भूक आणि न्याय !

भारतीय मुलांमध्ये कुपोषण हे आफ्रिकन देशातील मुलांच्या तुलनेत ३५ टक्क्यांनी अधिक असल्याचे आता एका पाहणीत दिसून आले आहे. या पाहणीमध्ये विविध  निकषांचा वापर केला गेला असला, तरीही, पारंपारिक जातीचा घटक  यात पहिला आहे. कुपोषणातून प्रामुख्याने जात हा घटक विशेष राहिला आहे. कारण, देशातील दलित, आदिवासी या घटकातील एकूण ३५ टक्के मुले ही कुपोषित असल्याचे आढळून आले आहे. शरीराच्या भरणपोषणासाठी सकस आहाराची गरज असते. मात्र, अशा सकस आहाराअभावी मुलांचे बौद्धिक आणि शारीरिक त्याचप्रमाणे मानसिक कमकुवतपण हे दृष्टीपथात येते. ही बाब आफ्रिकेतील देशांपेक्षाही भारतातील दलित आणि आदिवासी मुलांमध्ये प्रामुख्याने आढळून आली आहे. याचा निष्कर्ष काढताना पाहणी करताना दलित आणि आदिवासी या समूहातील मुलांना पुरेसे अन्न न मिळणे, त्यासाठी पुरेसे जीवनसत्व न मिळणे या सगळ्या गोष्टी कारणीभूत आहेत. वरच्या जातीपेक्षा खालच्या जातींमध्ये कुपोषणाची समस्या गंभीर आणि मोठी आहे.  कुपोषण हे जरी म्हटले जात असले तरी खरे त्याचे कारण हेच आहे की, पोटाला पोटभर अन्न जेव्हा मिळत नाही, तेव्हा, शारीरिक आणि मानसिक विकास हा बालकांचा कमी होतो. त्याचे परिणाम आयुष्यभर होतात. त्यामुळे, शारीरिकदृष्ट्या कमकुवत आणि बौद्धिकदृष्ट्या ही कमकुवत अशा प्रकारची दीर्घकालीन समस्या त्या समाजामध्ये निर्माण होते. वास्तविक, आपण जगातील सर्वाधिक गरीब देश म्हणून आफ्रिकन देशांकडे पाहतो. परंतु, आफ्रिकी देशांतील जवळपास १९ देशांमध्ये आकडेवारी हे सांगते की, त्या देशांमध्ये २०१५ पासून तर आज पावेतो कुपोषण किंवा उपासमारीची समस्या ही मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. ती एवढी कमी झाली की, आता भारतामध्ये ३५% बालके उपासमारी किंवा कुपोषणाने ग्रस्त आहेत. परंतु, आफ्रिकन देशांमध्ये ही संख्या १९ टक्क्यांवर आलेली आहे. याचा अर्थ, आफ्रिकन देशांमध्ये झालेले प्रयत्न आणि भारतामध्ये झालेले प्रयत्न यामध्ये जमीन-आसमानचे अंतर आपल्याला  निश्चितपणे पाहायला मिळते. जगात सर्वाधिक मानवी जीवनातील गंभीर समस्या जर  कोणती असेल तर, ती म्हणजे उपासमारीची. ही समस्या जन्माला येतो त्याचे पोषण होणे किंवा त्याची पोटाची खळगी भरणे ही जगातील कोणत्याही  देशाची प्राथमिकता असते. ही प्राथमिकता समजून घेऊन, त्या दिशेने त्या देशातील सरकारांनी प्रयत्न करणे आवश्यक असते. परंतु, गेल्या कित्येक वर्षापासून भारतातील कुपोषणाची समस्या किंवा उपासमारीची समस्या, यावर आजही भारताला प्रभावीपणे कार्य करता आले नाही. याचा अर्थ, राजकीय सत्ताधाऱ्यांची त्या अनुषंगाने इच्छाशक्ती नाही, असे स्पष्ट होते. जेव्हा राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्ती असत नाही, तेव्हा, देशातल्या लोकांचे प्रश्न हे गंभीर आहेत हे समजून घेण्याची नियत आणि दृष्टी त्यांच्याकडे नसते. ही बाब कोणत्याही देशाच्या विकासाला मारक ठरते. राज्यकर्त्यांची नियत आणि दृष्टी ही जोपर्यंत निर्दोष नसेल किंवा ती पक्षपाती असेल, तोपर्यंत कोणताही विकास साध्य करणे शक्य होत नाही. अर्थात, आफ्रिकन देशांमध्ये झालेला हा जो बदल आहे, हा तिथल्या राज्यकर्त्यांनी दृष्टी ठेवून जसा केला; तशा, जगभरातल्या अनेक संस्थांनी आफ्रिकी देशातील मुलांना, नागरिकांना त्या प्रश्नातून बाहेर काढण्याची एक इच्छाशक्ती प्रकट केली. जगभरातल्या प्रयत्नातून त्यावर यश मिळवता आले. परंतु, भारतीय राज्यकर्ते हे एका बाजूला स्वतःही कार्य करायला तयार नाहीत आणि दुसऱ्या बाजूला जागतिक संस्थांना देखील ते अशा प्रकारचे कार्य करू देत नाही. याउलट, भारतामध्ये गेली कित्येक वर्ष केवळ स्वच्छता अभियान आणि शौचालय बांधण्याचे काम फक्त सुरू आहे. त्या ऐवजी भुकमारीची आणि उपासमारीची आणि कुपोषणाची समस्या सोडवण्यासाठी मात्र राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्ती जागृत झाली नाही, आणि हीच मोठी आजही गंभीर समस्या आहे.