छत्रपती संभाजीनगर/प्रतिनिधी ःछत्रपती संभाजीनगर येथे समाज कल्याण विभागा अंतर्गत चालविण्यात येणार्या एक हजार मुलींचे शासकीय वसतिगृह युनिट-4, पद्मप

छत्रपती संभाजीनगर/प्रतिनिधी ःछत्रपती संभाजीनगर येथे समाज कल्याण विभागा अंतर्गत चालविण्यात येणार्या एक हजार मुलींचे शासकीय वसतिगृह युनिट-4, पद्मपूरा येथे असणार्या वृक्षांच्या फांद्या तोडण्याची परवानी छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने दिली असतांना, या वसतिगृहाच्या गृहप्रमुख श्रीमती वैशाली कलासरे यांनी संपूर्ण झाडेच तोडल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे महापालिकेने दिलेल्या फांद्या तोडण्याच्या परवानगीचा गैरवापर करत, ही झाडे तोडल्याचे दिसून येत आहे.
यासंदर्भात सविस्तर माहिती अशी की, पदमपूरा येथील एक हजार मुलींचे शासकीय वसतिगृह युनिट-4 आहे. येथील वृक्षांच्या फांद्या छाटण्यासाठी वृक्ष अधिकारी, महानगरपालिका, छत्रपती संभाजीनगर यांनी दि.24 मे 2023 रोजीच्या पत्रान्वये संबंधित वसतिगृहाच्या गृहप्रमुख श्रीमती वैशाली कलासरे यांना परवानगी दिली होती. परंतू श्रीमती वैशाली कलासारे यांनी या परवागीचा गैरफायदा घेत आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी वसतीगृहातील वृक्षांच्या नियमानुसार केवळ फांद्या तोडायला परवानगी असताना संपूर्ण वृक्ष तोडून त्यांची विक्री केली आहे. एका बाजूला शासनाकडून वृक्षलागवडीसाठी विविध अभियान राबवून प्रयत्न केले जात असतांना समाजकल्याण विभागात मात्र सावळा गोंधळ चालू आहे. यापूर्वी देखील असे अनेक गैरकायदेशीर प्रकार त्यांनी केलेले आहेत. सचिव सुमंत भांगे यांच्या पाठिंब्याने त्यांना असे गैरप्रकार करण्याची हिंमत त्यांना मिळते आहे. केवळ फांद्या तोडण्याची परवानगी असतांना संपूर्ण झाडे तोडून पर्यावरणाची हानी घडवून आणणार्या गृहप्रमुख वैशाली कलासरे व त्यांना तसे करण्यात भाग पाडणार्या वरिष्ठ अधिकार्यांवर वृक्ष जतन कायदा 1975 नूसार कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी वृक्ष प्रेमी मंडळीकडून होत आहे.
झाडे विकून आलेले पैसे गेले कुठे – महापालिकेने केवळ फांद्या तोडण्याची परवानगी दिली असतांना, संपूर्ण झाडच तोडण्यात आली आहे. त्यामुळे एकीकडे महापालिकेने केवळ फांद्या तोडण्याची परवानगी दिल्याचे कागदोपत्री दाखवायचे आणि दुसरीकडे हीच झाडे विकून पैशांचा अपहार करण्याचा गोरखधंदा या विभागात सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. वरिष्ठांचा सहभाग असल्यामुळे या बाबींकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे सामाजिक न्याय विभागात बोलले जात आहे.
COMMENTS