जालीम विलाज

महाराष्ट्रात आर्थिक घोटाळ्याच्या आरोपानंतर भोंग्याचे राजकारण पेटले आहे. या भोंग्याच्या पेटलेल्या राजकारणाचे भडके जेवढे रुद्र रूप धारण करतील तेवढा फायदा सर्वच राजकीय पक्षांना होणारा आहे. मग ते पक्ष भोंग्याच्या बाजूचे असो वा विरोधातले. यात तोटा होणार तो सामान्य जाणतेचाच. हा तोटा कुणाच्या लक्षात येणारा नाही, किंबहुना त्याच्या खोलात जाऊन कुणी विचार करणारे आपल्याकडे नाहीत. महाराष्ट्राचे राजकारण नेहमी धार्मिक मुद्याचे भांडवल करून केले गेले आहे. त्यामुळे यापुढील राजकारणही धर्माच्या आधारावरच होणारे आहे. त्यामुळे सध्या राजकीय मंडळी पाण्यामध्ये खडे टाकून आपल्या राजकीय अस्तित्वाची परीक्षा घेत आहेत, एवढेच काय ते राजकारण. या निरर्थक वादामध्ये जनतेत वाद लावून देऊन त्यांना धार्मिक कट्टर बनवणे हा एक यातील उद्देश असतो. मग तो विषय भोंग्याचा असो वा राममंदिर, भारत पाकिस्तान किंवा हनुमान चालीसा याचा असो. हे सर्व प्रकार भारतीय जनतेच्या अधोगतीचे आहेत. या सर्व प्रकारातून कुठल्याही धर्माच्या व्यक्तीचा, समाजाचा आणि देशाचा काय विकास होणार आहे? हे या कच्या मेंदूच्या कार्यकर्त्यांना कळत नाही. मग आपले धोरणकर्ते अशा कच्या मेंदू असलेल्या कार्यकर्त्यांचा दंगली घडवून आणण्यासाठी उपयोग करतात. देशात आजपर्यंत ज्या- ज्या दंगली झाल्या त्या सर्व दंगलीला संदर्भ आहेत ते धर्माचे. सार्वजनिक ठिकाणी धर्म, जात, लिंग, यावरून भेदभाव करता येणार नाही अशी तरतूद घटनेत आहे. सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थी आणि स्त्रियांसाठी काही अपवादात्मक परिस्थितीत राज्य सरकार विशेष तरतुदी करू शकते. मूलभूत हक्कांचा सगळ्यात मोठा शत्रू भेदभाव आहे, असं आंबेडकरांचं मत होतं. त्यामुळे मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे व्हायची असेल तर सर्व प्रकारचा भेदभाव नष्ट व्हायला हवा, असं त्यांना वाटायचं. तसं झालं नाही तर मूलभूत हक्कांना काही अर्थ नाही अशी त्यांची भूमिका होती. राज्य घटनेत धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 25 ते 28) अंतर्भूत करण्यात आला आहे. पण रस्त्यावरचं धर्माचं प्रदर्शन हे किळसवाणं असतं. मग आपले धोरणकर्ते जे धर्माचं राजकारण करतात ते किळसवाणं नाही काय? अशा किळसवाण्या राजकारणातून आपले धोरणकर्ते केव्हा बाहेर निघणार? हाच खरा प्रश्न. दंगलरूपी राजकारण दीर्घकालीन राजकारणाचा भाग असू शकते. पण समाज  म्हणून असे राजकारण दीर्घकालीन हिताची असू शकत नाहीत. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी मोठा आरोप करत म्हटले आहे की, भाजप निराशा वैफल्य ग्रस्त झाले आहे. सत्ता येत नाही, आमदार फुटत नाही. म्हणून काही लोकांना सुपाऱ्या दिल्या जात आहेत. राज्यात दंगली घडवायचा आणि राष्ट्पटी राजवट लागू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे, असे राऊत राऊत यांनी म्हटलं. दंगल ही धार्मिक मुद्यावरच घडवली जात असते. मग शिवसेनेचा धार्मिक अजेंडा कोणता? हे ते स्पष्ट करत नाहीत. तो अजेंडा हिंदुत्व आहे हे सर्वसृत. हा अजेंडा तसा सर्वच राजकीय पक्षाचा. भारतात धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापन करून देखील राज्यसंस्थेने विविध धार्मिक समूहांशी किती अंतरावरून कसे संबंध ठेवायचे याचा विवेक बाळगणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार राज्याला काही बाबतीत धर्माच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याची मुभा संविधानानेच दिली आणि हा विवेक किंवा हे भान घटनात्मक आहे. आपल्याकडे समाज, संस्कृती, नागरिकत्व, राष्ट्र्भावना या सर्व बाबी धर्माच्या आधारे ठरवल्या जातात. त्यामुळे राज्यसंस्थेचा सगळा व्यवहार धर्मनिरपेक्षतेपासून दूर जाणारा ठरतो. ईदला जर भारनियमन बंद करून अखंड वीजपुरवठा केला तर दिवाळीतसुद्धा तो केला पाहिजे अशा बाळबोध वल्गना आपले धोरणकर्ते करत असतात. भोंग्याचा प्रकार सुद्धा असाच. आता वादग्रस्त जागी मंदिर बांधताना त्याच्या भूमिपूजनासाठी आपले धोरणकर्ते जातात हे वर्तन म्हणजे, धर्मनिरपेक्ष राज्य विरोधी नव्हे काय? भोंग्याचे राजकारण हे धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीच्या चष्म्यातुन पाहिले तर ते बालिश बुद्धीचे राजकारण सिद्ध होते. आता हे समजायला समजदार किंबहुना विवेकी प्रगल्भता असणारे लोक आपल्याकडे फार कमी.आपल्याकडे लोक कच्या मेंदूचे आहेत त्याला विलाज नाही. या आणि भारतातील सर्व समस्यांवर एक प्रभावी ‘जालीम विलाज’ म्हणजे शिक्षण. आपल्याकडे शिक्षण आहे. पण त्यात महात्मा फुले कुठे आहेत?