शिंदे-फडणवीसांच्या काळात औद्योगिक वीज वापर वाढला

अहमदनगर प्रतिनिधी – राज्यातील कंपन्यांच्या सध्याच्या कामाबद्दल दिशाभूल करण्यात येत आहे. पण राज्यात उद्योग बंद पडण्याऐवजी अधिक गतीने चालत आहेत, असे त्यांच्या वीजवापरावरून दिसते. आधीच्या वर्षभरातील वीज वापराच्या 54 टक्के वापर मागील सहा महिन्यात झाला आहे. उद्योग बंद पडत असते तर वीजवापर कसा वाढला असता, हा प्रश्‍न आहे. तसेच, यामध्ये विशेष नोंद घेण्यासारखी बाब म्हणजे या सहापैकी तीन महिने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आहे, असा दावा महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्‍वास पाठक यांनी केला आहे. दरम्यान, नागपूरमधील के. सी. फेरो अँड रिरोलिंग मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे काम मात्र महाविकास आघाडी सरकार असताना ऑक्टोबर 2021 मध्ये बंद झाले, हे खरे आहे, असेही पाठक यांनी आवर्जून स्पष्ट केले आहे.
नागपूरमध्ये दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत राज्यातील औद्योगिक जगताबद्दल विविध आरोप करण्यात आले होते. या अनुषंगाने महावितरणचे स्वतंत्र संचालक पाठक यांनी भूमिका मांडली आहे. त्यांची भूमिका ही महावितरणची अधिकृत भूमिका मानली जात आहे. 31 मार्च 2022 रोजी संपलेल्या 2021-22 या आर्थिक वर्षात राज्यात 4,53,438 औद्योगिक ग्राहक होते व त्यांनी 50,563 दशलक्ष युनिट इतकी वीज वापरली होती. मार्चनंतर गेल्या सहा महिन्यात औद्योगिक ग्राहकांची संख्या दोन हजाराने वाढून 4,55,271 झाली असून त्यांनी सप्टेंबरअखेर सहा महिन्यात 27,712 दशलक्ष युनिट इतकी वीज वापरली आहे व यातील तीन महिने मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळातील असल्याचा दावा त्यांनी केल्याने तो चर्चेचा विषय झाला आहे.
याबाबत पाठक म्हणाले, वीज दरामुळे राज्यातील पोलाद कारखान्यांनी परराज्यात स्थलांतर केले असा दावा करताना नागपूरला दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ज्या कारखान्यांचा उल्लेख केला, त्यांचे काम आठ ते वीस वर्षांपूर्वीच बंद झाले आहे. वीस वर्षांपूर्वी राज्यात बंद झालेल्या कारखान्यांच्या नावांचा वापर करून जनतेची दिशाभूल करणे निषेधार्ह आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करून पाठक यांनी, विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनने सावध राहावे आणि खोटे पसरविणार्‍या व्यक्तींना आपला प्रतिष्ठीत मंच वापरू देऊ नये, असे आवाहनही केले.
ते म्हणाले की, नागपूरमधील पत्रकार परिषदेच्या वृत्तामध्ये ज्या कंपन्यांच्या नावांचा उल्लेख केला आहे, त्यांची महावितरणच्या रेकॉर्डमध्ये पडताळणी केली असता गणपती अलॉय अँड स्टील प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचा वीजपुरवठा फेब्रुवारी 2002 मध्ये बंद झाला आहे. अर्थात त्या कारखान्याचे काम त्यावेळी बंद झाले. अशा प्रकारे बाबा मुंगिपा स्टील इंडस्ट्री या कारखान्याचा वीज पुरवठा जानेवारी 2013 मध्ये बंद झाला आहे. ज्या कंपन्यांच्या नावांचा उल्लेख झाला त्या कंपन्यांचा महावितरणकडील वीजपुरवठा 1999, 2002, 2003, 2006 साली बंद झाला आहे. अर्थात त्या कारखान्यांचे राज्यातील काम त्यावेळी बंद झाले. या कंपन्यांकडे सव्वीस लाख ते पावणे तीन कोटी रुपयांचे बिलही थकीत आहे. अशा कारखान्यांच्या नावांचा हवाला देऊन स्टील इंडस्ट्री आता राज्याबाहेर चालली असा आभास निर्माण करणे चुकीचे आहे. मात्र, के. सी. फेरो अँड रिरोलिंग मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे काम मात्र महाविकास आघाडी सरकार असताना ऑक्टोबर 2021 मध्ये बंद झाले हे खरे आहे, असेही पाठक यांनी स्पष्ट केले. वीस वर्षांपूर्वी बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या आधारे जनतेची दिशाभूल सुरू असून, खोटे पसरविणार्‍यांपासून सावध राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. दरम्यान, राज्य सरकारकडून पॅकेज्ड स्कीम इन्सेन्टिव्ह नावाचा लाभ दिला दिला जातो. तो मिळण्यासाठी उद्योजकांनी पंधरा वर्षे उद्योग चालविणे अपेक्षित आहे. त्याआधी उद्योग बंद केला तर घेतलेला लाभ व्याजासकट परत करावा लागतो. अशा उद्योजकांकडून वसुलीसाठी विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनने आवाहन करावे आणि सरकारला मदत करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

वीज दराबाबतही दिशाभूल सुरू – वीज दराबाबतही लोकांची दिशाभूल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील औद्योगिक ग्राहकांचा सरासरी दर प्रति युनिट 8 रुपये 48 पैसे असा दिसत असला तरी औद्योगिक ग्राहकांना मिळणार्‍या विविध सवलतींचा लाभ घेतल्यास प्रत्यक्षात हा दर सरासरी 5 रुपये प्रतियुनिट इतका पडतो. तसेच विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र तसेच डी व डी-प्लस क्षेत्रातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने 2016 सुरू केलेल्या योजनेमुळे उद्योगांना आणखी सवलत मिळते. त्यासाठी सरकार दरवर्षी बाराशे कोटींचा बोजा सोसते. नागरिकांनी व उद्योजकांनी या वस्तुस्थितीची नोंद घ्यावी आणि वैयक्तिक हितसंबंधांसाठी दिशाभूल करण्याच्या कोणाच्या प्रयत्नांना बळी पडू नये, असे आवाहनही पाठक यांनी केले आहे.