संसदेत संविधान..!

 संसदेचे हिवाळी अधिवेशन गेल्या आठवड्यात सुरू झाल्यापासून, कामकाजाशिवाय पुढे चालले होते; अर्थात, दर दिवशी सभागृह स्थगित करण्यात पलीकडे लोकसभा अध्यक्षांना आणि राज्यसभा अध्यक्षांनाही अन्य कोणतीही सूचना देता आली नाही! संसदेच्या अधिवेशनात निर्माण झालेला हा गतिरोध आणि गदारोळ शमविण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांनी अखेर नमते घेत, एकूणच देशाच्या समोर उभ्या राहिलेल्या प्रश्नांवर चर्चा करणे गरजेचे असल्यामुळे आणि त्यातच विरोधी पक्षांनी उचललेले मुद्दे हे अधिक ठळक आणि प्रभावीपणे पुढे आल्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला काहीसे नमते घ्यावे लागले आहे. भारतीय संविधानाला ७५ वर्षे पूर्ण झाली. या निमित्ताने संसदेत भारतीय संविधानावर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आली आहे. हे चर्चासत्र १३ आणि १४ डिसेंबर या दोन दिवशी लोकसभेत होईल; आणि १५, १६ डिसेंबरला  राज्यसभेत चर्चा होईल. संविधानाचे महत्त्व लोकसभा निवडणुकीनंतर देशामध्ये इतके प्रखरतेने पुढे आले आहे की, आता संविधानाच्या विरोधात किंवा संविधानाच्या अनुषंगाने सत्ताधारी पक्षाला किमान आगामी काळातील पन्नास वर्षे भूमिका घेता येणार नाही. संविधानामुळे केंद्र सरकारला बहुमतापासून लांब राहावे लागल्याची  खंत अजूनही सत्ताधारी पक्षाला आहे. त्यामुळे, लोकसभा निवडणुकीनंतर देशभरात सत्ताधारी पक्षांनी संविधानाच्या अनुषंगाने कार्यक्रम घेण्याचे निश्चित केले आहे. विरोधी पक्ष देखील गेल्या आठवड्याभरात अदानी या विषयाभोवतीच ठाम राहिल्यामुळे, संसदेचे कामकाज होऊ दिले नाही. १४० कोटींच्या या देशामध्ये देशाच्या जनतेचे प्रतिनिधी असलेल्या प्रतिनिधींना संसदेमध्ये जर लोकांचे प्रश्न मांडताच येत नसतील, तर तो गदारोळ सत्ताधारी पक्षांच्या दृष्टीने योग्य नाही.  विरोधी पक्षांच्या दृष्टीनेही योग्य नाही. परंतु, सत्ताधारी पक्षाने विरोधी पक्षांच्या विषयावर पुरेसं गांभीर्य यापूर्वी न दाखवल्यामुळे, हा गदारोळ सुरू राहिला.  संसदेचे कामकाज ठप्प पडले होते. काल, किरण रिजुजू यांनी माध्यमां समोर येत, यावर तोडगा निघाल्याचे जाहीर केले. परंतु, यावेळी किरण यांची बॉडी लँग्वेज आणि संभाषणातील लहजा हा अतिशय नम्र होता. एरवी, किरण रिजुजू हे विरोधी पक्षांवर कायम तुटून पडलेले दिसतात. त्यांच्या एकंदरीत अभिव्यक्तीत दिसलेला हा बदल, विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी पक्षांवर एक प्रकारे कुरघोडी केल्याचे निदर्शक आहे. अर्थात, संसदेसारख्या पटलावर कोणीही कोणावर कुरघोडी करत नाही आणि करू ही नये! परंतु, लोकांच्या प्रश्नाला तिथे प्रामुख्याने वाचा फोडावी, ही सर्वसाधारणपणे जनतेची अपेक्षा असते. गेल्या काही वर्षापासून संसदेत अडाणी हा प्रमुख विषय बनल्यामुळे, जनतेच्या महागाई, बेरोजगारी आणि कायदा सुव्यवस्था या प्रश्नावर फारशी चर्चा संसदेत होत नाही. त्यामुळे, संसदेत चर्चा न होणं हे काय सत्ताधारी पक्षांना फायद्याचे आहे काय? असा प्रश्न आपसूक निर्माण होतो. परंतु, विरोधी पक्षांनीही यावर चर्चा करून संसदेमध्ये अधिक प्रभावीपणे आपले मुद्दे मांडून, सरकारला यावर भूमिका घ्यायला बाध्य करणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे. या दरम्यान महाराष्ट्राच्या नव्या सरकारचा शपथविधी ५ डिसेंबरला मुंबईच्या आझाद मैदानावर होऊ घातला आहे. मात्र, अजूनही मुख्यमंत्री कोण असेल यावर संदिग्धता कायम आहे. त्याच दरम्यान ६ डिसेंबर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त देशभरातले आंबेडकरी अनुयायी हे मुंबईत दाखल होतील. अर्थात सहा डिसेंबर चा हा माहोल लक्षात घेऊनच संसदेने देखील १३ आणि १४ लोकसभेत आणि १५ आणि १६ राज्यसभेत संविधानावर चर्चा करण्याचे योजले आहे. त्याचे मुख्य कारण, याच महिन्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे महापरिनिर्वाण झाले आहे. त्यांच्या स्मृती प्रित्यर्थच आणि संविधानाच्या ७५ व्या वर्षा निमित्ताने ही चर्चा होत आहे. संविधान सभेत देशातील तत्कालीन सगळे विद्वान हजर राहून, हे संविधान बनले आहे. त्यामुळे ते भारतातल्या सर्व समाजाचं एक प्रतीक आहे. देश कसा चालावा आणि देशाला समृद्ध कसं बनवावं, याचं व्याकरण या संविधानातच आहे. त्यामुळे या संविधानावर राष्ट्रीय पातळीवर संसदेत चर्चा होईल, ही बाब निश्चितपणे देशाला दिशादर्शक ठरेल यात शंका नाही.