पार्किंग समस्येतून मुख्यमंत्री मुंब‌ईची सुटका करणार!

 गोष्ट चांगली असो की वाईट, परंतु प्रत्येकालाच काही ना काही दुष्परिणाम असतातच! आता हेच बघा ना विकास हा कुणाला नको आहे? विकासात माणसं श्रीमंतीकडे झेपावतात आणि श्रीमंती जेव्हा येते तेव्हा थोड्याशा सुखाकडे तो आकर्षित होतो.  मग हे सुख म्हणजे काय? तर ज्या ठिकाणी प्रवास तो सार्वजनिक वाहनाने करतो, अशा ठिकाणी खाजगी गाडीने प्रवास करणे, ही माणसाची मनाची इच्छा आणि स्वप्नही असतं. जेव्हा हे स्वप्न तो साकारतो, प्रत्यक्ष कार घेतो तेव्हा, आज मुंबईसारख्या शहरांमध्ये आणि महाराष्ट्रातही सर्वत्र एक समस्या प्रामुख्याने दिसून येते; ती म्हणजे, कार पार्किंग! वास्तविक, महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या ही पार्किंग धोरणामध्ये ठीक ठिकाणी नव्याने तयार होणारे रहिवासाचे टाॅवर, त्या प्रत्येक ठिकाणी पहिले एक ते सहा मजले हे किमान पार्किंगसाठी असावेत, अशा प्रकारची सोडवणुक ही करण्यात आली. परंतु, टाॅवर बांधणारे अशा प्रकारची सोय करतीलच, असं नाही. त्यामुळे, आता मुंबईसारख्या महानगरामध्ये एक समस्या उद्भवली आणि ती म्हणजे जगातल्या बीजिंग, शांघाय आणि टोकियो या सर्वाधिक गर्दीच्या शहरांपेक्षाही मुंबईमध्ये कार पार्किंगचा प्रश्न अतिशय गंभीर झाला आहे. महाराष्ट्र  सरकारने म्हणजे खास करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, महाराष्ट्राचं पार्किंग धोरण तयार करण्याची जबाबदारी जवळपास पूर्णत्वास आणली आहे. या अनुषंगाने जर आपण पाहिलं तर, बीजिंग, शांघाय आणि टोकियो ही जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येची घनता असलेली शहरं आहेत. परंतु, त्यापैकी बीजिंग आणि शांघाय हे दोन शहर चीन या देशामध्ये येतात. चीनमध्ये तेथील जनता ही प्रामुख्याने सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेवर अधिक निर्भर आहे.  बीजिंग आणि शांघाय आहे यामध्ये कार पार्किंगची समस्या असली तरी, ती प्रति चौरस किलोमीटर अनुक्रमे ३८९ आणि ८४९ एवढी आहे; तर, टोकियोमध्ये ती ८०० एवढी प्रती चौरस किलोमीटर पार्किंगची समस्या आहे. आता, मुंबई सारख्या शहरांमध्ये हीच संख्या प्रती चौरस किलोमीटर वाहनाची जर आपण पाहिली तर ती साडेआठ हजार वाहनांची आहे आणि त्यामध्ये सर्वाधिक संख्या ही चार चाकी वाहन म्हणजे कारची आहे. कारांची संख्या अडीच हजार पेक्षा अधिक आहे. या वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे वाहतूक कोंडीसह वायू प्रदूषणातही मोठी वाढ झाली. या समस्या सोडण्यासाठी परिवहन विभागाचे ही धोरण तयार केले गेले. परंतु, या नव्या पार्किंग धोरणाच्या निमित्तानं ही जी आकडेवारी आली ती अतिशय धक्कादायक आहे. का धक्कादायक आहे ? तर, यासाठी की मुंबईसारख्या महानगरामध्ये कार पार्किंगची समस्या किंवा गाडी पार्किंगची समस्या ही प्रति चौरस किलोमीटरचा हिशोब पाहता जगात क्रमांक एक ची समस्या असणारे महानगर बनले आहे. या समस्येतून मुंबईकर आणि पर्यायाने महाराष्ट्रकरांना बाहेर काढण्यासाठी पार्किंग धोरण अनिवार्य करण्याची शिफारस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्वाखाली केली जाणार आहे. याचा अर्थ सार्वजनिक वाहन क्षेत्र हे अधिक मजबूत केलं जाईल.  त्याचा जनतेने अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असेही धोरण पुढे येईल. कारण, खाजगी गाड्यांची संख्या, पार्किंगची समस्या पाहता कमी करायची असेल तर, निश्चितपणे सार्वजनिक वाहतुकीवर लोकांना अधिक निर्भर करावे लागेल. त्या अनुषंगाने मुंबईची जी तयारी आहे, ती सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेवर अधिक निर्भर करावी लागेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पावले निश्चित वळत आहेत. कालच निर्णय जाहीर झाल्याप्रमाणे बदलापूर ते मुंबई हा मेट्रो मार्गीकेचा चौदावा मार्ग तयार केला जातो आहे. त्या संदर्भातील टेंडर देखील काढली जात आहेत. म्हणजे एकाच वेळेस मुंबईच्या पार्किंगची समस्या सोडवण्यासाठी पार्किंग धोरण अमलात आणत असतानाच, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही अधिक मजबूत करण्याचा जो दृष्टिकोन देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने स्वीकारला आहे, तो निश्चित स्वागतार्ह आहे.