ओबीसी आरक्षण राबवणे नगर जिल्हाधिकार्‍यांना भोवणार ? ; डॉ. भोसलेंना सर्वोच्च न्यायालयाने दिली नोटीस

अहमदनगर/प्रतिनिधी : देशभरात ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असतानाही नगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूरच्या सभापतींच्या निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गातील रिक्त जागेवर निवडणूक घेण्याचे आदेश दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांना नोटीस बजावली आहे. आरक्षणाला स्थगिती असूनही ओबीसी जागेवर निवडणूक घेतल्याने कारवाई का करू नये, अशी विचारणा न्यायालयाने या नोटिशीत केली गेली आहे. या प्रकरणी येत्या 5 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.
श्रीरामपूर पंचायत समितीच्या सभपातीपदाच्या रिक्त जागेसाठी नुकतीच निवडणूक घेण्यात आली. ही जागा ओबीसींसाठी राखीव होती. त्यामुळे तेथेही ओबीसी आरक्षण स्थगिती आदेश लागू होतो, असा दावा करून तेथील निवडणूक घेतली गेल्याकडे लक्ष वेधणारी याचिका दीपक शिवराम पठारे यांनी दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर व सी.टी. रवीकुमार यांच्यासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकल्यावर न्यायालयाने नगरच्या जिल्हाधिकार्‍यांना, तुमच्याविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई का करू नये, अशी विचारणा करणारी नोटीस काढण्याचा आदेश दिला. यावर पुढील सुनावणी 5 जानेवारीला ठेवण्यात आली आहे. तोपर्यंत श्रीरामपूर येथील सभापती या पदावर निवडून आलेल्या सभापतींना धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली असतानाही श्रीरामपूर पंचायत समितीच्या ओबीसी संवर्गातील आरक्षित सभापतीपदाची निवडणूक घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. भोसलेंना नोटीस काढली व श्रीरामपूरच्या सभापतींना धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासंबंधीच्या एका याचिकेवर निकाल देताना ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिलेली आहे, असे असताना श्रीरामपूरला सभापतींची निवडणूक झाल्याने दीपक पठारे यांनी यासंबंधी आक्षेप याचिका दाखल केली होती.

श्रीरामपूर देशात गाजणार
श्रीरामपूरच्या ज्या सभापती पद निवडणुकीवरूनही ही नोटीस जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांना काढण्यात आली आहे, ती निवडणूकही सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली होती. निवडणुकीनंतर राजकीय पक्षांच्या व्हीप बजावणीवरून वाद झाला होता. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत गेले होते. निवडणूक झाल्यानंतर या पदावर संगीता शिंदे यांची निवड झाली होती. मात्र, त्याविरोधात डॉ. वंदना मुरकुटे यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. टप्प्याटप्प्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथे डॉ. मुरकुटे यांच्या बाजूने निकाल लागला. शिंदे यांची निवड रद्द करून या जागेवर निवडणूक घेण्याचा आदेश झाला. त्यानुसार जिल्हाधिकार्‍यांनी ही निवडणूक जाहीर केली होती. त्यामध्ये या पदावर डॉ. मुरकुटे यांचीच निवड झाली. ही कायदेशीर लढाई प्रदीर्घ काळ चालली. मधल्या काळात ओबीसींच्या आरक्षणासंबंधीचा निर्णय झाला. मात्र, प्रत्यक्षात जेव्हा सभापतीपदाची निवडणूक झाली, त्यावेळी ओबीसी आरक्षणाच्या स्थगितीचा आदेश झालेला होता. पण, त्याकडे दुर्लक्ष करून ही निवडणूक घेण्यात आल्याचा दावा पठारे यांच्या याचिकेत करण्यात आलेला आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकार्‍यांना कारणे दाखवा नोटीस आणि सभापतींना धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई करणारा आदेश दिला आहे. दरम्यान, मोठी कायेदशीर लढाई होऊन निवड झालेले श्रीरामपूर पंचायत समितीचे सभापतीपद पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकले आहे.