हेरिटेज विकासात अडथळा कसे ?

 आपल्याला आठवत असेलच, काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात ऍड. अश्विन उपाध्याय यांनी देशातील स्थानांचं नाव बदलण्याची याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी देशाच्या इतिहासाला बदलण्याचा प्रयत्न करू नका, विकासाच्या कामांकडे लक्ष द्या, अशा प्रकारची एक सूचना त्या निर्णयामध्ये केली होती. आता दोन दिवसापूर्वीच याच निकालाचे प्रक्षेपण असावं की काय अशी वाटण्याची दाट शक्यता एका अहवालातून निर्माण झाली आहे. पंतप्रधानांचे वित्तीय सल्लागार किंवा नियोजनकर्ते म्हणून असणारे संजीव संन्याल, के आर जयसिम्हा आणि अपूर्व मिश्रा या तिघांनी देशाच्या मोनुमेंट म्हणजे राष्ट्रीय हेरिटेज आपण ज्याला म्हणतो, त्यावर एक अहवाल तयार केला असून, त्यात राष्ट्रीय हेरिटेज असणाऱ्या मोनुमेंट या देशाच्या विकासात अडथळा असल्याचे सुतवाच केले आहे. याचा एक अर्थ असा स्पष्ट होतो की, गेल्या काही दिवसांपासून किंवा वर्षांपासून देशाच्या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि कायदेविषयक अनेक बाबींवर विचार करताना, त्या अनुषंगाने त्यावर अहवाल लिहिताना, एक वेगळाच दृष्टिकोन ठेवण्यात आला आहे.  हा सगळा दृष्टिकोन देशाच्या पंतप्रधान कार्यालयातूनच ठरवला जात आहे. भारतात अर्क्यालॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या संस्थेच्या अंडर एम एन आय म्हणजे मोनूमेंट नॅशनल ऑफ इंडिया या राष्ट्रीय हेरिटेजची देखभाल केली जाते. ए. एस. आय. म्हणजे अर्क्यालॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही संस्था देशाची स्वायत्त संस्था आहे. या संस्थेमार्फतच या सर्व हेरिटेज चा इतिहास संवर्धन केला जातो. त्या स्मारकांना किंवा त्या स्थळांचे संरक्षण, संवर्धन आणि त्या ठिकाणी काही दुरुस्त्या करायच्या असल्यास याच विभागाच्या अंतर्गत त्या केल्या जातात. परंतु, वरील निर्देशित केलेल्या तिन्ही लोकांनी जो अहवाल सादर केला आहे, त्या अहवालाच्या उद्देशानुसार देशातील राष्ट्रीय हेरिटेज ही नष्ट करण्यात यावी किंवा ती विकास कामांमध्ये अडथळा ठरत असल्याने त्यांना दूर करण्यात यावी, असा सुप्त उद्देश या अहवालामध्ये दिसतो. अशा प्रकारचा उद्देश जर सफल होऊ दिला तर भारताचा जो सांस्कृतिक इतिहास आहे, तो सांस्कृतिक इतिहासच गाडला जाईल. मग भारतात एक छत्री धर्म व्यवस्थेचे राज्य निर्माण करण्याची प्रक्रिया ही गतिमान होईल. त्यामुळे देशाचं जे स्वरूप आहे; विविधतेत एकता असण्याचं, ते उध्वस्त होईल याची साधी दखलही या तिन्ही लोकांनी आपल्या अहवाला घेतली नाही! यावलट ज्या स्वायत्त संस्थेच्या अंतर्गत म्हणजे अर्क्यालॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या विभागाअंतर्गत एम एन आय मोनुमेंट नॅशनल ऑफ इंडिया या स्मारकांची स्थळे विकास कामात अडथळा असल्यामुळे किंवा येत असल्यामुळे ते बदलण्यात यावे किंवा काढून टाकण्यात यावे अशा प्रकारची सक्ती करण्यात येत आहे. एकंदरीत देशाच्या अनेक स्वायत्त संस्थांमध्ये हस्तक्षेप करण्याच्या प्रकारात गेल्या काही वर्षांमध्ये झालेली वाढ ही या अहवालातून देखील स्पष्ट होते आहे. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाचे अलीकडे होणारे निर्णय हे ज्या पद्धतीने येत आहेत त्यावर आता पंतप्रधान कार्यालय स्वतःचा विरोध वेगळ्या पद्धतीने विकसित करण्याची प्रक्रिया यातून गतिमान होताना दिसते आहे; जी एकूणच लोकशाही व्यवस्थेच्या तंत्राला मारक ठरणारी असू शकते. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना, ” मेरिटवर निर्णय द्या दबावात नको,” असे मार्गदर्शन केल्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात जवळपास सात निर्णय असे देण्यात आले, ज्यामध्ये वर्तमान केंद्र सरकारच्या जवळपास इच्छेविरुद्ध जाणारे निर्णय आहेत. ज्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती संदर्भात देखील निर्णयाचा समावेश आहे.