राज्यातील कफ सिरफ कंपन्या चौकशीच्या फेर्‍यात

मुंबई/प्रतिनिधी ः राज्य सरकारच्या अखत्यारितील औषध प्रशासन विभागातर्फे कफ सिरफ तयार करणार्‍या 84 कंपन्यांची तपासणी करण्यात आली असून 17 दोषी कंपन्याना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तर 4 कंपन्यांचे उत्पादन बंद करण्यात आले असून 6 कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आल्याची माहिती औषध प्रशान मंत्री संजय राठोड यांनी शुक्रवारी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात दिली.

देशातून निर्यात झालेल्या सदोष कफ सिरफमधील हानीकारक घटकद्रव्यांमुळे 66 मुलांचा मृत्यू झाल्याची शक्यता जागतिक आरोग्य संघटनेने निदर्शनास आणून दिली. यासंदर्भात आमदार आशिष शेलार यांनी राज्यातील 200 औषध उत्पादकांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. तसेच दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली होती.  शेलार यांच्या प्रश्‍नावर उत्तर देताना मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले की, जागतिक आरोग्य संघटना यांनी गांबियामधील 66 मुलांच्या मृत्युवरून ऑक्टोबर 2022 मध्ये अलर्ट जारी केला होता. त्याअनुषंगे अन्न व औषध प्रशासनाच्या7 ऑक्टोबर 2022 परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र राज्यातील लिक्वीड ओरल उत्पादन करणार्‍या उत्पादकांची, अन्न व औषध प्रशासनाने जागतिक आरोग्य संघटना यांनी गांबियामधील मुलांच्या मृत्युवरून जारी केलेल्या बातमीच्या अनुषंगाने तपासणी मोहिम हाती घेतली होती. यामध्ये 84 कंपन्यांची तपासणी करण्यात आली. ज्या उत्पादकाच्या स्थिरता चाचणीमध्ये त्रुटी आढळून आल्या आहेत अशा एकूण 27 कंपन्या आढळून आल्या आहेत. त्यांच्याविरुद्ध आवश्यक कारवाई करण्यात येत आहे.राज्यात एकूण 996 अ‍ॅलोपॅथिक उत्पादक असून त्यापैकी 514 उत्पादक निर्यात करतात. तसेच गेल्या वर्षभरात 8 हजार 259 किरकोळ विक्रेत्यांची ही तपासणी करण्यात आली असून, 2 हजार परवाना धारकांना कारणे दाखवा तर 424 परवाने रद्द तर 56 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. तसेच हा विषय गंभीर असून याबाबत लवकरच एक बैठक घेतली जाईल, अशी ग्वाही ही मंत्र्यांनी दिली. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह आमदार योगेश सागर, जयकुमार रावळ यांनी भाग घेतला. या प्रकरणी तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी सुध्दा हा विषय गंभीर असून याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे निर्देश दिले.

आशिष शेलार यांनी केली होती कारवाईची मागणी – देशातून निर्यात झालेल्या सदोष कफ सिरफमधील हानीकारक घटकद्रव्यांमुळे 66 मुलांचा मृत्यू झाल्याची शक्यता जागतिक आरोग्य संघटनेने निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर राज्यात तयार होणार्‍या विविध प्रकारच्या औषधाच्या गुणवत्ता तपासण्या (स्टॅबिलिटी स्टेट) झाल्यानंतरच जागतिक बाजारपेठेत पाठवणे बंधनकारक असताना राज्यातील 200 औषध उत्पादकांकडून तयार करण्यात येणारी 2000 पेक्षा अधिक औषधे कोणत्याही प्रकारच्या स्थिरता चाचणी प्रमाणपत्र न घेताच निर्यात होत असल्याचे फेब्रुवारी 2023 मध्ये आढळून आले. त्यामुळे राज्यातील या 200 औषध उत्पादकांची सखोल चौकशी करून त्यांचे परवाने रद्द करून कारवाई करण्याची मागणी करीत भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थितीत केली होती. ही घटना गंभीर असून या प्रकरणी सदर कंपनीवर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी आमदार आशिष शेलार यांनी केली होती.