पोशिंदा आणि यंत्रणा 

 देशातील कोणत्याही राज्यातील परिस्थिती जेव्हा हिंसक होते, तेव्हा, एकंदरीत व्यवस्थेचा असणारा दृष्टिकोन हा कुठेतरी कलुषित झाला असावा. त्याशिवाय भारतातील सर्वात शांततापूर्ण असणारे आणि पर्यटकांच्या पसंतीला उतरणारा प्रदेश म्हणजे जम्मू काश्मीर च्या लगत असलेला लडाख’चा भाग. आर्टिकल ३७० हटवल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर मधून लडाख वेगळा काढण्यात आला. त्या प्रदेशाला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले. मात्र, हा प्रदेश केंद्रशासित बनवल्यानंतर अनेकांनी याचे स्वागत केले. त्याच वेळी लडाख प्रदेशात हा घटनेची सहावी सूची तिथे लागू करावी आणि लडाख’चे स्थानिक लोकनियुक्त सरकार तिथे अस्तित्वात असावं, ही लडाखवासियांची मागणी होती. या मागणीकडे मात्र व्यवस्थेच्या तंत्राने दुर्लक्ष केलं. यामुळे लडाख मधील स्थिती स्थानिक नागरिकांसाठी काहीशी बेचैन करणारी होऊ लागली. यातूनच पर्यावरण तज्ञ आणि शिक्षण तज्ञ असणारे सोनम वांगचूक यांनी स्थानिक पातळीवर  दीर्घकाळ आंदोलन केले. सोनम वांगचूक हे भारताचे अतिशय गंभीर व्यक्तिमत्व मानले जाते. परंतु, ‘थ्री इडियट’ या अमीर खान च्या चित्रपटातून  आपल्याला कळले. परंतु, त्यांची खऱ्या विचारशैलीची ओळख त्यातून झाली नाही. लडाख च्या जनतेला दीर्घकाळ स्वजनतेने निवडून दिलेल्या लोकनियुक्त स्थानिक सत्तेची आवश्यकता वाटते. त्यासाठी सोनम वांगचूक यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली. उपोषण करणे त्याचबरोबर लडाख ते दिल्ली पायी यात्रा करणे, असे अनेक प्रयोग केले. परंतु यंत्रणा मात्र तितक्याशा जागृत झाल्या नाही. परिणामी, अस्वस्थता ही वाढत राहिली. तरीही, लडाख चार नागरिक हा शांतताप्रिय असल्यामुळे, त्यांनी या परिस्थितीत कोणत्याही प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या नाही. मात्र, शांतपणे लडाख बंदची घोषणा लडाख च्या युवकांनी आणि खास करून नागरिकांनी केली. तर, याला प्रतिरोध करताना स्थानिक पोलीस प्रशासनाने त्यांच्यावर बल प्रयोगाचा प्रयत्न केला आणि यातूनच संघर्षाची पेटला, अशी हाकाटी उठली. वास्तविक, या संघर्षामध्ये पोलीस नागरिकांचा संघर्ष झाला असला तरी, कोणत्याही संघर्षामध्ये पोलिसांना नुकसान होत नाही; कारण पोलीस हे अधिक ॲग्रेसिव्ह पणे किंवा आक्रमकपणे अशा प्रकारांना हाताळतात.  देशातील नागरिक हा देशाचा कणा असतो. त्यामुळे त्याच्याशी व्यवहारवर्तन करताना देशातल्या कोणत्याही राज्यातील पोलिस यंत्रणेने अधिक मानवीय वर्तन ठेवून ते करावं. याउलट, नागरिक शांतता प्रेमी जरी असले तरी त्याला ओरबाडून काढण्याची भूमिका जर पोलीस घेत असतील तर, निश्चितच ती कधी ना कधी लोकांच्या सहनशील ते पलीकडे जाऊ शकते.  नेमका तसाच प्रत्यय आला. एरवी लडाख हा अतिशय छोटा प्रदेश. परंतु, तितकाच तो उंचावर आणि दुर्गम असा प्रदेश आहे. या प्रदेशामध्ये सर्वसामान्यपणे  तेथे जाणाऱ्या पर्यटकांना  एक दिवस पूर्ण विश्रांती घ्यावी लागते.  त्यानंतरच तो इथल्या ऑक्सिजन कमतरता असणाऱ्या वातावरणात स्थिरावतो आणि मगच तो येथून पर्यटन करू शकतो. अशा प्रकारच्या या भूमीवर हिंसाचार होणे, हे केवळ लडाख आणि जम्मू-काश्मीरच्या दृष्टीने नव्हे तर संपूर्ण देशाच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे. कारण, देशातील शांततेचा एक मेरुमणी असणारा प्रदेश जर हिंसाचाराच्या बातम्यांचा भाग होत असेल तर, ती परिस्थिती संपूर्ण देशासाठी चिंताजनक आहे. देशवासीयांच्या  दृष्टीने सत्ताविकेंद्रीकरण हे तत्व पंचायतराज विधेयकापासूनच अस्तित्वात आले आहे. मात्र, त्याचबरोबर पाचवी आणि सहावी सूची आपल्या विभागात लागू करावी, अशी मागणी आदिवासी बहुल प्रदेशातून असते. परंतु, त्यासाठी लडाखमध्ये प्रथमच हिंसक आंदोलन झालं. अशा पद्धतीचे हिंसक आंदोलन करणे, यात कोणाचेही हीत नाही. अर्थात, लडाख मधील नागरिकांनी आंदोलनाला हिंसक बनवलं, असं म्हटलं तर ते निश्चितपणे त्यांच्यावरही अन्याय करण्यासारखं होईल. यंत्रणा या नको तिथे आपला बल प्रयोग करत असल्यामुळे, अतिशय शांत प्रदेशातूनही हिंसाचाराचा आगडोंब उसळल्यासारखी परिस्थिती आपल्याला दिसून येते. त्यामुळे देशामध्ये जर सर्वाधिक संयम बाळगण्याची जर गरज कोणाला असेल तर त्या सर्व राज्यातील ज्या यंत्रणा आहेत, त्यांनी, खास करून पोलिस यंत्रणा यांनी अधिक संयमित व्यवहार नागरिकांशी करायला हवा. भारतीय नागरिकांच्या कर प्रणालीवरच देशातील शासकीय व्यवस्थेतील यंत्रणेचे अर्थार्जन होते.  एक प्रकारे नागरिक हे संपूर्ण यंत्रणेचे पोषण करत असतात. राम गणेश गडकरी नावाचे नाटककार होऊन गेले. त्यांनी आपल्या  नाटकात एक बाब प्रकर्षाने मांडली आहे की, ‘लाख मरोत पण लाखांचा पोशिंदा न मरो,’ जनता हीच या देशातील अब्जावधींची पोशिंदा आहे. थोडक्यात, सांगावयाचे झाल्यास जनता आणि यंत्रणा या एकमेकांच्या पुरस्कर्त्या आणि पोशिंदा आहेत!