू केदार जाधव यांनी दाखल केली आहे. एमसीएचे विद्यमान अध्यक्ष रोहित पवार यांच्या पात्रतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करत, लोढा समितीच्या शिफारशींचा भंग झाल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. रोहित पवार हे 2025 मध्ये महाराष्ट्र कुस्तीगीर संघटनेच्या अध्यक्षपदी निवडून आल्याने, एका वेळी दोन क्रीडा संघटनांमध्ये प्रमुख पद धारण करणे नियमबाह्य ठरते, असा दावा जाधव यांनी केला आहे. याचिकेत एमसीएच्या कार्यपद्धतीवरही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. अध्यक्षांच्या कार्यकाळात सदस्यसंख्येत झालेली झपाट्याने वाढ संशयास्पद असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पूर्वी 161 इतकी असलेली सदस्यसंख्या अल्पावधीतच 572 पर्यंत पोहोचली असून, या नव्या सदस्यांमध्ये राजकीय वर्तुळाशी संबंधित अनेक व्यक्तींचा समावेश असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेमुळे निवडणूक पारदर्शक राहिली नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
दरम्यान, पुण्यातील सर परशुरामभाऊ कॉलेजनेही स्वतंत्र याचिकेद्वारे एमसीए निवडणुकीवर आक्षेप नोंदवला आहे. नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या मतदारांची वैधता, तसेच संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेतील नियमबाह्य बाबी या दोन्ही याचिकांमध्ये अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत. सुमारे चारशे मतदारांना वगळून मतदार यादी नव्याने तयार करावी, तसेच निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुकीसाठी प्रशासक नेमावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. या सर्व प्रकरणावर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा सखोल विचार केल्यानंतर न्यायालयाने सध्याची निवडणूक प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्याचा आदेश दिला. एमसीएच्या कारभारातील कथित अनियमितता आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील प्रश्‍न यामुळे आता हा वाद केवळ क्रीडा क्षेत्रापुरता मर्यादित न राहता, कायदेशीर चौकटीत निर्णायक वळणावर येऊन ठेपला आहे.