सरकारही आंदोलनाचे पुरस्कर्ते ?

 लोकशाही व्यवस्थेत कोणत्याही समाजाला, आपल्या मागण्या सरकार समोर ठेवण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. परंतु, त्या मागण्या ठेवत असताना संविधानिक मार्गानेच त्या ठेवल्या पाहिजेत. सत्याग्रह, आंदोलन, मोर्चे यादेखील संवैधानिक बाबी आहेत. परंतु, यामुळे सर्वसामान्यांना कोणताही त्रास होऊ नये, याची काळजी आंदोलकांनी जशी घ्यायची असते; तशीच सरकार तत्परतेने घेते. परंतु, गेल्या चार दिवसापासून राज्य सरकारने या प्रकारची कोणतीही काळजी घेतलेली नाही. याउलट सरकारमधील प्रतिनिधी आंदोलकांना रसद पुरवली जात असल्याचा नावानिशी आरोप करत आहेत!  त्या संदर्भामध्ये कोणतीही कारवाई मात्र सरकार करू शकले नाही. याचा अर्थ हे आंदोलन केवळ मराठा सत्ताधारी समूहाकडूनच नव्हे तर सरकारकडूनही पुरस्कृत आहे का? अशी शंका घ्यायला जागा राहते. कारण मुंबईसारख्या महानगरामध्ये, जी देशाची आर्थिक राजधानी आहे; या आर्थिक राजधानीत वित्तीय किंवा आर्थिक संपत्ती निर्मितीचा कालावधी असतो. यामध्ये प्रत्येक क्षणाला आर्थिकदृष्ट्या फार महत्त्व असतं. गेली चार दिवस मुंबईतील फोर्ट आणि मंत्रालय परिसरातील तमाम जनजीवन ठप्प पडलेले आहे. यावर सरकारने उचित तो मार्ग काढलेला नाही. याचा अर्थ आंदोलकांना हुसकावून लावणे हा निश्चितपणे नाही! परंतु, जेव्हा सार्वजनिक जीवन दबावात किंवा संकटात येते, त्यावेळी सरकार ने तत्परतेने मार्ग काढायला हवा. परंतु, सरकार मधले प्रतिनिधी केवळ आंदोलकांना रसद पुरवली जात असल्याचा आरोप करीत आहेत.  त्या विरोधात कोणतीही कृती करत नाही. या उलट अशा प्रकारचे आंदोलन जर इतर कुठल्याही समाज घटकांकडून झालं असतं, तर, निश्चितपणे सरकारने हयगय केली नसती. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात कोणाचा विरोध किंवा दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु, ते आरक्षण स्वतंत्रपणे द्यावे, ही मागणी तमाम ओबीसी संघटनांची ही आहे. या दोन्ही घटकांमध्ये सरकारने योग्य समन्वय राखण्याची भूमिका घ्यावी आणि कोणावरही अन्याय होणार नाही – खासकरून – ओबीसींच्या आरक्षणांमधून कोणतेही आरक्षण दिलं जाणार नाही, याची काळजी सरकारने घ्यावी. मात्र गेल्या दोन दिवसापासून मुंबईतील काही लोकांनी आंदोलकांच्या विषयीची तक्रार केलेली आहे. त्यामुळे अतिशय रहदारीचा असलेला फोर्ट भाग हा रहदारी मुक्त झाल्याचा दिसतो आहे. केवळ, आंदोलकच त्या ठिकाणी सर्वत्र दिसत आहेत. सरकारच जर ढिसाळपणे हे आंदोलन हाताळत असेल तर, निश्चितपणे जन जीवन ठप्प पडण्याची पाळी येणारच. मुंबईसारख्या आणि त्यातही रिझर्व बँक, मंत्रालय, उच्च न्यायालय अशा अतिशय महत्त्वाच्या संस्था असणारा हा विभाग, गेली चार दिवस ठप्प पडलेला आहे. आझाद मैदानात आंदोलन करण्यास कोणाचीही मनाई नाही. परंतु, रस्ते ठप्प करून दीर्घकाळ आंदोलन चालवणं हे देश, जनता, समाज आणि आंदोलन अशा कोणाच्याही हिताचं राहत नाही. यातून जे काही एकंदरीत नुकसान होतं ते देशातील सर्व घटकांचं होतं, हे कधीही लक्षात ठेवावं. या आंदोलनाला हाताळण्यास राज्य सरकार काहीसं अपुरे पडले की काय? म्हणून त्यांनी न्यायालयाच्या माध्यमातून हे आंदोलन हाताळण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. त्यामुळेच सुट्टी असतानाही उच्च न्यायालयामध्ये या आंदोलनासंदर्भात सुनावणी झाली. हे आंदोलन आझाद मैदानात सुरू ठेवावं; परंतु, मैदानाबाहेरील जे रस्ते आहेत त्यावर असलेली गर्दी ही तात्काळ खाली करावी. किंबहुना, आज चार वाजेपर्यंत या गर्दीला वेळ दिलेले आहे की, त्यांनी रस्ते मोकळे करावे. जेणेकरून वाहतुकीची रस्ते मोकळे होऊन मुंबईचे जनजीवन आणि खास करून दक्षिण मुंबईच जनजीवन ठप्प होणार नाही; असे आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत. परंतु, या आदेशाची अंमलबजावणी आंदोलक कशी करतात आणि सरकार त्यावर कशी सक्ती करते, हे देखील येत्या काही तासांमध्ये आपल्याला बघायला मिळेल. एकंदरीत आंदोलन करीत असताना ते स्थानिक जनतेच्या जीवनाला बाधित करणारे असू नये, ही मात्र सर्वसामान्यांची अपेक्षा निश्चितपणे असते. या अपेक्षेला आंदोलकांनी तडा जाऊ देऊ नये, हे खरे तर सामंजस्याने आंदोलन चालवण्याचं लक्षण नाही. आझाद मैदानावर आमरण उपोषण चालू ठेवण्याला न्यायालयाची काही मनाई नाही; परंतु, उर्वरित रस्त्यांवर ची गर्दी हटविण्यात यावी, हा न्यायालयाचा आदेश तसा पाहिला तर रास्त वाटतो.