सत्ताबदल की सरंजामदारीची मजबूती ?

आज देशाच्या ४९ लोकसभा मतदारसंघात मतदान होत असून, ९४ हजार मतदान केंद्रावर होणारे ही निवडणूक आठ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी होत आहे. निवडणुकीचा निकाल जसा-जसा आता जवळ येतो आहे, तसं-तसं राजकीय पक्ष एकमेकांची उणीदुणी काढण्यात लागले आहेत. गेली दहा वर्ष सत्तेच्या केंद्राभोवती गिरट्या घालणारे, अनेक राजकीय नेते आता आपली नाराजी, पश्चाताप व्यक्त करू लागले आहेत. याचं पहिलं उदाहरण आता समोर आला आहे; ते म्हणजे महाराष्ट्रात सन २००४ मध्ये महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना केलं असतं तर, पक्षामध्ये फूट पडली असती; असं वक्तव्य करून शरद पवार यांनी अप्रत्यक्षपणे सुचवलं की, अजित पवार यांना मुख्यमंत्री करण्याचा त्याही वेळी कोणताही इरादा नव्हता. याचाच अर्थ ज्येष्ठ ओबीसी नेत्यांना मुख्यमंत्रीपद द्यायचं नाही, हे तेव्हाच येथील सरंजामदारांनी ठरवलं होतं का? हा देखील एक महत्त्वाचा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होतो. दुसऱ्या बाजूला, शिर्डी लोकसभा मतदारसंघातून आपण लढण्यास इच्छुक होतो; परंतु, एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या उमेदवारीला विरोध केला. म्हणून आपण नाराज झालो होतो. परंतु, नरेंद्र मोदी हे पुन्हा पंतप्रधान व्हावेत म्हणून आपण नाराजी दूर ठेवली, असं वक्तव्य करून रिपब्लिकन पक्षाचे रामदास आठवले यांनी खळबळ उडवून दिली. तर, त्याच वेळी पश्चिम बंगालच्या अधीर रंजन चौधरी, जे लोकसभेचे  विरोधी पक्ष नेते राहिले, त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी मल्लिकार्जुन खर्गे या काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या फोटोवर काळे फासून एक प्रकारचा जातीवाद दाखवण्यात आला. याचा अर्थ असा होतो की, सत्ता बदलाच्या प्रक्रियेत देखील जातीयवाद कसा मजबूत होणार आहे.

याची ही तीनही उदाहरणं बोलकी आहेत. गेल्या दहा वर्षात देशाने ची सत्ता अनुभवली ती केवळ वरच्या जातींच्याकडे धनसंचय एकवटत होता आणि खाजगीकरणाच्या माध्यमातून तरुणांचा रोजगार हिरावला गेला आहे. त्याचवेळी महागाईत जनता होरपळन निघाली. याची परिणती म्हणून देशामध्ये सत्ता बदल करण्याचे वारे मोठ्या प्रमाणात वाहू लागले. परंतु, सत्ताबदलाचे हे वारे कोणत्याही राजकीय पक्षाला अधोरेखित करता आले नाहीत. त्यामुळे भारतीय मतदार अर्थात भारतीय लोकांनी या निवडणुकीचा अजेंडा आपल्या हातात घेतला आणि या निवडणुकीला सत्ताबदलाच्या प्रक्रियेत ओढून नेले. ही सत्ता बदलाची प्रक्रिया जशी-जशी दृष्टीपथास येते आहे, तसतसं विरोधी राजकीय पक्षांमधली उणीदुणी बाहेर येत आहेत. परंतु, या तीनही घटना आपण जर पाहिल्या तर यामध्ये जातीवाट ठासून भरलेला दिसतो आहे. याचा अर्थ, गेली दहा वर्षे आपण ज्या प्रक्रियेत होरपळून निघालो, ती प्रक्रिया पुन्हा अधिक जोमाने या देशात चालणार आहे का? याचा खुलासा आता सत्ता बदलाच्या प्रक्रियेत असणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी करायला हवा! मल्लिकार्जुन खरगे हे काँग्रेसच्या इतिहासातील पहिले दलित अध्यक्षा असताना ऐन निवडणुकीच्या काळात त्यांच्या प्रतिमेला काळं फासणं आणि तेही पश्चिम बंगाल सारख्या राज्यात! ज्या राज्यामध्ये दलित, ओबीसी आणि मुस्लिम यांची संख्या सर्वाधिक असताना नेतृत्व मात्र सर्वच पक्षांचे कायम वरच्या जातींकडे राहिलं. अशा राज्यामध्ये गर्गे यांच्या सारख्या नेत्याच्या फोटोवर काळीमा फासणं, म्हणजे जातीयवादाची मुहूर्तमेढ अधिक मजबूत करण्यासारखे आहे! तीच गोष्ट ओबीसीला मुख्यमंत्री करण्याच्या प्रक्रियेतून पक्ष फुटणार, असं वक्तव्य करून शरद पवार यांनी हे स्पष्ट केलं की, आजही ओबीसी नेतृत्वाला मराठा समाजामध्ये स्वीकारले  जात नाही, यावर मात्र शिक्कामोर्तब होतो. त्याचवेळी गेली अनेक वर्षे केंद्रीय मंत्री पद भूषवूनही रामदास आठवलेंसाठी एक जागा सोडण्यास महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तयार होऊ शकले नाहीत. याचा अर्थ सरंजामदारी ही केवळ एका पक्षाची मक्तेदारी राहील नसून, ती महाराष्ट्रातल्या सर्व सत्ता पदी येणाऱ्या आणि सत्ता जातवर्ग असणाऱ्या पक्षांची मक्तेदारी राहिली आहे, किंवा बनली आहे; हे मात्र निश्चितपणे या उदाहरणातून आपल्याला कळते.