5700 रुपयांच्या लाच प्रकरणी हदगावचे नायब तहसीलदार सुमन कर्‍हाळे निलंबित

नांदेड जिल्ह्यात लाचखोरीच्या घटनांवर प्रशासनाची कडक भूमिका
नांदेड  । प्रतिनिधी
नांदेड जिल्ह्यात प्रशासकीय यंत्रणेत शिस्त आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी राज्य शासनाने कठोर भूमिका घेतली असून 5700 रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडल्या गेलेल्या हदगाव येथील नायब तहसीलदार (पुरवठा) सुमन संभाजी क-हाळे यांना अखेर निलंबित करण्यात आले आहे. लातूर येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) केलेल्या कारवाईनंतर त्या अधिकार्‍यास 48 तासांपेक्षा अधिक काळ न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आल्याने, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1979 नुसार अटकेच्या दिनांकापासून म्हणजेच 23 नोव्हेंबरपासून मान्य निलंबन लागू करण्यात आले आहे.
सुमन क-हाळे या हदगाव तहसील कार्यालयात निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा) म्हणून कार्यरत होत्या. उपलब्ध माहितीनुसार, 23 नोव्हेंबर रोजी एका तक्रारदाराकडून 57 हजारांच्या कामाच्या मोबदल्यात दहा टक्के म्हणजेच 5700 रुपयांची लाच मागितल्याचा व स्वीकारल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. तक्रारीची खातरजमा केल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचत कारवाई केली आणि क-हाळे यांना रंगेहात ताब्यात घेतले. या प्रकरणी हदगाव पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 7, 7(अ) व 12 अन्वये (गुन्हा क्रमांक 400/2025) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास यंत्रणेकडून सुरू असून कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कार्यवाही केली जात आहे. राज्य शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अवर सचिव पूजा मानकर यांच्या स्वाक्षरीने निलंबनाचे अधिकृत आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. निलंबन कालावधीत सुमन क-हाळे यांचे मुख्यालय जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे निश्चित करण्यात आले असून प्रशासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच त्यांचा पदभार तातडीने इतर सक्षम अधिकार्‍याकडे सोपविण्याचे निर्देश जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नांदेड यांनी दिले आहेत. या घटनेमुळे नांदेड जिल्ह्यातील प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, अलीकडच्या काळात लाच घेण्याच्या व भ्रष्टाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. महसूल व पुरवठा विभागासारख्या थेट जनसंपर्क असलेल्या खात्यांमध्ये अशा प्रकारच्या तक्रारी वाढत असल्याने सामान्य नागरिकांमध्ये प्रशासनाविषयी नाराजी व्यक्त होत आहे. राज्य शासन व संबंधित विभागांकडून भ्रष्टाचारास शून्य सहनशीलतेची भूमिका घेतली जात असल्याचे या कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे. प्रामाणिक व पारदर्शक प्रशासनासाठी दोषी आढळणार्‍या अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा संदेश या निलंबनामुळे देण्यात आला आहे. आगामी काळात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून अधिक प्रभावी तपास व कारवाया होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, यामुळे प्रशासनातील भ्रष्ट प्रवृत्तींना आळा बसावा अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.