आश्वासनांचा जीआर !

मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी काल सरकारने काढलेल्या जीआर नुसार आंदोलन यशस्वी ठरल्याची  घोषणा मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटलांची आहे. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत मुंबई सोडणार नाही अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली होती. तर जरांगेंच्या ओबीसीतून आरक्षणाच्या मागणीनंतर ओबीसी नेत्यांनी देखील बैठकींचा सपाटा लावत जरांगेंच्या मागणींचा विरोध केला. मात्र, काल राज्य सरकारने जो जीआर काढला त्यामध्ये हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट यांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतल्या असल्याचे सांगितले; तरी येत्या एक ते दोन महिन्यात त्यावर अंमलबजावणी करू, असं आश्वासन पूर्वक हा जीआर आहे. त्याचप्रमाणे मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची त्यांची मागणी यासाठी वेळ लागेल, असं आश्वासनच या जीआरमध्ये सरकारने दिलेले आहे. त्यामुळे, मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन यशस्वी झाल्याची घोषणा केली असली तरी, जो जीआर शासनाने मंजूर केला आहे, त्या जीआरच्या नुसार सर्व घोषणा या आश्वासनाच्या रूपात दिसत आहेत. त्यामुळे काही घोषणा या एक महिन्यात, तर, काही दोन महिन्यात, तर, काही सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या घोषणा ह्याला वेळ लागेल, अशा प्रकारचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. त्यामुळे, मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन यशस्वी झाल्याची घोषणा केली असली; तरी, प्रत्यक्षात मात्र तसं स्वरूप नाही. ओबीसी मधून आरक्षण मिळण्याची त्यांची जी प्रमुख मागणी होती, ती या जीआर नुसार मंजूर झालेली दिसत नाही. कारण, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचं काम क्लिष्ट आहे, या आश्वासनावरच ही गोष्ट थांबलेली आहे. सध्याचे शाहू महाराज  यांनी मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिल़ेला आहेच. राज्य सरकारनं मनोज जरांगें पाटील यांना दिलेलं आश्वासन पाळावं असं भाष्य शाहू महाराजांनी आंदोलनावर केलं होतं. तर, कोणताही उशिर न करता सरकारनं आंदोलनावर मार्ग काढावा अशी मागणी शशिकांत शिंदेंनी केली होती. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचा गुलाल उधळूनच जाणार असल्याचा निर्धार जरांगेंनी केला होता. त्यानुसार, काल शासनाचा आश्वासन युक्त जीआर निघाल्या बरोबर त्यांनी आंदोलन मागे घेतले. हैदराबाद गॅझेट मान्य असल्याचं सांगितलं आहे. त्यानुसार गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांना चौकशी करुन कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचं उपसमितीने मनोज जरांगे यांच्यासमोर मान्य केलं असलं तरी ते आश्वासन आहे. यानंतर, एका तासात या मागण्यांचा जीआर काढला जात असल्याचं सरकारनं मान्य केलं. जर जीआरमध्ये काही फसवणूक झाली तर, महाराष्ट्रात एकाही मंत्र्याला फिरु देणार नसल्याचा इशारा मनोज जरांगे पाटीलांनी दिला आहे.  जरांगेंनी सुरू केलेल्या आंदोलनानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात दोन गट पडले आहेत. विरोधकांनी आरक्षणावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. तर ओबीसींबाबत विरोधकांनी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचं आव्हान सत्ताधा-यांनी केलंय.  एकंदरीत मनोज जरांगे  पाटील यांच्या आंदोलनाचा विजय हा केवळ जीआर मधील आश्वासनांनी झाल्याचे दिसत आहे. प्रत्यक्षात कृतीला सरकारने दोन ते तीन महिन्याचा वेळ मागून घेतला आहे .त्यामुळे सकृत दर्शनी जीआर मध्येच आंदोलकांची फसवणूक झाल्याचे दिसत आहे. परंतु हे मनोज जरांगे  पाटील यांच्या लक्षात आलेले दिसत नाही.