ओबीसींची संधी डावलण्यासाठी मराठा नेत्यांचे पक्षांतर ! 

मराठा आरक्षण मंजूर केल्यानंतर ते टिकणार नाही, याची खात्री सगळ्यांनाच पटली असली तरी, मराठा समाजाच्या आरक्षण आंदोलनातून सातत्याने एक मागणी होत आहे की, आम्हाला आरक्षण ओबीसीतूनच हवं! जर, अशी मागणी करायची आहे आणि होती तर, यांनी आधीपासूनच महाराष्ट्राचं आरक्षण हे ८०% पर्यंत नेण्याची मागणी करायला हवी होती. परंतु, या विषयावर काल आपण लिहिल्यामुळे हा विषय तूर्तास इथे चर्चेला घेत नाही. पण, एकंदरीत लोकसभेच्या राजकारणाचे वेध लागले आहेत आणि अशावेळी काँग्रेसचे अशोकराव चव्हाण हे भाजपवासी झाल्यानंतर, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटातील जयंत पाटील यांचेही नाव आता चर्चेत आले आहे. अर्थात, कोणत्याही चर्चेला संदर्भ असतो. शून्य संदर्भ असणाऱ्या कोणत्याही गोष्टी चर्चेला येत नाही. अशोकराव चव्हाण हे गेल्या दोन वर्षापासून भाजपच्या अजेंड्यावर होते, ही गोष्ट त्यांनी भाजप प्रवेश केल्यानंतर स्पष्ट केली.  गेल्या दीड दोन वर्षापासून ही प्रक्रिया चालू होती. याचाच अर्थ जयंत पाटील हे नाकारत असले तरी, भाजप प्रवेशाची प्रक्रिया त्यांची सुरू झालेली आहे; असा अर्थ चव्हाण यांच्या अनुभवातून घ्यायला हरकत नाही! अर्थात कोणी कोणत्या पक्षात जावं हा त्यांचा स्वतंत्र आणि खाजगी निर्णय आहे. परंतु, ज्या दिशेने राजकीय सत्ता असेल, त्या दिशेने वाटचाल करायला लागणार हा इथल्या मराठा राज्यकर्त्यांचा स्थायीभाव राहिला आहे. ओबीसी समुदायाला आरक्षणही मिळू द्यायचं नाही आणि राजकीय संधीही मिळू द्यायची नाही; अशा प्रकारची रणनीती एकंदरीत मराठा समाजाच्या आजच्या परिस्थितीवरून दिसते. म्हणजे मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मागण्याऐवजी, ते ओबीसी मधूनच द्या, ही मागणी ओबीसी समुदायावर अन्याय करणारी तर आहेच, पण, ती सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला ठोकरणारी देखील आहे! तर, दुसऱ्या बाजूला राजकीयदृष्ट्या विखुरलेला ओबीसी, आता राजकीयदृष्ट्या जागृत झाल्यामुळे, तो कोणत्यातरी पक्षाच्या माध्यमातून आपल्याला राजकीय पटलावर आणू पाहतो आहे. गेली ७० वर्ष मराठा समाजाने काँग्रेस पक्षांतर्गत राहून, राजकीय सत्ता दीर्घकाळ उपभोगली. आजही, आपण जर पाहिलं तर शिवसेनेची सत्ता जेव्हा आली त्यावेळीही काही काळासाठी का असेना, परंतु मराठा मुख्यमंत्रीच महाराष्ट्रात होते. आज महायुतीचे सरकार. त्यातही भारतीय जनता पक्षाचे अधिक आमदार असले तरी सत्ता किंवा मुख्यमंत्रीपद केवळ ४० आमदार असणाऱ्या मराठा नेत्याकडे आहे. ज्या पक्षातून वर्तमान मुख्यमंत्री आले आहेत, तो पक्ष महाराष्ट्रातल्या ओबीसी समुदायाच्या बळावर मोठा झाला होता. ओबीसींच्या बळावरच त्या पक्षातील मराठा नेते निवडून येत होते. एकंदरीत, ओबीसी समुदाय आपले अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी संघर्ष करून एका टोकापर्यंत येतो; पण, तिथून त्यांचा प्रवास पुढे होणार नाही, यासाठी महाराष्ट्रातील सत्ताधारी जात वर्ग राहिलेला मराठा समुदाय कायम प्रयत्न करत राहतो! त्यामुळे ओबीसींच्या पारड्यात अन्यायाच्या पलीकडे दुसरे काहीही येत नाही. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात ओबीसी समुदायाला राजकीय सत्तेत बऱ्यापैकी संधी मिळाली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात नजर फिरवली तर, ओबीसी मंत्री बऱ्यापैकी त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतात. परंतु, महाराष्ट्रामध्ये ओबीसी त्या दिशेने जाऊन आपले राजकीय अस्तित्व निर्माण करू पाहत असताना, त्या ठिकाणीही मराठा समुदाय आता पक्षांतर करून मोठ्या प्रमाणात येत आहे. या गोष्टींकडे किंवा या घटनांकडे आम्ही या दृष्टीने पाहतो की, ओबीसी समुदायाला कुठेही स्थिर होऊ द्यायचं नाही, त्यांच्या हातात राज्याची राजकीय सत्ता जाऊ द्यायची नाही; या इराद्याने मराठा राजकीय नेते, आता राज्यातील भारतीय जनता पक्षाकडे मोठ्या प्रमाणात वळत आहेत. ज्या ठिकाणी ओबीसी समुदाय आपलं एक हक्काचं राजकारण करू शकतो, तिथे अशा प्रकारची काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस मधून नेत्यांची आवक होणे, हे ओबीसींच्या हक्क किंवा संधीवर गदा आणण्याचा प्रकार आहे. हा प्रकार महाराष्ट्रात गेली कित्येक वर्ष सुरू आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची मागणी करताना ते आम्हाला ओबीसी मधूनच द्या, हा जसा एक ठरवलेल्या रणनीतीचा भाग आहे; तसाच, मुख्यमंत्रीपद भोगलेले आणि राज्याच्या महत्त्वपूर्ण मंत्रिपद भोगलेल्या व्यक्तींनी आता पक्ष बदल करून ज्या पक्षाकडे ओबीसी समुदायाचा  मोठ्या प्रमाणात भर आहे, तेथे येऊन ओबीसींवर अन्याय करण्याची प्रक्रिया हा देखील ठरवलेल्या रणनीतीचा भाग आहे. त्यामुळे आम्ही राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जाहीरपणे सांगू इच्छितो की, त्यांनी ओबीसींना निर्माण होणारी ही राजकीय संधी ऐनवेळी सत्ता पक्षात प्रवेश घेणाऱ्यांना देऊ नये. त्या पक्षात संधी घेणे किंवा मिळणं हा आता ओबीसींचा नैसर्गिक हक्क आहे. तो त्यांना दिला गेला पाहिजे. तिथे त्यांना डावलता कामा नये. कारण, ओबीसी आतापर्यंत सगळ्याच बाबींपासून वंचित राहिला आहे. ही त्याची वंचित अवस्था किमान आता दूर व्हावी, या दिशेने नरेंद्र मोदी जसे प्रयत्न करत आहेत, तसेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील करायला हवेत. ओबीसींना मिळू पाहणारी राजकीय संधी पुन्हा दीर्घकाळ सत्ता उपभोगणाऱ्यांना बहाल करण्याची प्रक्रिया थांबवावी, असं निक्षून सांगावेसे वाटत आहे!