‘एक देश एक निवडणूक’ कितपत व्यवहार्य ?

एक देश एक निवडणूकीचे वारे चांगलेच जोमाने वाहतांना दिसून येत आहे. कॅबिनेटने मंजुरी दिल्यामुळे यासंदर्भातील विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याची शक्यता असून, ते विधेयक संमत देखील होईल. मात्र यानिमित्ताने एक देश एक निवडणूक शक्य होणार आहे का? ही संकल्पना कितपत व्यवहार्य आहे, याबाबींची प्रकर्षाने चिकित्सा करणे गरजेचे वाटते.
भारतामध्ये ज्याप्रकारे विविध जाती, धर्माचे लोक राहतात, त्याचप्रमाणे भारतात बहुपक्ष देखील काम करतात. त्यामुळे पक्षांतर, सरकार ऐनवेळी कोसळणे, या बाबी सातत्याने अनुभवायला मिळतात. शिवाय केंद्रात एखादा विशेष पक्ष सत्तेेवर असल्यास त्या पक्षविरोधकांचे एखाद्या राज्यात सरकार सत्तेवर असल्यास त्या सरकारला पाडण्यासाठी बहुविध प्रयत्न होतात, त्यामुळे एक देश एक निवडणूक यातून या बाबीशक्य होणार असल्याचे दिसून येत नाही. भलेही 2029 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रच होईल, त्यासाठी काही विधानसभा आधीच बरखास्त करतील, काही राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावून 2029 मध्ये निवडणुका घेतल्या जातील, मात्र त्यानंतर थेट 2034 मध्येच निवडणुका होतील याची शाश्‍वती नाही. कारण एखाद्या मुख्यमंत्र्यांने राजीनामा दिल्यास, एखाद्या गटाने पक्षांतर केल्यास, एखाद्या सरकारचे बहुमत नसल्यास पुन्हा त्या राज्यात निवडणुका घ्याव्याच लागणार आहे. शिवाय मुदतपूर्व विधानसभा बरखास्त करण्याचे धोरण काय असणार आहे, त्यासोबत जर लोकसभा निवडणुकीत त्रिशंकु परिस्थिती निर्माण झाल्यास आणि 1988-91 मध्ये ज्याप्रकारे सत्ताबदल सातत्याने झाला, तीच परिस्थिती पुन्हा उद्भवल्यास एक देश एक निवडणूक या तत्वाला हरताळ बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोविंद समितीने यासंदर्भात अहवालात असेही म्हटले आहे की, “जेथे कोणत्याही राज्याची विधानसभा अविश्‍वास प्रस्ताव, त्रिशंकू सदन किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे बरखास्त झालेली असेल, अशा सभागृहासाठी त्यांचा कार्यकाळ लोकसभेबरोबरच संपेल या बेताने नव्याने निवडणुका घेतल्या जातील. याकडे अधिक लक्ष वेधण्याची गरज आहे. म्हणजेच जरी त्रिशंकू सदन, अविश्‍वास प्रस्ताव संमत झाला असल्यास तसेच इतर कोणत्याही कारणामुळे विधानसभा बरखास्त झाली असल्यास तरी त्यांचा कार्यकाळ लोकसभेबरोबरच संपेल.

यातून अनेक बाबी अधोरेखित होतात, शिवाय यातून राज्यांच्या अधिकारावर गदा येवू शकतात. कारण अशा वेळी त्या राज्याचा कारभार केंद्राच्या हाती जाईल, जोपर्यंत लोकसभेसोबत विधानसभेची निवडणूक होत नाही. त्यामुळे यातून भारतीय संविधानालाच एकप्रकारे छेद देण्याची भूमिका यातून घेतली जाण्याची शक्यता आहे. मुळातच भारतीय संविधान समजून घेण्याची गरज आहे. भारत हे संघराज्य असल्यामुळे ही निवडणूक प्रक्रिया सातत्याने सुरूच राहणार आहे. मात्र एक देश एक निवडणूक या तत्वाने संघराज्य तत्वाला छेद बसू शकतो. यासंदर्भात मोदी सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. साहजिकच समिती सरकारने नेमलेली असल्यामुळे समितीचा अहवाल त्यांना पूरकच येणार यात शंका नव्हती. या समितीत राजकीय पक्ष, निवृत्त सरन्यायाधीश, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्य निवडणूक आयुक्त, कायदेतज्ज्ञ अशा सगळ्यांकडून या समितीने सूचना मागवल्या. जनतेकडूनही सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. कोविंद समितीने देशात एकाच वेळी निवडणुका व्हाव्यात, असे एकमुखी मत देऊन त्यासाठी संविधान आणि संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक दुरुस्त्या सुचवल्या आहेत. समितीने संविधानात 82 अ हा एक नवीन अनुच्छेद सुचवला आहे. हा अनुच्छेद असे सांगतो की, “कलम 83 आणि 172 मध्ये काहीही असले तरी, नियुक्त तारखेनंतर होणार्‍या कोणत्याही सार्वत्रिक निवडणुकीआधी स्थापन झालेल्या सर्व विधानसभांची पूर्ण मुदत संपुष्टात येईल. समितीने स्पष्ट केले की ‘सर्व देशभर एकाचवेळी निवडणुका’ यात पंचायत निवडणुका वगळून- लोकसभा आणि सर्व विधानसभेच्या एकत्रित निवडणुकांचा समावेश असेल.