शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्याचा निवडणूक स्टंट !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी विरोधी असणार्‍या तिन्ही कायद्यांना मागे घेण्याची घोषणा केली. या घोषणेनंतर शेतकरी नेते टिकैत यांनी तात्काळ प्रतिक्रिया देत म्हटले की, ’मोदी यांच्या घोषणेवर आमचा विश्‍वास नाही! संसदेत केलेल्या शेतकरी विरोधी कायद्यांना रद्द करण्याची घोषणा त्यांनी संसदेत करावी, अशी जाहीर भूमिका घेतली. तर दुसर्‍या बाजूला काही दिवसांपासून चर्चेत आणली गेलेली तिसर्‍या दर्जाची अभिनेत्री कंगना ने विधान केले (अर्थात तिच्याकडून करून घेतले गेले) की, रस्त्यावरचे लोक कायदे बनवायला लागले तर तेही जेहादी! मोदी, टिकैत आणि कंगना या तीन जणांच्या विधानांचा अर्थ समजून घ्यावा लागेल. मोदी यांनी मन की बात करित शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्याची घोषणा करताना आपले आग्रही मत मांडले की, हे कायदे शेतकर्‍यांच्याच हितासाठी आणले गेले, परंतु, आम्ही या कायद्यांचे महत्व त्यांना पटविण्यात अपयशी ठरलो. मोदींचे हे विधान शेतकर्‍यांना अजून कायद्याची समज आली नाही, असं मत प्रकट करणारं आहे. ज्या शेतकर्‍यांनी ऊन-थंडी-पाऊस यांची तमा न बाळगता जवळपास आठशे शेतकरी शहिद झाल्यानंतर सरकारला म्हणजे मोदींना सुचलेली बुध्दी ही शेतकर्‍यांच्या सहानुभूती किंवा हिताचा विचार करून सुचलेली नसून आगामी काळात पंजाब उत्तर प्रदेशात होऊ घातलेल्या निवडणुकीत फायदा करून घेण्याचा म्हणजे शेतकर्‍यांची फसवणूक करण्याचा निर्णय आहे. शेतकरी नेते टिकैत यांनी या विधानांचा अर्थ तात्काळ लक्षात घेऊन मोदींच्या घोषणेवर अविश्‍वास व्यक्त करून शेतकरी निर्धाराने ठाम आणि बुध्दिने विद्वान आहे, हे जाहीरपणे ठसवले. संसदीय लोकशाही च्या परंपरा आहेत, ज्या अतिशय गंभीर आणि लोकमताचा आदर करणार्‍या आहेत. परंतु, मोदींनी राज्य कारभार सांभाळल्यापासून त्यांची सत्ता संचलन करण्याची पध्दत एखाद्या तानाशाहला शोभावी अशीच आहे. अर्थात सत्तेचा एवढा अतिरेकी वापर करणे हे काही मोदींच्या एकट्याच्या क्षमतेत नसणारीच बाब. मोदींच्या अकल्याणकारी सत्तेला संघाच्या मुशीतून आलेल्या आणि वेगवेगळ्या संवैधानिक संस्थांचा ताबा घेतलेल्या प्रशासनाची पुरती जोड मिळाली आहे. संघाच्या आदेशाबरहुकूम मोदी सत्तेचे गाडे हाकताहेत. देशाचा पोशिंदा म्हणवला जाणारा आणि देशाच्या लोकांच्या मनात आदराचे स्थान असणार्‍या शेतकरी बांधवांना नऊ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रस्त्यावर बसवून ठेवणे ही बाब जगातील लोकशाही देशात अत्यंत लाजिरवाणी ठरावी. पण ती त्यांनी घडवली. मोदींच्या घोषणेनंतर कंगनाची प्रतिक्रिया फार महत्वाची ठरते. कंगना ही सध्या संघ आणि मोदी यांच्या वक्तव्याची खास ब्रँड ऍम्बेसॅडर बनली आहे. तिच्या वक्तव्यातून मोदींच्या घोषणेला विरोध प्रकट होतोच परंतु यातील भयावह बाब म्हणजे शेतकर्‍यांना जेहादी आणि त्यांच्या त्याग-समर्पनाच्या आंदोलनाला जेहाद ठरवते. तिची भाषा ही मुस्लिम विरोधाची धार घेऊन आली म्हणून तिच्या मुखातून वदवले गेलेले विधान हे संघाच्या मुशीतून आले, हे स्पष्ट होते. शेतकर्‍यांना जेहादी ठरवून कंगना मोदींच्या विधानाच्या पुढे जाते. सध्या कंगनाला मोदी सरकारच्या मर्जीतील मानले जाते. त्यामुळे तिने केलेल्या विधानाला एका बाजूला मोदींचे समर्थनच ठरेल जर त्यांनी या विधानाचा निषेध केला नाही तर! खरेतर, शेतकरी नेते टिकैत यांनी मोदींना जे कोंडीत पकडले तीच भूमिका योग्य आहे. संसदीय लोकशाही व्यवस्थेतील कोणतीही घोषणा या संसदीय परंपरेनुसार व्हाव्यात. राष्ट्रपतींच्या सह्या झालेल्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर ते रद्द करण्याची देखील एक प्रशासकीय पध्दत असते. एकंदरीत, पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या महत्वपूर्ण राज्यांच्या निवडणूकीच्या तोंडावर केलेल्या कायदे मागे घेण्याची घोषणा फसवीच अधिक राहील जर संसदीय परंपरेनुसार कायदे रद्द केले नाहीत तर. कारण सध्या मोदी त्यांच्या फंडर असणार्‍या उद्योगपतींना दुखवणारा निर्णय हा निवडणूक स्टंट म्हणूनच असल्याचे पटवतील. भारतीय शेतकर्‍यांना भूमिहीन करण्याचा जो डाव आंतरराष्ट्रीय भांडवलदार उद्योजकांच्या मदतीने आखण्यात आला त्याचे सर्वात मोठे लाभार्थी अदानी-अंबानी हेच ठरणार असल्याने हे कायदे रद्द करण्यासाठी संसदीय परंपरांचा आग्रह धरणे योग्य ठरेल!