चिमुरड्याचा बळी गेला तरी हायवा गाड्यांचा उच्छाद कायम

नांदेडमध्ये वाहतूक नियंत्रणाची जबाबदारी कोणाची?
नांदेड : नांदेड शहरातून वाळूची बेकायदेशीर वाहतूक करणार्‍या विनाक्रमांकाच्या (अनधिकृत) हायवा गाड्यांनी वाहतूक व्यवस्था अक्षरशः ताब्यात घेतली आहे. एका चिमुरड्याचा जीव घेणारा अपघात घडूनही परिस्थिती जसच्या तशी राहिली असून, शहरातील मुख्य रस्त्यांवर पहाटेच्या सुमारास तसेच सायंकाळी या गाड्या धूर सोडत, भरधाव वेगाने धावताना नागरिकांना थरकाप उडत आहे. शहरातील वाहतुकीची सुरक्षितता, नागरिकांची जीवितहानी आणि वाळू माफियांचा दहशतवादासारखा विस्तार हे सर्व प्रश्‍न प्रशासनापुढे ठळकपणे उभे राहत असताना ‘कारवाई’ मात्र कागदावरच मर्यादित असल्याचे चित्र आहे.

नियंत्रणाचा ठप्प प्रश्‍न : नेमकी जबाबदारी कोणाची?
विनाक्रमांकाच्या हायवा गाड्या शहरातून मुक्तपणे फिरत असताना, त्यांच्याकडून होणारे प्रदूषण, धुळीचे ढग आणि अपघातांचे धोके यात वाढच होत आहे. यांच्यावर नेमके नियंत्रण कोण करणार? हा प्रश्‍न आता जनतेच्या मनात टोकदार झालेला आहे. महसूल विभागाकडून या वाहनांच्या तपासणीची गरज व्यक्त करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची जबाबदारी आरटीओची असल्याचे स्पष्ट करण्यात येत आहे. नांदेडचे तहसीलदार यांच्याकडे या संदर्भात चौकशी केली असता, शहरातून हायवा गाड्या जात असतील तर त्यांच्यावर निर्बंध आणणे ही वाहतूक विभागाची जबाबदारी आहे, असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले. म्हणजेच महसूल विभाग, आरटीओ आणि पोलिस प्रशासन यांच्या जबाबदार्‍यांचे चक्र फिरत आहे, परंतु कारवाई मात्र अद्याप शून्य!

आरटीओच्या आशीर्वादाने ‘वाळू माफिया’ मजबूत?
शहरातून होत असलेली वाळूची चोरटी वाहतूक थांबवण्याची जबाबदारी वाहतूक प्राधिकरणाकडे असताना, अनेक गाड्या क्रमांक नसताना, नंबर प्लेटला कपडा बांधून किंवा खोटे नंबर वापरून सहजतेने धावताना दिसतात. यावरून नागरिकांचा संशय वाढतो – आरटीओचे ‘दुर्लक्ष’ की ‘मूक आशीर्वाद’? वाळू घाटांपासून थेट शहरापर्यंत मालाचा पुरवठा अविरत सुरु असतो, यामुळे महसूल विभागाला लाखो रुपयांचे नुकसान, तर रहदारी व्यवस्थेला ताण आणि लोकांच्या सुरक्षेला धोका यांचेच स्थायी रूप हे शहराला मिळाले आहे.

नागरिकांची मागणी ः ठोस कारवाईच हवी!
अपघातानंतरही कुठलाही कठोर निर्बंध, नाके तपासणी किंवा यंत्रणा दृश्यमान न झाल्याने नागरिकांमध्ये संताप वाढत आहे. एका मुलाचा बळी घेतल्यानंतरही प्रशासन जागे होणार नसेल, तर आणखी किती जीवांची किंमत मोजावी लागणार? असा सवाल सोशल मीडियापासून नागरिकांच्या चर्चांपर्यंत घुमत आहे. शहराच्या रस्त्यांवर बेफाम वेगाने धावणार्‍या हायवा गाड्या थांबवायच्या असतील तर महसूल, आरटीओ आणि पोलिस विभागांनी कागदी आदेश सोडून प्रत्यक्ष कारवाई करणे गरजेचे आहे. नाहीतर धूळ, भीती आणि मृत्यूचा वेगवान प्रवास नांदेडकरांच्या वाट्याला येतच राहणार.