महिला कर्मचार्‍यांसाठी ‘कम अर्ली-गो अर्ली’ सवलत

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांची विधानपरिषदेत घोषणा

मुंबई : मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय महिला कर्मचार्‍यांसाठी ‘कम अर्ली-गो अर्ली’ सवलत देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत केली. महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन कटीबध्द असल्याची ग्वाही देत राज्यातील महिलांना योग्य सन्मान, संधी आणि सुरक्षितता देणारा समाज घडवण्याचा संकल्प अधिक दृढ करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने विधानपरिषदेत प्रस्तावावर झालेल्या विशेष चर्चेला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी उत्तर दिले. त्यावेळी त्या म्हणाल्या, महिला दिनाच्या पार्श्‍वभूमीवर ‘कम अर्ली-गो अर्ली’ या निर्णयानुसार मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला कर्मचार्‍यांना सकाळी 9.15 ते 9.45 या दरम्यान कार्यालयात लवकर येऊन जितकी मिनिटे आधी कामकाज करतील, तितकीच मिनिटे संध्याकाळी कार्यालयातून लवकर निघण्याची, म्हणजेच सुमारे 30 मिनिटांची सवलत देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे गर्दीच्या वेळेत महिलांची होणारी गैरसोय कमी होऊन त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सभागृहात झालेल्या चर्चेत अनेक सदस्यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सर्व सदस्यांचे आभार मानले. शासन या सर्व सूचनांचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक ती पावले उचलेल, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले. महिलांच्या सुरक्षेबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या की, हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी राज्यात ‘ऑपरेशन मुस्कान’ मोहिमेअंतर्गत जुलै 2015 ते फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत 14 मोहिमा राबवून 42 हजार 594 बालकांचा शोध घेण्यात आला आहे. तसेच ऑपरेशन शोध मोहिमेतून 5 हजार 66 महिला आणि 2 हजार 771 बालकांचा शोध घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ‘मिसिंग सेल’ कार्यरत असून महिलांच्या समस्यांसाठी 51 ‘भरोसा सेल’ कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्यशासन विविध योजना प्रभावीपणे राबवत असल्याचे सांगताना त्यांनी ‘लाडकी बहीण’, ‘नमो महिला सक्षमीकरण’, ‘लेक लाडकी’, ‘अन्नपूर्णा’, ‘लखपती दीदी’ यांसारख्या योजनांचा उल्लेख केला. बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी उमेद मॉल, उमेद मार्ट आणि महालक्ष्मी सरस यांसारखे उपक्रम राबविण्यात येत असून बचत गटांची उत्पादने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

महिला कर्मचार्‍यांसाठी 180 दिवसांची प्रसूती रजा
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने महिला शासकीय कर्मचार्‍यांसाठी 180 दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर केली असून प्रसूती रजेनंतर गरज भासल्यास कमाल एक वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय अर्धवेतनी रजा घेण्यासही परवानगी देण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले. राज्यात चौथे महिला धोरण लागू करण्यात आले असून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.