ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री कटिबद्ध !

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी प्रभागांची फेररचना करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिले आहेत. अर्थात, यापूर्वी ६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले असल्यामुळे, त्या संदर्भातील प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, या निवडणुकांमध्ये सर्वात कळीचा मुद्दा आहे, तो म्हणजे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा! ओबीसींना हा विश्वास आहे की, राज्याचे मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर  म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात आम्हाला परवानगी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. निवडणूक आयोगानं तत्काळ या संदर्भात तयारी करावी, यासाठी आयोगाला विनंती करणार आहोत.”निवडणूक आयोगानं आमची अजून एक मागणी मान्य केलेली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात बांठिया आयोगाच्या पूर्वीची स्थिती असणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचं पूर्ण आरक्षण लागू असणार आहे,” असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते. राज्यातील ओबीसी जनतेचा देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयावर आणि आश्वासनावर पूर्ण विश्वास आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने सरकारला महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या अनुषंगाने फेर प्रभाग रचना करा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. निवडणुका घेण्यासाठी महापालिका, नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या प्रभाग रचना तयार करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे आदेश आयोगाने राज्य सरकारला बुधवारी दिले. तसेच, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या गट आणि पंचायत समित्यांच्या गणांची रचना करण्याचे आदेशही देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला पालिकांची प्रभाग रचना, तसेच गट आणि गणांची फेररचना करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे. ६ मे रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे राज्यात सप्टेंबरमध्ये निवडणुका होणार आहेत. ६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीबाबतची सुनावणी झाली. राज्यातील संभाजीनगरसह अनेक महापालिकेत पाच वर्षापासून निवडणुका झाल्याच नसल्याचं आणि प्रशासक तिथे काम करत असल्याचं, त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आलं. लोकशाहीसाठी हे योग्य नसल्याचंही न्यायालयाच्या लक्षात आल्यानंतर,  चार आठवड्यात निवडणुकीच्या नोटिफिकेशन्स काढण्याच्या आणि चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका, येत्या चार महिन्यांत घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिले होते. त्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोग सक्रिय झालं आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने सरकारला महत्वाचे आदेश दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या अनुषंगाने फेर प्रभाग रचना करा, असे निर्देश दिले. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहेत. २९ महागनरपालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषद आणि २८९ पंचायत समित्यांचा गाडा प्रशासक हाकत आहेत. सुरुवातीला कोरोना, रखडलेली प्रभाग रचना आणि नंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे या निवडणुका लांबलेल्या आहेत. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण – डोंबिवली, उल्हासनगर , भिवंडी-निजामपूर, वसई- विरार, मिरा-भाईंदर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, मालेगाव, अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, परभणी या महानगरपालिका निवडणुका प्रलंबित आहेत; तर,  रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, धाराशिव, लातूर, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, वर्धा या जिल्हा परिषद निवडणुका प्रलंबित आहेत. राज्यातील एकूण २९ महापालिकांच्या लवकरच होतील. सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरता का होईना ओबीसींना दिलासा दिलेला आहे.  गेल्या काही महिन्यांमध्ये मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र वाटली गेली आहेत. यामागे, त्यांचा खरा उद्देश ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला हडप करण्याचे आहे.  अशी प्रमाणपत्रं मिळवलेली माणसं उद्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महापालिकेत निवडणुकीला उभे राहणार असतील तर याविरुद्ध ओबीसींना संघर्ष करावा लागेल. परंतु, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसींच्या आरक्षणाला संरक्षण दिले आहे. ज्यांच्यासोबत सामाजिक भेदभाव झाला, जो समाज बलुत्यामध्ये येतो, जो भटका विमुक्त आहे त्यांचा पहिला हक्क या आरक्षणावर आहे. निवडणुका दोन ते चार वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. यामध्ये नवनिर्मित जालना व इचलकरंजी महापालिकेची अद्याप पहिली निवडणूकही झालेली नाही. ओबीसींना आधी मिळत होतं त्याप्रमाणे २७ टक्के आरक्षण आता ओबीसींना मिळणार याचा आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे. ओबीसी समाजाच्या कार्यकर्त्यांना राजकीय आरक्षण घेता येणार आहे.