मुंबईच्या महापौरपदासाठी घोडेबाजार?

मुंबईत जरी भाजपला एकहाती सत्ता मिळाली नसली तरी, भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणे सहजशक्य होणारे नाही. शिंदे यांच्या हातात हुकमी एक्का असल्यामुळे त्यांनी अडीच वर्षे तरी महापौरपद देण्याची मागणी केली असली तरी, आणि ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी देखील देवाची इच्छा असेल तर शिवसेनेचाच महापौर होईल असे संकेत दिले आहेत. त्यातच शिंदे यांनी आपल्या नगरसेवकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवले आहे, त्यामुळे मुंबईत तणाव वाढला असला तरी, भाजप सहजा-सहजी हार मानणार नाही. किंबहूना राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार असल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः या हालचालीवर लक्ष ठेवून आहेत. अशावेळी मुंबईत घोडेबाजार होणार नाही, भाजपचाच महापौर होईल ही शक्यता असली तरी, दुसरे समीकरण देखील नाकारता येणार नाही.
मुंबई महानगरपालिका ही केवळ देशातीलच नव्हे, तर आशियातील सर्वात श्रीमंत स्थानिक स्वराज्य संस्था मानली जाते. सुमारे सव्वा लाख कोटींचा अर्थसंकल्प, शहराच्या नियोजनावर असलेले नियंत्रण आणि राजकीय प्रतिष्ठेचा केंद्रबिंदू. या सगळ्यामुळे बीएमसीचा महापौरपदाचा खुर्चीला नेहमीच प्रचंड राजकीय महत्त्व राहिले आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांच्या निकालांनंतर पुन्हा एकदा या खुर्चीसाठीची रस्सीखेच उघडपणे समोर आली असून, घोडेबाजार या शब्दाची चर्चा राजकीय वर्तुळात पुन्हा ऐकू येऊ लागली आहे. या निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आहे. तब्बल 89 जागा जिंकत भाजपने पहिल्यांदाच मुंबईत महापौरपदावर दावा सांगण्याइतके बळ मिळवले आहे. मात्र, स्पष्ट बहुमतापासून भाजप अजूनही काही पावले दूर आहे. 227 सदस्यांच्या सभागृहात बहुमतासाठी 114 नगरसेवकांची आवश्यकता असताना भाजपला शिंदे गटाच्या 29 नगरसेवकांच्या पाठिंब्याशिवाय पर्याय नाही. याच राजकीय अंकगणितातून सध्याचा सत्तासंघर्ष निर्माण झाला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा गट सत्तेतील महत्त्वाचा घटक असला, तरी मुंबईत त्यांची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही. मराठी अस्मिता आणि मुंबई आपली या मुद्द्यांवर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने (यूबीटी) प्रभावी प्रचार केल्यामुळे शिंदे गटाची मते आणि जागा मर्यादित राहिल्या. तरीही, सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक असलेल्या आकड्यांमुळे शिंदे गट ‘किंगमेकर’च्या भूमिकेत पोहोचला आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर शिंदे गटाकडून महापौरपदासाठी अडीच वर्षांचा दावा मांडण्यात आला आहे. 2026 हे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे जन्मशताब्दी वर्ष असल्याने त्या काळात मुंबईचा महापौर शिवसेनेचा असावा, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. हा दावा भावनिक मुद्द्यावर आधारित असला, तरी राजकीय वास्तवात तो सत्तावाटपाच्या सौद्यातील एक दबावतंत्र म्हणूनच पाहिला जात आहे. या दाव्याला भाजपकडून थेट विरोध झाला नसला, तरी भाजपसाठी हे सहज मान्य करणे राजकीयदृष्ट्या कठीण आहे. मुंबईत पहिल्यांदाच महापौरपद मिळवण्याची संधी भाजपला चालून आली असताना ती अडीच वर्षांसाठी सोडणे म्हणजे पक्षातील कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे मित्रपक्ष असूनही भाजप आणि शिंदे गट यांच्यातील तणाव उघडपणे समोर येऊ लागला आहे. या तणावाचा सर्वात नाट्यमय भाग म्हणजे शिंदे गटाच्या 29 नगरसेवकांना एका आलिशान हॉटेलमध्ये हलवण्याचा निर्णय. वांद्रे येथील ताज लँड्स एंड हॉटेलमध्ये कडक सुरक्षेत ठेवलेले नगरसेवक हे चित्र महाराष्ट्राने यापूर्वीही पाहिले आहे. 2022 मधील शिवसेनेतील बंड, आमदारांचे हॉटेलमधील मुक्काम आणि त्यातून घडलेली सत्ता उलथापालथ. या सगळ्या आठवणी ताज्या असताना, पुन्हा एकदा ‘हॉटेल पॉलिटिक्स’ सुरू होणे ही लोकशाहीसाठी गंभीर बाब आहे.
