आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेची आजपासून सुनावणी

मुंबई/प्रतिनिधी ः राज्यात सत्तांतर होवून तब्बल 15 महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी उलटला असून, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर आता आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेचा फैसला प्रलंबित असून, तो निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर याप्रकरणावर आज गुरुवारपासून सुनावणी घेणार आहे, त्यामुळे याप्रकरणाचा लवकरच निकाल लागण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
या सुनावणीला कसे सामौरे जायचे याची पूर्ण रणनीती ठाकरे गट आणि शिंदे गटाने आखली असून, दोन्ही गटाकडून आपले म्हणणे मांडण्यात येणार आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावरच दोन्ही गटाचे भवितव्य ठरणार आहे. या सुनावणीला कसे सामोरे जायचे याचे नियोजन उद्धव ठाकरे गटाने केले आहे. त्यासाठी वकीलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच सर्व आमदारांचे उत्तर एकच असावे, यासाठी आमदारांकडूनही तयारी करुन घेण्यात आली आहे. शक्यता सर्व प्रश्‍नांची उत्तर वकीलांनीच द्यावे, अशी सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना एकनाथ शिंदे यांनी बंड करत शिवसेनेतील चाळीस आमदारांसोबत वेगळा निर्णय घेतला होता. त्या नंतर आधी सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगात दोन्ही गटात लढाई सुरू आहे. मात्र, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनीच घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. यासाठी अनेक दिवसांची प्रतिक्षा आता संपली असून उद्यापासून नार्वेकर या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना गटाच्या सर्व आमदारांनी वकील पत्र अध्यक्षांकडे सादर केले आहे. ज्यामध्ये दोन पानी लेखी उत्तराचाही समावेश करण्यात आला आहे. यात ठाकरे गटाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत आणि वकील असीम सरोदे हे बाजू मांडणार आहेत. आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीच्या आधी ठाकरे गटाच्या सर्व आमदारांची बैठक विधिमंडळात होणार आहे. विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांच्या दालनात सर्व आमदारांना उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. येथे चर्चा झाल्यानंतर सर्व आमदार सुनावणीसाठी उपस्थित राहतील.

कुणाचे पारडे ठरणार जड ? – राज्यातील सत्ता-संघर्षाचा फैसला शेवटच्या टप्प्यात असून, विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयानंतर ज्या गटाचा दावा नाकारला जाईल, तो पक्ष साहजिकच पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावेल, यात शंका नाही. त्यानंतर हा निवाडा पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात गाजण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी निवडणूका कोणत्यातरी एका गटाला पक्षाच्या चिन्हाशिवाय लढाव्या लागणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह सध्या शिंदे गटाला बहाल करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर शिंदे गटाबरोबर सर्वाधिक आमदार आणि खासदार असल्यामुळे शिंदे गटाचे पारडे जड असले तरी, सर्वाधिक आमदारांनी वेगळा पवित्रा घेतल्यानंतर त्यांना थेट पक्षावर दावा करता येतो का, हा महत्वाचा प्रश्‍न असून, त्याचे उत्तर कदाचित न्यायालय देवू शकेल.