एआय-निर्मित कंटेंटला लेबल अनिवार्य

नवे नियम लागू ; आक्षेपार्ह पोस्ट तीन तासांत हटवणे बंधनकारक
नवी दिल्ली : डिजिटल विश्‍वातील वाढत्या ‘डीपफेक’ आणि दिशाभूल करणार्‍या सामग्रीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) आधारित कंटेंटसंदर्भात कडक नियम लागू केले आहेत. 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर हे सुधारित नियम काल शुक्रवारपासून देशभर अंमलात आले.
नव्या तरतुदीनुसार, एआयच्या मदतीने तयार केलेला कोणताही फोटो, व्हिडिओ किंवा ऑडिओ प्रकाशित करताना त्यावर स्पष्ट आणि ठळक लेबल लावणे बंधनकारक असेल. एआय जनरेटेड किंवा तत्सम उल्लेख कंटेंटच्या कोपर्‍यात दिसेल, अशी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. लेबलशिवाय असा मजकूर किंवा दृश्यफीत प्रसारित केल्यास संबंधित प्लॅटफॉर्मवर कारवाई होऊ शकते. यासोबतच, आक्षेपार्ह किंवा बेकायदेशीर सामग्रीबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना ती केवळ तीन तासांच्या आत हटवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 36 तासांची होती. त्यामुळे डिजिटल प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी अधिक कडक झाली आहे. 19 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या एआय शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल कंटेंटसाठी ‘ऑथेंटिसिटी लेबल’ची गरज अधोरेखित केली होती. अन्नपदार्थांवरील ‘न्यूट्रिशन लेबल’प्रमाणेच डिजिटल सामग्रीवरही ती मूळ आहे की एआय-निर्मित, याची स्पष्ट नोंद असावी, असे त्यांनी नमूद केले होते. या संकल्पनेलाच आता नियमांच्या स्वरूपात अंमलात आणण्यात आले आहे. एआय-निर्मित फाइल्समध्ये मेटाडेटा स्वरूपात आवश्यक माहिती अंतर्भूत करणे बंधनकारक असेल. या ‘डिजिटल डीएनए’मध्ये संबंधित कंटेंट कधी तयार झाला, कोणत्या एआय साधनाद्वारे तयार करण्यात आला आणि प्रथम कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर अपलोड झाला, याची माहिती नोंदवली जाईल. गुन्हेगारी स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये तपास यंत्रणांना मूळ स्रोत शोधण्यासाठी ही तांत्रिक माहिती उपयोगी पडणार आहे. एआय कंटेंटवरील वॉटरमार्क किंवा लेबल काढून टाकणे किंवा मेटाडेटाशी छेडछाड करणे आता स्पष्टपणे बेकायदेशीर ठरणार आहे. अशा प्रकारच्या फेरफाराचा प्रयत्न झाल्यास संबंधित सामग्री आपोआप रोखली जाईल किंवा हटवली जाईल, अशी तांत्रिक यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश प्लॅटफॉर्मना देण्यात आले आहेत. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या मते, या नियमांचा उद्देश मुक्त, सुरक्षित, विश्‍वासार्ह आणि जबाबदार इंटरनेट निर्माण करणे हा आहे. जनरेटिव्ह एआयमुळे वाढत चाललेल्या दिशाभूल करणार्‍या मोहिमा, ओळख चोरी आणि निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप यांसारख्या आव्हानांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. डीपफेक तंत्रज्ञानाद्वारे एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा किंवा आवाज इतक्या सफाईने बदलला जातो की तो पूर्णपणे खरा वाटतो. याच पार्श्‍वभूमीवर सरकारने डिजिटल पारदर्शकतेसाठी ही कठोर पावले उचलली असून, आगामी काळात एआय वापरास अधिक जबाबदारीची चौकट मिळणार आहे.

अश्‍लील सामग्री, फसवणूक प्रकरणी कठोर शिक्षा
एआयच्या माध्यमातून बालकांशी संबंधित अश्‍लील सामग्री तयार करणे, आर्थिक फसवणूक करणे, शस्त्रांबाबत संवेदनशील माहिती प्रसारित करणे किंवा एखाद्या व्यक्तीची हुबेहुब नक्कल करून दिशाभूल करणे हे गंभीर गुन्हे मानले जातील. अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कायदेशीर कारवाई होणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. याशिवाय, कंटेंट अपलोड करताना तो एआय-निर्मित आहे की नाही, याची स्पष्ट घोषणा करणे वापरकर्त्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. वापरकर्त्याच्या दाव्याची पडताळणी करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक साधने वापरण्याची जबाबदारी प्लॅटफॉर्मवर असेल. एआय-निर्मित सामग्रीचा खुलासा न करता ती प्रसिद्ध झाल्यास संबंधित कंपनीलाही जबाबदार धरले जाईल.