माणसाच्या चूका आणि पावसाचा धोका !

महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या नुकत्याच संपन्न झालेल्या शेवटच्या अधिवेशनात राज्यातील ४० तालुक्यांना दुष्काळी घोषित करण्यात आले होते. गेल्या दोन दिवसांपासून आपण जे वास्तव पाहिले, त्यात संपूर्ण महाराष्ट्र जलमय झाला आहे. अर्थात, या जलमयतेची पातळी काहीशी भीषण स्वरूप धारण करणारी झाली आहे. पाच वर्षांपूर्वी जलमय झालेल्या कोल्हापूरची आठवण करून देणारी अवस्था, पुण्यात पहायला मिळते आहे. महाराष्ट्र प्रशासन तातडीने मैदानात उतरविण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब आहे. पुणे शहरात पाणी तुंबण्याची काही कारणे आहेत. पाऊस किंवा एकंदरीतच हवामान जागतिक पातळीवर बदलायला लागले आहे. त्याचा फटका युरोपियन शहरे – जी अतिशय आखीव पध्दतीने उभारण्यात आली – ती शहरे गेल्यावर्षी जलमय झाल्याचे जगाने पाहिले. यात एकूणच निसर्गात होणारा बदल, हे कारण अधिक आहेच. थोड्याफार फरकाने ते महाराष्ट्रातही आहे. राज्यात इन्फ्रास्ट्रक्चर मोठ्या प्रमाणात उभे केले गेले आहे आणि केलेही जात आहे. यात पाणी शोषून घेणाऱ्या विशाल वृक्षांची कत्तल मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. त्याला पर्याय म्हणून नवीन झाडे निर्माण केली गेली असती, म्हणजे लावली गेली असती तर, पुणे-मुंब‌ई एक्स्प्रेस हायवे एवढेच त्यांचे वय असते; एवढ्या वयात झाडे मोठी झाली असती आणि जमीनीवर पडणारे पाणी मुळांद्वारे शोषून घेणारी एक व्यवस्था निर्माण करता आली असती. त्यातच लागवडीखालील जमिनींचे क्षेत्र शहराचा भाग होत जाऊन त्या अकृषिक करून त्यावर उभारल्या जाणाऱ्या टोलेजंग इमारती आणि त्यात स्थिरावणाऱ्या नवश्रीमंत वर्गाच्या पायाला पाण्याचा साधा ओलावाही स्पर्श करू नये, म्हणून रस्ते आणि इमारतींच्या परिसराचे केले जाणारे कांक्रिटीकरण पाणी जमिनीत जिरू देत नाही.

परिणामी, पावसाचे पाणी गल्ली आणि रस्त्यांवर वाहत राहण्याला प्राधान्य देते. त्यात वर्षत राहणाऱ्या पावसाने पाण्याची वाढत जाणारी पातळी रस्त्यांना नदी सदृष्य परिस्थिती निर्माण करते. यात सर्वाधिक नुकसान मात्र जमीनी लगत असणाऱ्या चाळीतील रहिवाशांचे अधिक होते. पुण्यात संसारच वाहून जाण्याचे जे संकट ओढवले ते या वर्गावर प्रामुख्याने. आयटी हब बनलेल्या या शहरात बांधकामे भूमिती श्रेणीने वाढत चालली असून सुविधा मात्र गणिती श्रेणीनेही वाढत नाही. त्याचा फटका निसर्गाचा लहरीपणा आणि कोप जेव्हा निर्माण होतो, तेव्हा, सर्वसामान्य जनतेला बसत असतो. अर्थात, यावेळी शासनाने आदेश दिला आहे. प्रशासनाने एक सतर्कता दर्शवलेली आहे. परंतु, प्रत्यक्षात नेमकी काय मदत झाली किंवा होते आहे, हे समजून यायला किमान दोन दिवसाचा अवधी जाईल. प्रत्यक्ष जनतेला जे हाल भोगावे लागतात, त्यांचे अनुभव समोर आल्याशिवाय, मदतीची परिस्थिती आपल्यासमोर येत नाही. जगभरातच हवामानाचा बदलत असणारा रोख, हा भारतातही बदलतो आहे.  तो तिन्हीही ऋतूंमध्ये सारख्या प्रमाणात बदलताना दिसतो. उन्हाळ्यात वाढती उष्णता, वाढत असताना जाणवते; हिवाळ्यात कडाक्याची थंडी पडते आणि  जुलैपासून पावसाला मोठ्या प्रमाणात सुरुवात होते आणि ती साधारणतः नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत सातत्याने सरकत राहते. हा सध्याचा पावसाळ्याचा ट्रेंड आपल्याला दिसतो आहे. थोड्याफार फरकाने सगळ्याच शहरांमध्ये नवीन वसाहती निर्माण झाल्यामुळे, त्या ठिकाणी  इमारती उभारणीचा असलेला वेग आणि निसर्गाची होत असलेली हानी आणि प्रत्यक्षात नवीन सुविधा निर्माण करण्यात प्रशासन आणि शासन यांनी दाखवलेली अनास्था, या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम आता मानवी समाजाला एकूण भोगाव लागतो आहे. या प्रचंड पावसातही माणसांची मनस्थिती ही आत्मविश्वासाने सामोरे जाते, ही त्यातल्या त्यात अतिशय महत्त्वाची बाब आहे.

वेधशाळा आपला अंदाज व्यक्त करतात. लाल, पिवळा किंवा हिरवा अलर्ट देत असतात. नद्यांच्या धोक्याच्या पातळीच्या सूचना वारंवार देत असतात; परंतु, वेधशाळा किंवा हवामान खात्याचे अंदाज बऱ्याच वेळा चुकीचे ठरत असल्याने, प्रत्यक्षात अशी संकटे येतात. त्यापूर्वी, दिलेल्या सूचनांना  लोक अधिक गांभीर्याने पाहत नाही. थोडक्यात काय, तर, ‘लांडगा आला रे आला’, अशा प्रकारची जी म्हण आपल्याकडे प्रचलित आहे; त्याचाच अनुभव वेधशाळा आणि हवामान अंदाज वर्तवणाऱ्या शाळांविषयी जनतेमध्ये रुजलेला आहे. हा भाग जर काढून टाकायचा असेल तर अधिक अचूक अंदाज देणारी यंत्रणा आणि अचूक अंदाज देणारी माणसे या विभागात नेमली गेली पाहिजे. वर्षानुवर्ष नुसते ठोकताळे जे वेधशाळेचे चाललेले आहेत, ते आता अधिक शास्त्रीय पद्धतीने आणि ठोस पद्धतीने ज्यावर किमान ९० ते ९५ टक्के वास्तवता निर्माण होऊ शकेल. अशा पद्धतीने ते वर्तवले गेले तरच, लोकांचा त्यावर विश्वास निर्माण होऊन, त्या सूचना दिल्यानंतर लोक अधिक सजग होतील. ही काळजी आता शासनाने-प्रशासनाने घेणे गरजेचे आहे.