न्यायालयाचा माहिती आयुक्तांना दणका !

माहिती अधिकार कायदा अंतर्गत मागितलेली माहिती न देणे आणि अपील फेटाळण्याच्या प्रकरणात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा आणि कठोर निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल यांच्या एकल खंडपीठाने माहिती आयुक्तांचा अपील फेटाळण्याचा आदेश रद्द करताना त्यांना ४० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, अपीलकर्त्याला संपूर्ण माहिती पूर्णपणे मोफत देण्यात यावी, ज्यासाठी त्याच्याकडून २.३८ लाख रुपयांची मोठी रक्कम मागितली गेली. वास्तविक, वास्तविक, आरटीआय म्हणजे माहितीच्या कायद्यांतर्गत अल्प शुल्कात माहिती याचिकाकर्त्याला द्यायला हवी, असे न्यायालयाने बजावले आहे. हा निर्णय माहिती अधिकार कायदा मजबूत करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती देण्यासाठी फक्त वाजवी आणि किमान शुल्क आकारले जाऊ शकते, परंतु येथे इतक्या मोठ्या रकमेची मागणी करून, अर्जदाराला केवळ परावृत्त केले गेले नाही, तर, माहिती दडपण्याचा प्रयत्न देखील करण्यात आला. या अवास्तव मागणीविरुद्ध अपीलकर्त्याने मध्य प्रदेशच्या मुख्य माहिती आयुक्त (एसआयसी) यांच्याकडे अपील दाखल केले तेव्हा त्यांची अपील कोणत्याही चौकशी शिवाय फेटाळण्यात आली. वास्तविक, माहितीचा अधिकार कायदा सर्वसामान्य नागरिकांना समजावण्यासाठी शासन स्तरावर मोहीम राबविण्यात यावी, असे हा कायदा म्हणतो. जागरूकता पातळी कमी असल्याने कायद्याच्या कलम २६ मध्ये असे म्हटले आहे की, संबंधित सरकार जनतेची, विशेषतः वंचित समुदायांची, कायद्याअंतर्गत विचारात घेतलेल्या अधिकारांचा वापर कसा करायचा याबद्दलची समज वाढवण्यासाठी माहीती अधिकारावर आधारित शैक्षणिक कार्यक्रम विकसित आणि आयोजित करू शकते. तथापि, सर्वेक्षणानुसार असे दिसून आले की केवळ १५% लोकांनाच या कायद्याची माहिती आहे. २०१८ पर्यंत, माहिती अधिकार कायदा लागू झाल्यानंतर १५ वर्षांत फक्त २% भारतीयांनीच अर्ज दाखल केला होता. माहिती आवश्यक असली तरीही, बरेच लोक माहिती मिळविण्यासाठी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यास तयार नाहीत. कायद्याच्या कलम ४ (१)(अ) नुसार, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने त्यांचे सर्व रेकॉर्ड योग्यरित्या वर्गीकृत आणि अनुक्रमित केले पाहिजेत आणि सर्व रेकॉर्ड संगणकीकृत केले पाहिजेत. तथापि, हे अद्याप हे काम पूर्ण झालेले नाही. कायद्याच्या कलम ४ (२) नुसार, प्रत्येक सार्वजनिक संस्थेने नियमितपणे जनतेला शक्य तितकी माहिती प्रदान करण्यासाठी, सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत. परंतु, यावर विचार आणि कृती करायलाच कुणी तयार नाही! माहिती अधिकाराच्या विनंतीला प्रतिसाद देण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना योग्यरित्या प्रशिक्षित केलेले नाही. शिवाय, माहिती लपवण्याची नोकरशाहीची वसाहतवादी मानसिकता यात मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत ठरते. हा कायदा प्रत्येक सरकारी विभाग, मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, स्वयंसेवी संस्थांना लागू होतो; ज्यांना संविधानाने किंवा कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या सरकार आणि इतर संस्थांकडून भरीव निधी मिळाला आहे. माहितीच्या अधिकारात लोकशाही अधिक मजबूत होते. कारण, या कायद्यामुळे प्रशासनाचे कामकाज पारदर्शी बनते. परंतु, जेव्हा माहितीच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात प्रशासन टाळाटाळ करते, तेव्हा ते कामकाजातील पारदर्शकता हरवतात. याच्यामागे एकच उद्देश असतो तो म्हणजे केलेल्या चुकीच्या गोष्टींना लपवणे.