डिजीक्लेममुळे शेतकर्‍यांचा फायदा होईल ः कृषीमंत्री तोमर

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः देशातील प्रत्येक शेतकर्‍याला राष्ट्रीय पीक विमा योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आमच्या कृषी मंत्रालयाने शेतकर्‍यांना वेळेवर आणि स्वयंचलित पद्धतीने हक्काची रक्कम डिजिटल पद्धतीने मिळावी यासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल उचलण्यात आले आहे, ज्यामुळे आमच्या शेतकर्‍यांना मदत होईल, शेतकर्‍यांना स्वयंपूर्ण करण्याच्या दिशेने उचलले हे एक क्रांतीकारी पाऊस असल्याचे मत कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी व्यक्त केले. नवी दिल्ली येथील कृषी भवन येथे प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलचे डिजिटल क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल डिजीक्लेम लाँच केल्यानंतर ते बोलत होते.  
डिलीक्लेम मॉड्युल सुरू झाल्यामुळे दाव्यांची डिलिव्हरी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केली जाईल, ज्याचा फायदा सहा राज्यांतील संबंधित शेतकर्‍यांना होईल. आता, सर्व विमाधारक शेतकर्‍यांचे जीवन सुलभ करण्यासाठी आणि त्यांना शाश्‍वत आर्थिक प्रवाह आणि समर्थन प्रदान करण्यासाठी स्वयंचलित दावा निपटारा प्रक्रिया एक चालू वैशिष्ट्य असेल. तोमर यांच्या व्यतिरिक्त, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी, उत्तर प्रदेशचे कृषी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, केंद्रीय कृषी सचिव मनोज आहुजा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितेश चौहान आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील यावेळी उपस्थित होते. याशिवाय अ‍ॅग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड आणि एसबीआय जनरल इन्शुरन्स तसेच नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.  डिजीक्लेम मॉड्यूल लाँच केल्यामुळे, 23 मार्च 2023 पर्यंत राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि हरियाणा या राज्यांमधील विमाधारक शेतकर्‍यांना 1260.35 कोटी रुपयांचे विमा दावे एका बटणावर क्लिक करून वितरित केले गेले आहेत. आणि जेव्हा कधीही दावे जारी केले जातात, तेव्हा ही प्रक्रिया सुरू राहील. विमाधारक शेतकर्‍यांना आतापर्यंत 1.32 लाख कोटी रुपयांची दाव्याची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे, असेही केंद्रीय मंत्र्यांनी नमूद केले. सध्याच्या ’मेरी नीति, मेरे हाथ’ या मोहिमेकडेही त्यांनी विशेष लक्ष दिले आणि तळागाळात जागरुकता वाढवण्यासाठी ही मोहीम खूप महत्त्वाची असल्याचे त्यांना वाटले. या प्रसंगी तोमर म्हणाले की, भारत सरकार या योजनेतून बाहेर पडलेल्या सर्व राज्यांशी जवळून काम करत आहे आणि त्यांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी चर्चा करण्यात आली आहे, त्यापैकी आंध्र प्रदेश आणि पंजाब या योजनेकडे परत येत आहेत. सहकारी संघराज्याचे एक ज्वलंत उदाहरण आहे. तेलंगणा, गुजरात, बिहार, पश्‍चिम बंगाल आणि झारखंडच्या सरकारांशीही संपर्क साधला गेला आहे.  सध्याच्या प्रणालीमध्ये, विविध कारणांमुळे विमाधारक शेतकर्‍यांच्या दाव्यांना विलंब झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. शेतकर्‍यांच्या कल्याणाची दखल घेऊन आणि वैध पीक नुकसान दाव्यांसाठी दावा वितरण प्रक्रिया जलद करण्यासाठी, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने डिजीक्लेम मॉड्यूल आणले आहे. यामुळे आता शेतकर्‍यांचे दावे थेट त्यांच्या संबंधित बँक खात्यात पारदर्शक आणि उत्तरदायी पद्धतीने रूपांतरित केले जातील. हे तंत्रज्ञान राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल आणि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीच्या एकत्रीकरणाद्वारे सक्षम केले गेले असल्याचे कृषीमंत्री तोमर यांनी सांगितले.