कर संकलनात वाढ, मात्र जनतेचे काय ?

विक्रमी जीएसटीच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष खरेदी-विक्री व्यवहारामुळे केंद्र व राज्य सरकारला मोठा कर संकलित करण्यास यश आले आहे. मात्र, हा कर न भरता कर बुडव्यांचे काय? असा सवाल सामान्य नागरिक विचारू लागले आहेत. तसेच कर भरणार्‍या नागरिकांना सुविधा मात्र देण्यास सरकार अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने 1 जुलै रोजी जून 2023 महिन्याचा जीएसटी संकलनाबाबत माहिती जाहीर केली आहे. त्यामध्ये सरकारी आकडेवारीनुसार, सरकारला जून 2023 मध्ये जीएसटीमधून 1.61 लाख कोटी रुपये मिळाले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 12 टक्क्यांनी वाढल्याचे सरकारी अहवालात नमूद केले आहे. जीएसटीच्या माध्यमातून सरकारला मिळालेल्या रक्कमेचा आकडा सरकारने जाहीर केला आहे. मात्र, आयकर विभागाची आकडेवाडी पाहिली असता कर बुडवणार्‍यांचीच मोठी चलती असल्याचे दिसून येत आहे. लोक कर बुडवेगिरी का करत आहेत याबाबत मात्र, केंद्र अथवा राज्य सरकारकडून कोणतीही शोध मोहिम आखली जात नाही. उलट आयकर विभाग हा सुस्तावलेल्या अवस्थेत असल्याचे दिसून येत आहे. या विभागाचे करदात्यांसह कर संकलनावर कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे दिसून येत आहे. कित्त्येक लोकांना पॅन कार्ड कशासाठी काढले जाते, हेच हा विभाग समजावून सांगू शकला नाही. बँकेत खाते सुरु करण्यासाठी पॅन नंबरची गरज असते म्हणून लोक पॅन कार्ड काढत असल्याचा निष्कर्ष समोर येत आहे. गेल्या काही दिवसापासून विविध प्रकारचे कर कमी करून एसजीएसटी, आयजीएसटी, सीजीएसटी हे तीन प्रकारचे कर आकारण्यास केंद्र सरकारने मंजूरी दिली. मात्र, यामध्ये सामान्य जनतेला कोणतेही उत्पादन कर माफी मिळत नसल्याने किमतीत वाढ झाल्याचे पहावयास मिळत आहे. शेतकर्‍यांना आपला माल बाजारात विक्रीसाठी आणल्यास त्याला आडत, दलाली, हमाली यासह अन्य कराच्या बोजाखाली चिरडून टाकले जाते. तसेच शेतकरी बाजारात गेल्यानंतर त्याला कोणतेही खत, बि-बियाणे अथवा औषध सर्व प्रकारचे कर आकारणी केलेलेच मिळतात. त्यामुळे कर संकलनाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांनाच लक्ष्य केले असल्याचे दिसून येत आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मे महिन्यात सरकारला जीएसटीमधून 1.57 लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळाल्याचे सांगितले. मे 2023 मध्ये सरकारी तिजोरीला मिळालेली ही कमाई एका वर्षापूर्वी म्हणजेच मे 2022 च्या तुलनेत 12 टक्के अधिक होती. मे महिन्यापूर्वी म्हणजेच एप्रिल महिन्यात जीएसटीने आतापर्यंतचा सर्वोत्तम विक्रम केला होता. एप्रिल महिन्यात सरकारला जीएसटीमधून 1.87 लाख कोटी रुपयांची कमाई झाली. सरकारला जीएसटीमधून भरघोस कमाई होत असल्याचे आकडे दाखवतात. जून महिन्याच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) कडून 31,013 कोटी रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) कडून 38,292 कोटी रुपये आणि इंटीग्रेटेड जीएसटी (आयजीएसटी) मधून 80,292 कोटी रुपये मिळाले. इतके उत्पन्न मिळत असूनही विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध होत नसल्याची ओरड होत आहे. लोकप्रतिनिधी व सरकारी बाबू यांच्यात झालेली हातमिळवणी सामान्य जनतेची पिळवणूक व लुबाडणूक करत असल्याचे दिसून येत आहे. या सर्व घटनाक्रमातून कर भरणार्‍या व्यक्तीची सुटका होत नाही. उलट कर भरणार्‍याच्याच मागे वसूलीचा तगाद सरकार लावत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे कर बुडविणार्‍यांची संख्या मोठी असल्याचे पहावयास मिळत आहे. कर स्वरुपात सरकारला दिलेला पैसा कोठे खर्च करावयाचा याबाबत मात्र सरकारी धोरणच निर्णय घेत असल्याने सामान्य जनता समाधानी नसल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.