रोजगाराच्या संधी आणि गुंतवणूक

भारतातील उद्योग आणि गुंतवणूक क्षेत्रासाठी महाराष्ट्रच गेटवे असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगत महाराष्ट्राचे महत्व पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. आणि जागतिक गुंतवणूकदारांनी देखील हा विश्‍वास सार्थ ठरवला आहे. खरंतर 2019 ते 2014 या काळामध्ये महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडी बघता एक अस्थिर सरकार, राजकीय उलथापालथीमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्‍वास काहीसा डळमळीत होतो. मात्र राज्यात पुन्हा एकदा स्थिर सरकार आल्यानंतर गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर वाढतांना दिसून येत आहे. दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या व्यासपीठावर पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्राने तब्बल 14 लाख 50 हजार कोटी रुपयांचे 19 सामंजस्य करार करत जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या गुंतवणुकीतून सुमारे 15 लाख रोजगार संधी निर्माण होणार असल्याचा दावा हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही, तर महाराष्ट्राच्या औद्योगिक नेतृत्वाच्या सातत्यपूर्ण प्रवासाचा तो ठोस पुरावा आहे. मागील काही वर्षांत देशांतर्गत आणि जागतिक पातळीवर आर्थिक अनिश्‍चितता, युद्धजन्य स्थिती, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि भांडवली बाजारातील चढ-उतार यामुळे गुंतवणूकदार सावध झाले असताना, महाराष्ट्राने मात्र विश्‍वासाचे वातावरण निर्माण केले आहे. हरित ऊर्जा, आयटी-आयटीईस, डाटा सेंटर्स, पोलाद निर्मिती, अन्न प्रक्रिया, ईव्ही-ऑटोमोबाईल, जहाज बांधणी आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा अशा विविध क्षेत्रांतून आलेली गुंतवणूक ही राज्याच्या संतुलित औद्योगिक धोरणाचे फलित म्हणावे लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे ही गुंतवणूक केवळ मुंबई किंवा पुण्यापुरती मर्यादित न राहता रत्नागिरी, पालघर, गडचिरोली, अहिल्यानगर यांसारख्या भागांपर्यंत पोहोचणार आहे. हे विकेंद्रीकरण महाराष्ट्राच्या विकास मॉडेलसाठी निर्णायक ठरू शकते. आजही राज्यातील काही भाग औद्योगिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत. तिथे रोजगाराच्या संधी निर्माण होणे म्हणजे स्थलांतराचा ताण कमी होणे, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणे आणि सामाजिक स्थैर्य निर्माण होणे, असे अनेक सकारात्मक परिणाम त्यातून साध्य होतील. या गुंतवणूक करारांच्या यशामागे केवळ आकडेवारी नाही, तर प्रशासनाची कार्यपद्धती महत्त्वाची आहे. ‘वॉर रूम’च्या माध्यमातून करारांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा ही अत्यंत महत्त्वाची मानली पाहिजे. कारण महाराष्ट्राने यापूर्वीही अनेक मोठे सामंजस्य करार केले; मात्र त्यातील काही प्रत्यक्षात उतरायला विलंब झाला, तर काही केवळ कागदावरच राहिले, अशी टीकाही झाली आहे. यावेळी मात्र गुंतवणूकदारांना वेळेत सुविधा, जमीन, परवानग्या आणि पायाभूत सोयी मिळतील, असा स्पष्ट संदेश दिला जात आहे.
हरित ऊर्जा आणि सर्क्युलर इकॉनॉमीवर दिलेला भर हा बदलत्या जागतिक प्रवाहाशी सुसंगत आहे. हवामान बदल, कार्बन उत्सर्जन आणि पर्यावरणीय संकटांच्या पार्श्‍वभूमीवर शाश्‍वत विकासाशिवाय पर्याय नाही, हे महाराष्ट्राने ओळखले आहे. मुंबईतील घनकचरा व्यवस्थापन, हवा आणि पाणी गुणवत्ता नियंत्रणाच्या माध्यमातून सर्क्युलर इकॉनॉमी उभारण्याचा प्रयत्न हा भविष्यातील शहरी विकासासाठी दिशादर्शक ठरू शकतो. आयटी, डाटा सेंटर्स, एआय, क्वांटम कम्प्युटिंग आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर या क्षेत्रांतील गुंतवणूक महाराष्ट्राला ‘नॉलेज इकॉनॉमी’कडे नेणारी आहे. केवळ पारंपरिक उत्पादन उद्योगांवर अवलंबून न राहता उच्च कौशल्याधारित रोजगार निर्मितीवर भर देणे ही काळाची गरज आहे. यामुळे राज्यातील तरुणांना जागतिक दर्जाच्या संधी मिळू शकतील; मात्र त्यासाठी शिक्षण व्यवस्था, कौशल्य विकास आणि संशोधन यांनाही तितकेच प्राधान्य द्यावे लागेल. दावोस येथील महाराष्ट्र पॅव्हेलियनचे उद्घाटन करताना भविष्याचे वेध घेण्यासाठी सज्ज, विश्‍वासार्ह आणि दीर्घकाळचा भागीदार म्हणून महाराष्ट्राने जगाला दिलेली हाक ही केवळ भाषणापुरती मर्यादित राहू नये, हीच अपेक्षा आहे. गुंतवणूकदारांचा विश्‍वास टिकवण्यासाठी धोरणातील सातत्य, राजकीय स्थैर्य आणि प्रशासकीय पारदर्शकता या बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. यंदा गतवर्षीपेक्षा अधिक गुंतवणूक आणि रोजगार संधींचे करार होतील, असा मुख्यमंत्र्यांचा विश्‍वास आशादायक आहे; मात्र त्याच वेळी या गुंतवणुकीचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचतो का, हा खरा कस आहे. मोठ्या प्रकल्पांबरोबरच स्थानिक लघु व मध्यम उद्योग, स्टार्टअप्स आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला कसे जोडले जाते, यावर महाराष्ट्राच्या विकासाचा खरा चेहरा अवलंबून असेल. दावोसच्या व्यासपीठावर महाराष्ट्राने मिळवलेले हे यश अभिमानास्पद असले, तरी ते केवळ सुरुवात आहे. सामंजस्य करारांची संख्या आणि गुंतवणुकीची रक्कम ही मथळ्यांची बाब असते; प्रत्यक्ष जमिनीवर उभे राहणारे उद्योग, निर्माण होणार्‍या नोकर्‍या आणि सुधारलेले जीवनमान हेच त्याचे अंतिम फलित असते. त्या दिशेने ठोस पावले उचलली गेली, तर महाराष्ट्र केवळ भारताचाच नव्हे, तर आशियातील एक अग्रगण्य आर्थिक केंद्र म्हणून पुढे येऊ शकतो. महाराष्ट्र देशातील अग्रगण्य राज्य असून, या राज्यात पायाभूत सोयी-सुविधांचे मोठे जाळे तयार होत आहे. अशावेळी गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतांना दिसून येत आहे.