बँक खाजगीकरण मागे न घेतल्यास बेमुदत संप ; कर्मचार्‍यांचा इशारा, सलग दुसर्‍या दिवशी निदर्शने

अहमदनगर/प्रतिनिधी : राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या खासगीकरणाचा निर्णय केंद्र सरकारने मागे न घेतल्यास व यादृष्टीने सरकारने सकारात्मक पाऊल न उचलल्यास बँक कर्मचारी व अधिकारी बेमुदत संपासाठी सज्ज असल्याचा इशारा शुक्रवारी येथे देण्यात आला. सार्वजनिक बँका ह्या सरकारी असल्याने त्यांच्या ठेवी संपूर्ण सुरक्षित राहून त्या बुडण्याची कोणतीही भीती बाळगण्याचे कारण नाही. तसेच आज जे विविध कर्ज सर्वसाधारण ग्राहकांना सहज सार्वजनिक बँकांकडून उपलब्ध करून दिले जाते, ते बँकांच्या खाजगीकरणानंतर दुरापास्त होणार आहे व पुनश्‍च सावकारी पद्धतीचा शिरकाव झाल्यास नवल वाटू नये, अशी भीतीही व्यक्त केली गेली.
सरकारच्या बँकांच्या खासगीकरणाच्या निर्णयाविरोधात तसेच संसदेत त्या संदर्भात बँकिंग रेगुलेशन अ‍ॅक्ट 1949 मध्ये दुरुस्ती विधेयक चालू सत्रात आणणार असल्याबद्दल युनाइटेड फोरम ऑफ बँक्स युनियन्सने दोन दिवसीय संप पुकारला आहे. शुक्रवारी दुसर्‍या दिवशी नगरमधील बँक कर्मचारी व अधिकार्‍यांनी प्रोफेसर कॉलनी येथील युनियन बँक ऑफ इंडिया येथे निदर्शने केली. यावेळी केंद्र सरकार व खासगीकरण विरोधात घोषणा देण्यात आल्या. उल्हास देसाई, कांतीलाल वर्मा, शिवाजी पळसकर, श्रीकृष्ण खेडकर, प्रकाश कोटा, महादेव भोसले, शुभांगी सदाफळे, पियूष कळमकर, निलेश शिंदे, लिमकर, चव्हाण, देशमुख, सुशील जगदाळे, सुनिल गोंडके, अमोल बर्वे, गजानन पांडे, दिनेश मोईन, सायली शिंदे, मंगल क्षीरसागर, सुभाष तळेकर, रावसाहेब निमसे, गुजराथी आदींसह कर्मचारी यात सहभागी झाले होते.
1969 पूर्वी खासगी बँक होत्या. जर खासगी बँक ह्या अर्थव्यवस्थेत महत्वाची भूमिका बजावत असतील तर 1969 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान स्व.इंदिरा गांधी यांना बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाची गरज का वाटली?, असा सवाल उपस्थित करून कर्मचार्‍यांनी म्हचलेकी, त्या काळात अनेक बँका डबघाईस आल्या होत्या, काही बुडाल्या. त्यामुळे देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाची आवश्यकता निर्माण झाली. राष्ट्रीयीकरणनंतर देशाचा सर्वांगीण विकास झाल्याचे सर्वश्रृत आहे. त्यामुळे बँक कर्मचारी व अधिकार्‍यांनी सर्वसामान्य जनतेचे प्रबोधन करावे व त्यांना बँकांच्या खासगीकरणामुळे होणार्‍या धोक्याची सूचना देऊन सावध करून जनहिताच्या प्रवाहात सामावून घ्यावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. सरकारने नवीन खासगी बँकांना परवाना देण्याचे धोरण अवलंबविल्यानंतर नवीन अस्तित्वात आलेल्या बँकांची स्थिती आज आपण अनुभवत आहे. काही बँक थोड्या अवधीत बुडाल्या व त्यांना सार्वजनिक बँकांमध्ये विलीन करण्यात आले आणि त्या बँकांतील ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित झाल्या. असाच यापुढेही अनुभव बँकांच्या खासगीकरणानंतर आल्याशिवाय राहणार नाही. खासगी बँका नफा कमविण्यासाठी बसल्या आहेत. त्यामुळे विविध सेवा भार, ठेवीवर कमी व्याजदर, कर्जावर जास्त व्याज व इतर प्रभार ह्या सर्व प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष प्रभाराला तोंड द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे जनतेने वेळीच सावध राहावे, परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखावे व आपल्या ठेवीची सुरक्षितता यासाठी बँक कर्मचारी व अधिकार्‍यांनी सुरू केलेल्या खाजगीकरणाला विरोध लढ्यात जनतेने सामील होऊन सरकारचा हा कुटील डाव हाणून पाडण्यासाठी आंदोलनात सहभागी व्हावे व सरकारला आपला निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडावे, असे आवाहन करण्यात आले.