बीड जिल्ह्यातील खतांचा साठा व काळाबाजार रोखा : पालकमंत्री धनंजय मुंडे

बीड : मागील दोन वर्षात कोरोना संसर्गाच्या संकटामुळे जिल्हा नियोजन साठी असलेल्या निधीची कपात होण्याची शक्यता होती परंतु यंदा स्थिती चांगली असून जिल्ह्याच्या विकासासाठी 100% निधी दिला जाईल विविध विभागांशी संबंधित प्रस्तावित विकास कामांसाठी भरीव तरतूद करण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री तथा बीड व परभणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले.
पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यकारी समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात संपन्न झाली, यावेळी ते बोलत होते. बैठकीसाठी आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार संदीप क्षीरसागर, आमदार बाळासाहेब आजबे, जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिवारत पवार, पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके, अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक सुनील लांजेवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी रामकृष्ण ईगारे, परळी नगर परिषदेचे गटनेते वाल्मिक कराड, माजी आ. साहेबराव दरेकर. अनिल जगताप, सचिन मुळूक आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. जिल्हा नियोजन कार्यकारी समितीच्या बैठकीत प्रामुख्याने सन 2022- 23 साठीच्या नियोजन आराखड्याबाबत चर्चा करण्यात आली . यावेळी मे अखेर मंजूर करण्यात आलेला एकूण नियतव्यय 370 कोटी रुपये असून त्या अंतर्गत सर्व संबंधित यंत्रणांनी आपले प्रस्ताव तातडीने सादर करावे, असे निर्देश देण्यात आले. पालकमंत्री श्री.मुंडे यांनी जिल्ह्यातील शासकीय यंत्रणा आणि जिल्हा नियोजन कार्यालयाचे अभिनंदन करीत यावेळी राज्यात आय-पास (I-pass) प्रणालीच्या वापरात बीड जिल्हा राज्यात पहिल्या पाच मध्ये असून मराठवाड्यात आघाडीवर असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, आय-पास प्रणालीचा प्रभावी वापर केल्यामुळे जिल्हा नियोजन समिती मधून उपलब्ध होणारा निधी पारदर्शकपणे आणि प्रभावीपणे जिल्ह्यात वापरणे शक्य झाले आहे.
आज झालेल्या बैठकीच्या प्रसंगी महिला व बालविकास विभागातील अंगणवाडी साठी पंधरा कोटी रुपये, नगर विकास साठी 32 कोटी रुपये, जिल्हा प्रशासनाच्या नवीन इमारतीसाठी शंभर कोटी रुपये, नारायण गड व गहिनीनाथ गड यांच्या विकास कामांसाठी प्रत्येकी 25 कोटी रुपये तरतूद करण्यात येणार आहे. माजलगाव तालुक्यातील पुरुषोत्तम पुरी या तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या फ्लॅग शीप प्रोग्रॉम मधून 53 कोटी रुपये निधी दिला जाणार आहे. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना सुसज्ज इमारती देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असून, यासाठी आमदार फंडातून प्रत्येकी एक कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात येणार असून याच धर्तीवर खासदार फंडातून देखील तरतूद केली जावी असे यावेळी सूचित करण्यात आले. यावेळी पालकमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासकीय इमारतींचे बांधकाम आराखडे तयार करताना त्यामध्ये वीज व्यवस्था फर्निचर सीसीटीव्ही यंत्रणा तसेच इतर मूलभूत सुविधा याचा परिपूर्ण विचार करून एकाच वेळेत सर्वसमावेशक आराखडे द्यावेत, असे निर्देशित केले. यावेळी बैठकीत आमदार प्रकाशदादा सोळंके, आमदार संदीप क्षीरसागर, आमदार बाळासाहेब आजबे, यासह विविध समिती सदस्यांनी जिल्हा विकासाशी संबंधित विकास कामांबाबत सूचना केल्या जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री.ईगारे यांनी नियोजन आराखड्याचे सादरीकरण केले.

जिल्ह्यातील 1367 गावात जलजीवन मिशन मधून पिण्याचे पाणी
जल जीवन मिशन मधून पिण्याचे पाणी प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचविण्यासाठी दीर्घकाळ पाणी पुरवणाऱ्या योजना राबविल्या जाव्यात जिल्ह्यातील 1367 गावांसाठी जवळपास 744 कोटी रुपयाची कामे करण्याचे नियोजन जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात आले असून यासाठी पाण्याचे स्त्रोत शोधतांना शाश्वत व कमी अंतरावरील पाण्याचे स्त्रोत असल्यास पाणी प्रकल्पाचे खर्च अवास्तव वाढणार नाहीत, असे मार्गदर्शन मंत्रीमहोदयांनी केले. आमदार प्रकाश सोळंके यांनी सदर योजनेतून कामे करताना गावांच्या वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून योजना तयार केल्या जाव्यात, अशी सूचना केली.जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी जलजीवन मिशन मधून होणाऱ्या कामांसाठी 1367 गावांपैकी 1058 पाणी योजनांसाठीचे पाण्याचे स्त्रोत शोधण्यात आले आहेत, या योजनांसाठी वीज बिलामध्ये खर्च वाचावा या अनुषंगाने सौर ऊर्जेचा वापर करण्यात येईल. एक वर्षभरात योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.