नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र द्या

मुंबई ः कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जाती संदर्भात आढळून आलेल्या 54 लाख नोंदीच्या आधारे संबंधित पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र तात्काळ उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांनी आपल्या जिल्ह्यात शिबिरांचे आयोजन करावे, पात्र व्यक्तींना तातडीने जात प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याची कार्यवाही संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांनी करावी, असे निर्देश महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा यांनी दिले आहेत.

मुख्य सचिवांनी दिलेल्या निर्देशात म्हटले आहे की, ज्यांच्या कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा अशा नोंदी आढळून आलेल्या आहेत, त्या संबंधित नागरिकांना पाहण्यासाठी या याद्या सर्व तलाठी यांच्यामार्फत गावस्तरावर मोहीम स्वरुपात प्रसिद्ध करण्यात याव्यात, जेणेकरुन पात्र नागरिकांना जातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त होण्याकरीता सदर नोंदी या पुरावा म्हणून सादर करता येतील. राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी – मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात संबंधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे कुणबी जाती संदर्भात सादर केलेल्या निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे. निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणीअंती कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहीत करण्यासाठी  न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीस विविध जिल्ह्यांमध्ये आढळून आलेल्या 54 लाख कुणबी नोंदी संदर्भात संबंधित पात्र व्यक्तींना कुणबी जात प्रमाणपत्र तत्काळ निर्गमित करणे आवश्यक आहे. यासाठी सक्षम प्राधिकारी यांनी महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनूसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, 2000 तसेच नियम 2012 व त्याअंतर्गत केलेल्या सुधारणांनुसार जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तातडीने करावी.

मराठा समाजाचे 23 जानेवारीपासून सर्वेक्षण – मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सर्वेक्षण एकमेव मार्ग असून, त्यादृष्टीने राज्य मागासवर्ग आयोगाने पावले उचलण्यास सुरूवात केली असून, राज्य मागासवर्ग 23 जानेवारी मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करणार असल्याचे राज्य मागासवर्ग आयोगाने स्पष्ट केले आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग करणार  आहे. राज्यातील मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण शासकीय यंत्रणेमार्फ़त करण्यात येणार आहे.  सर्वेक्षणासाठी सॉफ़्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. 23 जानेवारी 2024 पासून प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाचे काम सुरु होणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग मार्फत कळविण्यात आले आहे.