अखेर सरकारी कर्मचार्‍यांचा संप मागे

मुंबई/प्रतिनिधी ः गेल्या सात दिवसांपासून राज्यातील सरकारी, निम सरकारी कर्मचार्‍यांनी संप पुकारला होता. त्यामुळे राज्यातील कामकाज ठप्प झाले होते. त्यातच अवकाळी पावसामुळे नुकसानग्रस्त भागांचे पंचनामे रखडले होते. मात्र सोमवारी जुनी पेन्शन योजनेच्या सुकाणू समितीसोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चा केल्यानंतर सुकाणू समितीने हा संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
दरम्यान, सोमवारी राजपत्रित अधिकार्‍यांनी 28 मार्चपासून संपात प्रत्यक्ष सामिल होण्याचा इशारा दिला होता. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी या कर्मचार्‍यांची आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्मचारी संघटनेला विधान भवनात बैठकीसाठी बोलावले होते. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली आणि कर्मचार्‍यांनी आपला संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली आहे. मागील सात दिवसांपासून संपामुळे शिक्षण, रुग्णालय, महाविद्यालय, नगर पालिका, जिल्हा परिषद, म्हाडा, तहसील कार्यालय यांसह अनेक सरकारी विभागांचे कामकाज ठप्प होते. संपामुळे अवकाळी पावसामुळे शेतकर्‍यांच्या नुकसानीचे पंचनामे देखील रखडले आहेत. त्यामुळे हा संप लवकर मिटवावा अशी मागणी होत होती. अखेर सोमवारी चर्चेनंतर हा संप मागे घेण्यात आले.  मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जुनी पेन्शन योजनेच्या सुकाणू समितीची बैठक बोलावली. या शिष्टमंडळात 16 सदस्य होते. मागील काही वेळापासून संपकरी आणि सरकारसोबत चर्चा सुरु होती. ही चर्चा यशस्वी झाल्याची माहिती आहे. सरकार संपकर्‍यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे काटकर यांनी सांगितले. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे सरकारने आश्‍वासन दिल्याचे काटकर म्हणाले.
यासंदर्भातील अधिक माहिती देतांना सुकाणू समितीच्या सदस्यांनी म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री शिंदेंसोबत चर्चा यशस्वी झाली आहे. जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भात सरकार गंभीरपणे विचार करत आहोत. या विषयाची माहिती मिळवण्यासाठी समिती नेमली आहे, असे सरकारने म्हटले आहे. सरकारने जुन्या पेन्शनसंबंधीची भूमिका स्वीकरली असून जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती सुकाणू समितीच्या शिष्टमंडळाचे सदस्य विश्‍वास काटकर यांनी दिली आहे. संपकरी कर्मचार्‍यांना सरकारने पाठवलेल्या नोटीसा मागे घेणार असल्याचे आश्‍वासनही सरकारने दिले आहे. सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांनी  आजपासून कामावर हजर राहावे. सर्व प्रलंबित कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत, असे आवाहनही काटकर यांनी कर्मचार्‍यांना केले आहे.

सुकाणू समितीच्या बैठकीतील निर्णय
जुनी आणि नवीन पेन्शन योजनेत तफावत ठेवणार नाही
जुनी पेन्शन योजनेसारखे आर्थिक लाभ देण्यात येणार
शासनाने तत्वत धोरण स्वीकारले

शिक्षक आमदाराने नाकारली पेन्शन – विधान परिषदेतले आमदार ज्ञानेश्‍वर म्हात्रे यांनी विधान परिषद सभापतींना पत्र लिहून पेन्शन नाकारत असल्याचे म्हटले आहे. शिक्षकांना जुनी पेन्शन मिळत नसल्याने आणि शासनाकडे पाठपुरावा करण्याच्या मोहीमेमध्ये सहभागी होत त्यांना पेन्शन घेण्यास नकार दिलेला आहे. ज्ञानेश्‍वर म्हात्रे हे कोकण विभाग शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार आहेत. त्यांनी शिक्षकांच्या मागण्यांसाठी पेन्शन नाकारली आहे. शिक्षकांनी जुनी पेन्शन मिळावी, अशी त्यांची मागणी आहे.