संघाची समरस चालाखी!

छत्रपती संभाजीनगर येथे नुकतेच एका व्याख्यानात आर‌एस‌एस प्रमुख मोहन भागवत यांनी काही मुद्दे मांडले; जे सोडून दिले तरी काही बिघडत नाही! परंतु, जेव्हा एखादा वैचारिक पातळीवर विचार करायला भाग पाडत असेल तर, त्यावर मांडणी करणे आवश्यक असते.
     पुढील दहा ते बारा वर्षांत भारतातील जातीभेद नष्ट होऊ शकतो, असा विश्वास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख डॉ. मोहन भागवत यांनी व्यक्त केला. जर जातीभेद संपवायचा असेल तर समाजाने जात न पाहण्याची सवय लावली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. समाजातील सर्व घटकांनी हे प्रामाणिकपणे स्वीकारले तर जातीभेदाचा प्रश्न कायमचा सोडवता येईल, असेही त्यांनी नमूद केले. डॉ. भागवत म्हणाले की, पूर्वी जाती कामाच्या आणि व्यवसायाच्या स्वरूपावर आधारित होत्या, परंतु कालांतराने भेदभाव वाढत गेला. आजचा जातीय भेदभाव ही सामाजिक गरजेपेक्षा अहंकारातून निर्माण झालेली समस्या आहे. म्हणूनच, जातीभेद केवळ कायदे किंवा घोषणांद्वारे संपणार नाही, तर केवळ मानसिकता बदलूनच संपेल, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या  ‘सामाजिक समरसता’ या संकल्पनेवर अनेक विचारवंत, समाजशास्त्रज्ञ आणि आंबेडकरी चळवळीतील नेते टीका करतात. त्यांच्या मते, ही संकल्पना जातीव्यवस्थेचे समूळ उच्चाटन करण्याऐवजी तिला केवळ ‘मृदू’ स्वरूप देऊन टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करते. संघाची समरसता ही ‘जातीअंता’ची  घोषणा करत नाही, तर ती ‘जातीय सलोख्या’वर भर देते. संघ म्हणतो की सर्व जातींनी आपापसात प्रेमाने राहावे (समरस व्हावे). मात्र, यात जातीची ओळख पुसण्यावर भर नसून, सर्व जातींनी एकत्र येऊन ‘हिंदू’ म्हणून संघटित होण्यावर भर असतो. टीकाकारांच्या मते, यामुळे जातीची मूळ संरचना तशीच राहते. समरसता ही संकल्पना जातीमधील संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न करते, पण जातीच्या उगमस्थानावर (शास्त्रांवर किंवा वर्णव्यवस्थेवर) घाला घालत नाही. जेव्हा तुम्ही म्हणता की “सर्व जाती समान आहेत,” पण त्या जाती ज्या उतरंडीतून निर्माण झाल्या ती उतरंड मान्य करता, तेव्हा नकळतपणे तुम्ही ती व्यवस्था कायम ठेवता. संघ ‘रोटी’ व्यवहाराला (एकत्र जेवण) प्रोत्साहन देतो, परंतु ‘बेटी’ व्यवहाराला (विवाह) वैयक्तिक आवडीनिवडीचा प्रश्न मानतो. जोपर्यंत रक्ताचे नाते निर्माण होत नाही, तोपर्यंत जात टिकून राहते. समरसतेच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभोजनावर भर असतो, पण जातीच्या भिंती पाडणाऱ्या विवाहांच्या सक्तीवर किंवा मोठ्या मोहिमेवर नसते. समरसतेच्या नावाखाली अनेकदा “गुणवत्तेचा” मुद्दा उपस्थित केला जातो. टीकाकारांच्या मते, सामाजिक न्यायापेक्षा  ‘सामाजिक समरसता’ श्रेष्ठ मानल्याने, आरक्षणासारख्या घटनात्मक हक्कांचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न होतो. जर सर्वच समान (समरस) आहेत, तर विशेष सवलतींची काय गरज, असा युक्तिवाद यातून निर्माण होऊ शकतो. यात कुटुंबाचे उदाहरण दिले जाते. जशी हाताची पाचही बोटे वेगवेगळी असूनही एकत्र काम करतात, तशा सर्व जातींनी एकत्र राहावे. पाच बोटे कधीच एकसारखी नसतात, त्यात लहान-मोठेपणा असतोच. त्यामुळे समरसतेचे उदाहरण देऊन जातींमधील ‘लहान-मोठेपणा’ किंवा ‘उच्च-नीचता’ नैसर्गिक मानली जाण्याची शक्यता असते. समरसता ही एक मलमपट्टी आहे, शस्त्रक्रिया नाही. ती जातींमधील संघर्ष कमी करून हिंदूंना एकत्र आणण्याचे काम करते (राजकीय आणि सामाजिक एकत्रीकरण), पण जातीची मुळे असलेल्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक चौकटीला धक्का लावत नाही. त्यामुळेच ही व्यवस्था जातीव्यवस्था कायम ठेवणारी मानली जाते. मात्र, संघाच्या समर्थकांचे म्हणणे असे असते की, समरसतेमुळेच आज दलित आणि मागासवर्गीयांना संघात आणि मुख्य प्रवाहात स्थान मिळत आहे. जातीव्यवस्थेचे वर्णन ‘श्रेणीबद्ध विषमता’ असे केले आहे. यात एक जात दुसऱ्या जातीपेक्षा वरचढ असते. ही शिडीची अशी रचना आहे, जिथे वरच्या पायरीला मान आहे आणि खालच्या पायरीला तिरस्कार. ही शिडीच मोडीत काढली पाहिजे. समरसता या शिडीला धक्का न लावता, पायऱ्यांनी एकमेकांशी प्रेमाने वागावे असे सांगते. जोपर्यंत शिडी (स्तर) अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत विषमता कधीच संपणार नाही. “जाती नष्ट करण्याचा खरा उपाय म्हणजे सहभोजन नव्हे, तर आंतरजातीय विवाह  हाच आहे. रक्ताचे मिश्रण झाल्याशिवाय आपलेपणाची भावना निर्माण होऊ शकत नाही. “संघ किंवा समरसता मंच या मुद्यावर फारसा आग्रही नसतो. ते सहभोजनाला महत्त्व देतात, पण विवाह हा वैयक्तिक विषय मानतात. आंबेडकरी विचारवंतांच्या मते, जात टिकवून ठेवण्याचे ‘विवाह’ हे सर्वात मोठे केंद्र आहे, त्याला धक्का लावल्याशिवाय समरसता येणे अशक्य आहे.