मुंबई ः महाराष्ट्र संकटात असून, राज्यातील चित्र बदलायचे असेल तर, इथले सरकार बदलल्याशिवाय गत्यंतर नसल्याचे वक्तव्य खासदार शरद पवार यांनी केले आहे.

मुंबई ः महाराष्ट्र संकटात असून, राज्यातील चित्र बदलायचे असेल तर, इथले सरकार बदलल्याशिवाय गत्यंतर नसल्याचे वक्तव्य खासदार शरद पवार यांनी केले आहे. ते षण्मुखानंद सभागृहातील महाविकास आघाडीच्या पदाधिकारी मेळाव्यात बोलत होते. यावेळी शरद पवार म्हणाले की, महाराष्ट्रावर जे संकट आहे, त्या संकटातून महाराष्ट्राची सुटका कशी करता येईल, यासंबंधीची दिशा महाराष्ट्राच्या खेड्या-पाड्या शहरांमधील लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आजची ही सभा आहे. महाराष्ट्रात जे परिवर्तन करायचे आहे, त्यासाठी काय करण्याची गरज आहे याचे उत्तम मार्गदर्शन इथल्या वक्त्यांनी केले. महाराष्ट्राचा विचार करावाच लागेल, पण अजूनही देशावरचे संकट पूर्णपणे गेले असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीत आपण संविधानाबद्दल भूमिका मांडली. मी जबाबदारीने सांगतो लोकसभेत आपल्याला काही प्रमाणात यश आले. पण संविधानावरील संकट पूर्णपणे गेलेले नाही. कारण देशाची सूत्रे ज्यांच्या हातात आहेत. त्यांची संविधानात्मक संस्था आणि विचारधारेवर आस्था नाही. आज देशाचे पंतप्रधान संसदेची प्रतिष्ठा किती ठेवतात. राज्यसभेचे काही सदस्य व्यासपीठावर आहेत. ते तुम्हाला सांगतील. आताच संसदेचे अधिवेशन झाले. या अधिवेशनात पंतप्रधान एक दिवसही संसदेत आले नाही. त्या सदनाची किंमत, त्याची प्रतिष्ठा, त्याचे महत्व याकडे ढुंकूनही न बघण्याची भूमिका आजच्या राज्यकर्त्यांची आहे. याची प्रचिती आम्हाला पावला-पावलावर बघायला मिळते. जशी पंतप्रधानांची प्रतिष्ठा देशाने ठेवायला हवी, तशीच विरोधी पक्षनेत्याचीही प्रतिष्ठा तितकीच महत्वाची आहे. काल लाल किल्ल्यावरील स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमात विरोधी पक्षनेते हे मागच्या रांगेत बसले होते. मी स्वतः विरोधी पक्षनेता होतो. अटलजींचे सरकार होते. मला आठवते तेव्हा माझी बसण्याची व्यवस्था कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बरोबरीची असायची. मला आठवतेय, मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते. सुषमा स्वराज विरोधी पक्षनेत्या होत्या. 15 ऑगस्टच्या कार्यक्रमात त्या कॅबिनेट मंत्र्यांच्या रांगेत बसलेल्या होत्या. याचा अर्थ प्रश्न व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचा नाही. त्या संस्थांच्या प्रतिष्ठेचा आहे. ते संस्था आहेत. लोकशाहीतील ते संस्था आहेत. आणि त्यांचा सन्मान करण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांची आहे. मात्र खरगे असो किंवा राहुल गांधी असो त्यांच्या सन्मानाची अपेक्षा जरी आपण ठेवली तरी ती त्यांच्याकडून ठेवली गेलेली नाही. त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे या लोकशाहीच्या संस्था आणि पद्धतींवर यत्किंचितही विश्वास नसलेले लोक देशाच्या सत्तास्थानी बसलेत. त्यामुळे आपण अतिशय जागरूक राहण्याची गरज असल्याची टीका शरद पवारांनी यावेळी केली.
COMMENTS