सचिव सुमंत भांगेंकडून मुख्य सचिवांची दिशाभूल

मुंबई/प्रतिनिधी ः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्पर्धा परीक्षा व संशोधन केंद्र अर्थात बार्टी, सारथी, महाज्योती, टी.आर.टी.आय. या संस्थांचे सर्वंकष धोरण ठरवून, वंचित समुहांच्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. त्या समितीत सामाजिक न्याय विभागांच्या अधिकार्‍यांनी मुख्य सचिवांना खोटी आणि दिशाभूल माहिती दिल्याचे समोर येत आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 18 ऑक्टोंबर 2022 च्या आदेशान्वये सचिवांना शासन निर्णय क्र.बारटी 2021/प्र.क्र.116/ प्रमाणे कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले असतांना, अधिकारी आता मुख्यमंत्री यांचे आदेशच जुमानत नसल्याचे दिसून येत आहे. यासंदर्भात संबोधी अकादमीचे सहसचिव शेषराव जल्हारे यांनी मुख्य सचिवांना पत्र देत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे या अधिकार्‍यांची झाडाझडती कोण घेणार असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

यासंदर्भातील सविस्तर माहिती अशी की, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीत मुख्य सचिव, डॉ. प्रदीप व्यास, अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई, राजगोपाल देवरा, अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, विकास रस्तोगी, प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, सुमंत भांगे, सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, राजेंद्र भारुड, आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, सुनिल वारे, महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे,  दिनेश डिंगळे, सहसचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, राजेश खवले, महाव्यवस्थापक, महाज्योती, नागपूर, संजीव जाधव, सारथी, पुणे, दिनेश चव्हाण, उपसचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, बी.वाय.बिरादार, सारथी, पुणे यांचा समावेश आहे. या समितीची बैठक 1 जून 2023 रोजी बैठक झाली, त्याचे इतिवृत्त समाजमाध्यमावर प्रसारित झाले. झालेल्या बैठकीत सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे (अतिरिक्त कार्यभार, बहुजन कल्याण विभाग) यांनी 30 प्रशिक्षण संस्थाच्या शासन निर्णय क्रं. बारटी 2021/प्र.क्र.116/ बांधकामे, 28 ऑक्टोंबर 2021 बाबतची खोटी माहिती दिली व 16 प्रशिक्षण संस्थांनी उच्च न्यायालय, मुंबई, उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर), नागपूर खंडपीठ येथे सदरील शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी म्हणून याचिका दाखल केल्या आहेत. तसेच उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद व उच्च न्यायालय मुंबई यांनी संस्थांच्या बाजूने स्थगिती देऊन शासन निर्णयाविरुध्द कुठलीही कार्यवाही करु नये असे आदेश दिले आहेत. ही वस्तुस्थिती असताना सचिव भांगे यांनी समितीसमोर खोटे आकडे सांगून खोटी माहिती देऊन, सदरील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्याची शिफारस मुख्यमंत्री महोदयांना करण्यात आली. सदरील शासन निर्णय अधिक्रमित झाल्यास उच्च न्यायालयाचा अवमान होईल व मुख्यमंत्री महोदय व मुख्य सचिवांच्या समितीसमोर मोठ्या अडचणी निर्माण होतील. पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेचे आमदार आशिष शेलार, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात आदी 42 आमदारांनी 28 ऑक्टोबर 2021 चा शासन निर्णय लागू करण्याबाबत प्रश्‍न दिला होता. तसेच विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते आंबादासजी दानवे, आ. भाई गीरकर व इतर आठ आमदारांनी विधान परिषदेत प्रश्‍न उपस्थित केले असता प्रकरा न्यायप्रविष्ठ आहे, आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही असे उत्तर सामाजिक न्याय विभागाने दिले. मुख्य सचिवांच्या समिती समोरही वस्तूस्थिती जाणीवपूर्वक दडवून ठेवली.

तसेच संबोधी अकादमीस महाज्योतीचे औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) व नागपूर येथीलच प्रशिक्षणाचे काम असताना औरंगाबाद, नागपूर, परभणी व हिंगोली या चार जिल्ह्यांच्या  ठिकाणाचे प्रशिक्षणाचे काम व कामाची रक्कम रु. 221 कोटी अशी धादांत खोटी कपोलकल्पीत व संस्थेची बदनामी करणारी माहिती समितीसमोर सुमंत भांगे यांनी दिली व महाज्योतीच्या प्रशिक्षणाचा शासन निर्णय अधिक्रमीत करण्याची शिफारस शासनास केली. महाज्योतीच्या शासन निर्णयाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल असल्याची माहिती सुध्दा मुद्दामहून समिती समोर दडवून ठेवली. सचिव सुमंत भांगे यांच्या आदेशाने बार्टी व महाज्योतीच्या शासन निर्णयाची अमलबजावणी थाबंल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण बंद झाले असल्याने मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, अकोला, नागपूर आदी ठिकाणी उपोषणे, धरणे आंदोलने, मोर्चे काढून सदरील शासन निर्णयाची अमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. या निर्णयाद्वारे चालू असलेले प्रशिक्षण बंद केल्यामुळे नवबौध्द, अनु. जाती वर्गात प्रचंड असंतोष निर्माण झालेला असताना विद्यार्थ्यांच्या हिताचे शासन निर्णय अधिक्रमीत करणे म्हणजे राज्यातील बौध्द, अनु. जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे होईल. सुमंत भांगे यांच्या ह्या खोटारड्यापणाची चौकशी होऊन या बाबीस जबाबदार असेलेले सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी यांच्यावर कारवाई होण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे.

शासन निर्णय डावलला – राज्यात लोकनियुक्त शासन असल्यामुळे मुख्यमंत्री महोदयांचे आदेशांची अधिकार्‍यांकडून अंमलबजावणी होणे अपेक्षित असतांना, अधिकार्‍यांकडून थेट मुख्यमंत्री महोदयांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे अधिकारी कुणालाच जुमानत नसल्याचे चित्र समिाजिक न्याय विभागात दिसून येत आहे.  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 18 ऑक्टोंबर 2022 च्या आदेशान्वये सचिवांना शासन निर्णय क्र. बारटी 2021/प्र.क्र.116/ बांधकामे, 28 ऑक्टोंबर 2021 प्रमाणे कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र मुख्य सचिवांच्या बैठकीत हे आदेशच दडवून ठेवत, यासंदर्भातील माहिती समोर न येवू दिल्यामुळे अधिकार्‍यांच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होतांना दिसून येत आहे.

अधिधात्रवृत्तीत घट झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष – सामाजिक न्याय विभागाकडून बार्टी, सारथी, महाज्योती या संस्थांकडून विद्यार्थ्यांना अधिधात्रवृत्ती देण्यात येते. मात्र अधिधात्रवृत्तीची संख्या वाढवण्याऐवजी मोठी कपात केल्याने विद्यार्थ्यांकडून असंतोष व्यक्त करण्यात येत आहे. बार्टी संस्थेकडून आता 861 च्या ऐवजी 200 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाईल, तर सारथीमधील लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या 600 वरून पन्नासवर आणण्यात आली आहे. महाज्योतीमध्ये बाराशेवरून 50, टीआरटीआय 146च्या ऐवजी 100 जणांनाच शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. सामजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मात्र संभ्रम निर्माण झाला आहे.