मुंबई : राज्यपालनियुक्त 12 जागांपैकी 7 जागांसाठी उमेदवारांची नावे राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली होती. त्यानुसार राज्यपालांनी या नावांना मंजूरी दिली
मुंबई : राज्यपालनियुक्त 12 जागांपैकी 7 जागांसाठी उमेदवारांची नावे राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली होती. त्यानुसार राज्यपालांनी या नावांना मंजूरी दिली असून या आमदारांचा शपथविधी मंगळवारी पार पडला. भाजपकडून राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद आमदार म्हणून पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ यांच्यासह विक्रांत पाटील आणि बाबू सिंग महाराज राठोड यांना संधी देण्यात आली आहे. तर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीने पंकज भुजबळ आणि सांगली-मिरज-कुपवाडचे माजी महापौर इद्रिस नायकवडी यांना संधी मिळाली आहे. तर शिवसेनेने हेमंत पाटील आणि मनिषा कायंदे यांची वर्णी लागली आहे.
राज्यातील विधानपरिषेची सदस्यसंख्या 78 असून त्यापैकी राज्यपाल नामनिर्देशित आमदारांची संख्या 12 इतकी आहे. वाड्:मय, शास्त्र, कला, सहकारी चळवळ आणि समाजसेवा या क्षेत्रांमध्ये विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असणार्या व्यक्तींची विधानपरिषदेवर राज्यपालांकडून नियुक्ती केली जाते. महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नामनिर्देशित जागा गेल्या साडे चार वर्षांपासून रिकाम्या होत्या. अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने सादर केलेल्या नावांच्या यादीतून राज्यपालांनी 7 जणांच्या नावांना मंजुरी देत असल्याचे राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार विधानभवनातील सेंट्रल हॉलमध्ये 7 सदस्यांचा शपथविधी पार पडला आहे. मात्र 12 नावाऐवजी 7 नावानांच का पसंदी दिली असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यावर बोलतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्यपालांनी विधानपरिषदेवर 7 जणांची नियुक्ती केली आहे. हा विषय अनेक दिवस प्रलंबित होता,या राज्यपालांनी ते मनावर घेतले, तो त्यांचा अधिकार असतो. परंतु 12 न घेता 7 का घेतले हे कळायला मार्ग नाही. राहिलेले 5 घ्या याबाबत राज्यपालांना भेटल्यावर विनंती करु, असे अजित पवार म्हणाले.
ठाकरे गटाची याचिका, कोर्टाचा हस्तक्षेपास नकार
राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा मंगळवारी दुपारी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी शपथविधी पार पडला. मात्र त्यापूर्वी शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. दरम्यान, ठाकरे गटाच्या याचिकेनंतर कोर्टाने आमदारांच्या शपथविधीला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत त्यामुळे नियुक्त्या कायदेशीर असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.
COMMENTS