देशात सत्ताधार्‍यांकडून जातीयवादाला खतपाणी ; शरद पवारांची भाजपवर घणाघाती टीका

गडचिरोली : राज्यात त्रिपुराच्या घटनेचे पडसाद उमटले. मात्र या प्रतिक्रिया उत्स्फूर्त नव्हत्या, तर ज्यांच्या हातात देशाची सूत्रं आहेत, त्या पक्षाच्या नेत्यांची भूमिका ही तेल ओतून आग वाढविण्याची होती, अशी घणाघाती टीका राष्ट्रवादी काँगे्रसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भाजप नेते देेवेंद्र फडणवीस यांचे नाव न घेता केली.
शरद पवार यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज (वडसा) तालुक्यातील कार्यकर्ता आणि पदाधिकारी बैठकीस संबोधित केले. यानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. आज सांप्रदायिक, जातीवादाला खतपाणी घालणारा विचार जाणीवपूर्वक वाढवला जातोय. त्रिपुरातील घटनांचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटले. तिथे काही घडल्यानंतर त्याची किंमत इथल्या लोकांनी का चुकवावी? ज्यांच्या हातात देशाची सूत्रे आहेत त्या पक्षाच्या नेत्यांची भूमिका ही तेल ओतून आग वाढविण्याची होती. त्याचे पडसाद अमरावतीत आपण पाहिले. म्हणून सांप्रदायिक, जातीय तेढ आणि माणसा-माणसांत अंतर वाढविणारा, द्वेष पसरविणारा विचार जे लोक पसरवत आहेत, त्यांना खड्यासारखे बाजूला ठेवणे तुमचे कर्तव्य आहे. मला खात्री आहे की, आदिवासी समाज या चुकीच्या प्रवृत्तींना कधीही साथ देणार नाही.
पवार म्हणाले, आज देशाची सूत्रे भाजपकडे आहेत. दोन दिवसांपूर्वी भोपाळ येथे आदिवासी संमेलन झाले होते. तिथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही उपस्थित होते. पण मला आश्‍चर्य वाटलं, तिथे कुठेही आदिवासी हा शब्द वापरला नाही. त्याऐवजी वनवासी असा शब्द वापरण्यात आला. वनवासी हा शब्द आदिवासींना मंजूर नाही. आम्ही मूलनिवासी आहोत, त्यामुळे आम्हाला वनवासी म्हणू नका, असे आदिवासी समाजाचे म्हणणे आहे. आज आपल्याला पर्यावरणाचा समतोल साधायचा असेल तर वनसंपत्ती, जंगल याचे रक्षण केले गेले पाहीजे. आदिवासी समाज हा जल, जंगल आणि जमीन या तीन गोष्टींचे संवर्धन करत आहे. तसेच, शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांच्या पार्श्‍वभूमीवर बोलताना शरद पवार म्हणाले की, शेती हा आपला महत्त्वाचा धंदा आहे. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा 80 टक्के लोक शेती करत होते. आज देशाची लोकसंख्या 100 कोटींच्या पुढे गेली व शेती करणार्‍यांची संख्या 60 टक्के झाली. याचा अर्थ शेती करणार्‍यांची संख्या कमी झाली. विकासासाठी जमिनी वापरल्या गेल्यामुळे साहजिकच शेतीसाठीची जमीन कमी होत गेली. म्हणून या वर्गाला मदत करणारे धोरण आखणे गरजेचे आहे. धानाला बोनस देण्याची भूमिका खासदार प्रफुल पटेल यांनी मांडली. महाविकास आघाडीने दोन वर्षे बोनस दिला. मात्र कोरोनानंतर बोनस देणे अवघड झाले. केंद्राकडून जीएसटीचा परतावा मिळाला नाही. तरीही शेतकर्‍यांच्या धानाला काही ना काही बोनस मिळाला पाहीजे. यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, कृषी मंत्री आणि विदर्भातील मंत्र्यांशी एकत्र चर्चा करून यातून मार्ग काढण्याचा नक्कीच प्रयत्न करु.

संपावर तोडगा काढू, मात्र विलीनीकरणाची अडचण
एसटीचा संप सोडवण्यासाठी आमची तयारी आहे, मात्र संपकर्‍यांनी देखील सरकारची भूमिका समजून घेतली पाहिजे, असे यावेळी शरद पवार म्हणाले. महाराष्ट्रात एसटीसारखे 25-25 महामंडळ, मंडळ आहेत. त्यामुळे यातील कर्मचारी मंडळाकडे नोकरी करतात, आणि त्यांची आता त्यांची नोकरी महाराष्ट्र सरकारकडे वर्ग करा. या गोष्टी तेवढ्या सोप्या नाहीत. आणि दुसरी गोष्ट अशी की, हा एके ठिकाणी निर्णय घेतला तर बाकीची उर्वरीत जी मंडळ असतील, त्या लोकांच्या संबंधिचा देखील विचार राज्य सरकारला करावा लागेल. जर नाही केला तर न्यायालय तुम्ही एका घटकाला अशी वागणूक देतात आणि बाकीच्यांना देत नाहीत, हे चुकीचे आहे असे सांगून सरकारच्याविरोधात देखील निर्णय घेऊ शकते. म्हणून मला स्वतःला असं वाटतं की हा संप थांबवला पाहिजे आणि तडजोड केली पाहिजे. यातून मार्ग काही एका दिवसात निघणार नसल्याचे पवार यांनी सांगितले.