ओबीसींवर अन्याय कराल, तर, परिणाम भोगाल ! 

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांचा राजीनामा दिल्याची आणि स्वीकारल्याची जाहीर वाच्यता राज्य सरकारने केली नाही. विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार यांनी ही गोष्ट उघड केली. त्यातून सरकार तोंडावर पडले. राज्य मागासवर्ग आयोग हा राज्यातील मागासवर्गीय जाती नेमक्या कोणत्या आहेत, त्याचे निकष ठरवण्याचे काम करतो. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून राज्य मागासवर्ग आयोगाला वेठीस धरण्याचे काम सरकारी यंत्रणेने चालवले आहे. परिणामी मागासवर्ग आयोगावर दबाव येऊन त्यातील सदस्य आणि अध्यक्षांनी यांनी राजीनामा सत्र सातत्याने सुरू ठेवलं. याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की, मराठा आरक्षण कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसी मधून द्यायचंच, हा चंग राज्य सरकार बांधून आहे. यामुळे ओबीसींच्या हिस्सा पळवण्याचा जो निर्धार एकूण वर्तमान सरकारचा दिसतो आहे, तो ओबीसींवर अन्याय करणारा आहे. सामाजिक अन्यायाची अशी बिजे जर रोवली जात असतील, तर त्याचे राजकीय परिणाम निश्चितपणे भोगावे लागतील. देशातील सर्वात मोठा घटक ओबीसी समुदाय आहे. नुकत्याच पाच राज्यांच्या निवडणुका जाहीर होऊन काही दिवस गेले. आजच त्यापैकी तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची घोषणा झाली. त्यातील दोन मुख्यमंत्री हे ओबीसी दिल्याचे स्पष्ट आहे. त्यातील मध्य प्रदेशातील मुख्यमंत्री म्हणून मोहन यादव आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णूनाथ साय आहेत. त्यांचा उल्लेख हा प्रामुख्याने करावा लागेल; कारण भारतीय जनता पक्ष आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ओबीसी समुदायाचे राजकीय महत्त्व लक्षात आल्यामुळे ही घटना घडते. परंतु, महाराष्ट्रात राज्य सरकार हे ओबीसींना अक्षरशः तुडवीत असून मराठ्यांना पायघड्या घालत आहेत. कोणताही आंदोलनाचा अभ्यास नसलेला आणि आंदोलन कशाशी खातात हे माहीत नसलेले व्यक्तिमत्व मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करत आहे आणि समग्र मराठा त्या नेतृत्वाच्या मागे उभा राहताना कोणताही विचार करत नसेल तर, मराठा समुदाय हा सामाजिक विचारांपासून दूर होत चालला आहे किंवा दूर गेला आहे! सामाजिक विचारांपासून दूर गेलेला कुठलाही समुदाय हा खऱ्या अर्थाने पुरोगामी लोकशाहीवादी असत नाही. यावर महाराष्ट्राची विचारधारा आजही ठाम आहे. मागासवर्ग आयोगाचे एक एक सदस्य राजीनामा देत असताना, अखेर आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा देणे, याचा स्पष्ट अर्थ होतो की, मागासवर्ग आयोगावर वर्तमान सरकारचा काहीतरी दबाव असल्याशिवाय ही घटना घडू शकत नाही. यापूर्वीही अनेक आयोग नेमून सरकारने मनमानी करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, कुठल्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण देता येत नाही, हे स्पष्ट असतानाही आता शेवटचा एक प्रयत्न म्हणून किंवा निर्णय म्हणून सरकार ओबीसींचे आरक्षण चोरण्याचा प्रयत्न करीत आहे! सरकार आरक्षण देऊ शकते जात नाही, हे वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्यांनी केलेलं विधान,  मराठा समाजाने एकदा लक्षात घ्यावं. त्याचबरोबर मराठा समाजाच्या हितसंबंधाकडे अधिक झुकलेल्या राज्य सरकारने देखील याकडे अधिक गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. ओबीसींनी केलेला लढा हा या देशाच्या इतिहासातील आरक्षणाचा सर्वात दीर्घ लढा आहे. परंतु, या दीर्घ लढ्यात ओबीसींनी आतताईपणा केला नाही. आपला संयम सोडला नाही. आपले बळ दाखवून सरकारला वेठीस धरले नाही किंवा आपले बाहुबल दाखवून समाजामध्ये विघातक काही निर्माण होईल, याचा प्रयत्न केला नाही. ओबीसींनी मिळवलेले आरक्षण हे सामाजिक समतेच्या रस्त्याने जाऊन मिळवले आहे. म्हणूनच ओबीसींचा लढा या देशातला सामाजिक न्यायाचा सर्वात मोठा लढा आहे. सामाजिक न्याय मिळवताना मराठा समाजाने आपल्या लढ्याचे स्वरूप अधिकाधिक हिंसक करण्याकडे जो कल चालवला आहे, तो मराठा समाजाच्या हिताचा आहे ना महाराष्ट्राच्या हिताचा आहे. याची जाण जशी मराठा समाजाला करून देण्याची गरज आहे, तशी वर्तमान राज्य सरकारच्या नेतृत्वालाही ही जाण करून देण्याची गरज आहे! कारण, ओबीसींच्या विरोधात उचललेले पाऊल तुम्हाला राजकीय निर्णय करण्यात कदाचित सत्तेचा हातभार लागेल; परंतु, उद्याची तुमची सत्ता ओबीसींच्या या निराशेतून भरकटल्याशिवाय राहणार नाही!