अर्थात, शिंदे गटाचा दावा आहे की हा निर्णय घोडेबाजार रोखण्यासाठी आहे. नगरसेवकांवर दबाव, फोडाफोडीचे प्रयत्न किंवा आर्थिक प्रलोभने यापासून त्यांना दूर ठेवण्यासाठी हा उपाय केल्याचे सांगितले जाते. मात्र, लोकशाहीत निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी तीन दिवस हॉटेलमध्ये बंदिस्त ठेवावे लागतात, हीच बाब व्यवस्थेच्या अपयशाकडे बोट दाखवणारी आहे. या सार्‍या घडामोडींमध्ये उद्धव ठाकरे गटानेही संधी साधण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. भाजप आणि शिंदे गटातील तणाव वाढला, तर देवाची इच्छा असेल तर महापौरपद आपल्याकडे येऊ शकते, असे सूचक विधान करत यूबीटीने अटकळींना हवा दिली आहे. भाजपचा महापौर एकनाथ शिंदेंनाच नको आहे, असा दावा करत संजय राऊत यांनी या संघर्षाला आणखी धार दिली आहे. या सगळ्या राजकीय खेळात मात्र एक महत्त्वाचा प्रश्‍न बाजूला पडतो – मुंबईकरांचे हित. महापौरपद ही केवळ राजकीय प्रतिष्ठेची खुर्ची नसून, शहराच्या प्रशासनाला दिशा देणारी भूमिका आहे. पाणी, वाहतूक, आरोग्य, झोपडपट्टी पुनर्वसन, पूरनियंत्रण यांसारख्या मूलभूत प्रश्‍नांवर निर्णय घेण्याची जबाबदारी या सत्ताधार्‍यांवर असते. मात्र, सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत त्या फक्त खुर्च्या, सौदे आणि अंकगणित. मुंबईने याआधीही सत्ता संघर्ष पाहिले आहेत. 2017 नंतरची स्थिती असो किंवा 2022 चे नाट्य असो, प्रत्येक वेळी लोकशाही प्रक्रियेपेक्षा राजकीय डावपेचच जास्त ठळक झाले. यावेळी तरी लोकशाहीची प्रतिष्ठा राखली जाईल का, हा खरा प्रश्‍न आहे. निवडणूक निकालांचा आदर ठेवून, पारदर्शक पद्धतीने सत्ता स्थापन होईल की पुन्हा एकदा हॉटेलच्या खोल्यांतून निर्णय होतील, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. शेवटी, महापौर कोणाचा होतो यापेक्षा महत्त्वाचे हे आहे की मुंबईचा कारभार स्थिर, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख राहतो की नाही. घोडेबाजाराच्या आरोपांत अडकलेली सत्ता लोकांचा विश्‍वास गमावते. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी सत्तेच्या आकांक्षेपेक्षा लोकशाही मूल्यांना प्राधान्य दिले, तरच मुंबईसारख्या महानगराला खर्‍या अर्थाने न्याय मिळू शकेल.