तोतया सीबीआय अधिकार्‍याने केली राकेश रोशनची फसवणूक

मुंबई : राज्यातच नव्हे तर देशभरात ऑनलाईन फसवणूक करणार्‍यांचे प्रमाण वाढले असतानांच आता, तोतया सीबीआय अधिकार्‍याने अनेकांना फसवल्याचे समोर आले आहे. तोतया सीबीआय अधिकारी असल्याचा बनाव करून अभिनेता आणि चित्रपट निर्माता राकेश रोशन यांच्यासह अनेकांची फसवणूक केल्याच्या आरोपात विशेष न्यायालयाने अपंग आरोपीला दोषी ठरवले. तसेच, त्याला तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली.
या आरोपीने अन्य आरोपीच्या साथीने रोशन यांची 50 लाख रुपयांची फसवणूक केली होती. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. पी. देसाई यांनी आरोपी अश्‍विनी कुमार शर्मा याला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या संबंधित कलमांतर्गत दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली. अपंग असल्याच्या कारणास्तव शर्मा हा निकालपत्र वाचनाच्या वेळी दृकश्राव्य माध्यमामार्फत न्यायालयासमोर हजर झाला. उच्च न्यायालयाने तशी परवानगी त्याला दिली होती. शर्मा याच्यानावे विशेष न्यायालयाने गेल्या महिन्यात अजामीनपात्र वॉरंट बजावले होते. तसेच, निकालाच्या वेळी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. त्याला शर्मा याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. एका अपघातानंतर आपल्याला 80 टक्के अपंगत्व आले आहे आणि त्यामुळे, निकालाच्या दिवशी आपण वैयक्तिकरीत्या न्यायालयात उपस्थिती राहू शकत नाही, असा दावा शर्मा याने उपरोक्त परवानगीची मागणी करताना केला होता. या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी राजेश राजन याला 2022 मध्येच न्यायालयाने दोषी ठरवू शिक्षा सुनावली. दरम्यान, एका निर्मात्याने केलेल्या तक्रारीवरून उद्भवलेल्या कथित वादावर तोडगा काढण्याचा बहाणा करून आरोपींनी रोशन यांच्याशी संपर्क साधला होता. तसेच आपण सीबीआयचे अधिकारी असल्याचे रोशन यांना सांगितले होते. तक्रारदार निर्माता न्यायालयाबाहेर वाद मिटवण्यास तयार झाल्याने रोशन यांनी या तोतया सीबीआय अधिकाऱयांना 50 लाख रुपये दिले. परंतु, नंतर हे अधिकारी तोतया असल्याचे लक्षात आल्यावर रोशन यांनी ऑगस्ट 2011 मध्ये राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) धाव घेऊन तक्रार दाखल केली होती. हे प्रकरण नंतर सीबीआयकडे वर्ग झाले आणि रोशन यांची 50 लाख रुपयांना फसवणूक करणार्‍या शर्मा आणि राजेश राजन या दोघांना अटक करण्यात आली. आरोपींनी रोशन यांच्यासह आणखी काहीजणांची फसवणूक केल्याचेही तपासात उघड झाले. सीबीआयने आरोपींकडून रोशन यांच्या 50 लाख रुपयांसह 2.94 कोटी रुपयांची रक्कम आणि 21 स्थावर मालमत्तांची कागदपत्रे हस्तगत केली होती. हा सगळा ऐवज विशेष न्यायालयाकडे जमा करण्यात आला होता.