पत्रकार संरक्षण समितीचा क्रांतिदिनी सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा

श्रीगोंदा : राज्यातील ज्येष्ठ पत्रकारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी व माहिती खात्याच्या भोंगळ कारभाराविरोधात पत्रकार संरक्षण समितीचे सहा पदाधिकारी मुंबई येथे 9 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत आत्मदहन करणार असल्याचा इशारा पत्रकार संरक्षण समितीचे संस्थापक, अध्यक्ष विनोद पत्रे यांनी दिला आहे. याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात पत्रे यांनी म्हटले आहे की, सरकारने पत्रकारांना पेन्शन योजना लागू करावी यासह पत्रकारांसाठी पत्रकार वसाहत, पत्रकार भवन यासह विविध सवलती मिळाव्यात या संदर्भात आपण संघटनेच्या वतीने शासनाकडे पाठपुरावा करीत आलो आहोत.
मात्र काही पत्रकारांनी बनावट कागदपत्रे देऊन मागणी केली व संबंधित अधिकार्‍यांनी देखील त्यांच्या मागणीप्रमाणे पेन्शन लागू करण्यासाठी सहकार्य केले आहे. माहिती खात्यात हा भोंगळ कारभार चालला असल्याने या कारभाराचा निषेध करून तसेच यातील चुकीचे काम व मागणी करणारे पत्रकार तसेच संबंधित चुकीच्या कामाला सहकार्य करणारे संबंधित अधिकारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. अन्यथा क्रांतीदिनी म्हणजेच 9 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत पत्रकार संरक्षण समितीचे सहा पदाधिकारी सामूहिकरीत्या आत्मदहन करतील असे म्हटले आहे. याबाबत समितीच्या वतीने गडचिरोली व अहमदनगर येथील दोन पत्रकारांनी शासनास फसवून याचा लाभ घेतल्याचे म्हटले आहे. गडचिरोली येथील पत्रकार व शिक्षक ज्याला लाख रुपये पगार आहे त्याचे (पे स्लिप) पगार पत्रक देऊनही त्याच्यावर अद्याप कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्याप्रमाणेच अहमदनगर जिल्ह्यातील पत्रकारावर सोसायटीमध्ये अपहार केल्याचा गुन्हा दाखल असतानाही तो अधिस्वीकृती समितीवर कसा ? असा प्रश्‍न केला आहे. त्याप्रमाणेच जालना येथील पत्रकारांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून पेन्शन योजना मंजूर करून घेतली असल्याचे म्हटले आहे. जे प्रामाणिक पत्रकार अनेक वर्षापासून समाजासाठी सेवा देत आहेत त्यांना त्यांच्या हक्काची पेन्शन मिळाली पाहिजे यासह पत्रकारांच्या अनेक न्याय हक्कांसाठी पत्रकार संरक्षण समिती झटत आहे. मात्र या क्षेत्रातही काही चुकीचे व गलेलठ्ठ पगार घेणारे देखील या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बनावट कागदपत्र दाखल करतात व काही चुकीचे अधिकारीही त्यांना सहकार्य करून योजनेचा लाभार्थी बनवण्यासाठी सहकार्य करतात तर या दोहोंवर ही गुन्हे दाखल करून तातडीने कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी शासनमान्य पत्रकार संरक्षण समितीचे अध्यक्ष विनोद पत्रे यांच्यासह समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी केली आहे.